महेन्द्र सिंह के बेटे रजत ठाकुर को मिली अग्रिम जमानत

मंडी। पूर्व परिवहन मंत्री महेन्द्र सिंह ठाकुर के बेटे रजत ठाकुर को पुलिस अधिकारी की वर्दी पर हाथ डालने के मामले में अदालत ने उनकी अग्रिम जमानत स्वीकार कर ली है। अदालत ने आरोपी की गिरफतारी होने की सूरत में उसे जमानती राशि पर रिहा करने का आदेश दिया है। याचिका मंजूर होने से पूर्व परिवहन मंत्री महेन्द्र सिंह के बेटे रजत ठाकुर को अदालत से राहत मिली है। जिला एवं सत्र न्यायधीश वीरेन्द्र सिंह की विशेष अदालत ने सरकाघाट तहसील के छंजयार (ध्वाली) निवासी रजत ठाकुर पुत्र महेन्द्र सिंह की अग्रिम जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए याचिका को स्वीकार करने का आदेश दिया। अदालत ने उन्हे जरूरत पडने पर पुलिस की तहकीकात में शामिल रहनेे के निर्देश और गिरफतारी होनेे पर उन्हे 20,000 रूपये की जमानती राशि पर रिहा करने को कहा है। याचिकाकर्ता ने सरकाघाट थाना में दर्ज प्राथमिकी के तहत अपनी संभावित गिरफतारी के चलते अदालत में अग्रिम जमानत याचिका दायर की थी। जिस पर अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायधीश डा बलदेव सिंह के न्यायलय ने उन्हे याचिका में अंतरिम जमानत देकर तहकीकात में शामिल होने और बुधवार को जिला एवं सत्र न्यायलय में उपस्थित होने के निर्देश दिये थे। बुधवार को याचिका की सुनवाई के दौरान रजत ठाकुर अपने अधिवक्ता नरेन्द्र कौंडल सहित अदालत में मौजूद रहे। जबकि पुलिस की ओर से अतिरिक्त जिला पुलिस अधीक्षक आर एस जमवाल ने भी जिला न्यायवादी जे के लखनपाल के माध्यम से अपना पक्ष रखा। उल्लेखनीय है कि 4 नवंबर 2012 को एएसआई सुशील कुमार ने धर्मपुर चौकी में रपट दर्ज करवाई थी। जिसके अनुसार एएसआई सुशील कुमार 3 नवंबर की रात को तनेहड गांव में मौजूद था। इसी दौरान परिवहन मंत्री महेन्द्र सिंह ठाकुर और उसके लडके रजत ठाकुर सहित करीब 100-150 लोगों ने उन्हे घेर लिया और गाली गलौच शुरू कर दी। उन्होने एएसआई को वर्दी से पकड लिया और धक्का मुक्की तथा हाथापाई करने लगे। पुलिस के अनुसार आरोपियों ने वर्दीधारी एएसआई की बेईज्जती की और उनके कार्य में बाधा डाली। जिसके कारण आरोपी के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई थी। इधर, अदालत ने याचिकाकर्ता से पुलिस तहकीकात शेष न होने के कारण याचिका को स्वीकार करने का फैसला सुनाया।

बल्ह को विकास की दृष्टि से अग्रणी विधानसभा क्षेत्र बनाया जायेगा : प्रकाश चौधरी

मंडी। आबकारी एवं कराधान मंत्री श्री प्रकाश चौधरी ने आज बल्ह विधानसभा क्षेत्र के कुम्मी में विजय मैमोरियल सीनियर सकैंडरी पब्लिक स्कूल के वार्षिक पारितोषिक वितरण समारोह की अध्यक्षता की । इस अवसर पर जनसमूह को संबोधित करते हुए उन्होंने विद्यार्थियों का आहवान किया कि वे मन लगाकर मेहनत के साथ अपनी शिक्षा ग्रहण करें ताकि वे भविष्य में आने वाली चुनौतियों का सामना करने में सक्षम हो सके । उन्होंने कहा कि विद्यार्थियों को नशे के सेवन से दूर रहना चाहिए क्योंकि नशा न केवल स्वास्थ्य को हानि पहुंचाता है बल्कि मन व बुद्वि पर भी कूप्रभाव डालता है। उन्होंने अध्यापक वर्ग का भी आहवान किया कि वह विद्यार्थियों को नशे की आदत, दहेज तथा कन्या भू्रण जैसी बुराईयों से दूर रहने के लिए प्रेरित करें । बल्ह विधानसभा क्षेत्र में विकास कार्यो की चर्चा करते हुए उन्होंने कहा कि उन्होंने अपने पिछले कार्यकाल के दौरान क्षेत्र में अनेकों विकास कार्य करवाएं हैं तथा उनका सपना अब बल्ह विधानसभा क्षेत्र को सुन्दर व प्रदेश में अग्रणी विधानसभा क्षेत्र बनाने का रहेगा । उन्होंने कहा कि उन्होंने अपने कार्यकाल के दौरान गुटकर, चक्की तथा रत्ती पुलों का निर्माण करवाया था तथा अब जहां आवश्यकता होगी वहां पुल निर्मित किए जायेंगे । उन्होंने कहा कि गुटकर-बैहना-टिक्कर, चक्कर-जंडयाल-भडयाल तथा कुम्मी-सांई सडकों की मुरम्मत की जायेगी तथा राजगढ-नलसर, दिलूचौक-राजगढ, राजगढ-सकरोहा सडकों का निर्माण कार्य शीघ्र पूरा किया जायेगा । उन्होंने कहा कि कंसा-कुम्मी सडक को भी शीघ्र पक्का किया जायेगा । उन्होंने सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों को तीन माह के अंदर सुकेती व कंसा खडड की चैनलाईजेशन करने के उसका प्राकलन तैयार करने के निर्देश दिए । उन्होंने कठयाल तथा छातडू में पानी की निकासी के लिए उचित पग उठाने को कहा । उन्होंने कहा कि कुम्मी पंचायत में वर्तमान में 6 लाख रूपये के विभिन्न विकास कार्य किए जा रहे हैं तथा उन्होंने इन कार्यो को 31 मार्च 2013 तक पूरा करने के निर्देश दिए । उन्होंने कहा कि कुम्मी तथा आसपास के क्षेत्रों में कम वोल्टेज की समस्या के लिए कारगर कदम उठाए जायेंगें उन्होंने कहा कि गागल व लेदा में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र खोले जायेंगे । उन्होंने विजय मैमोरियल स्कूल के लिए 50 डैस्क व कम्पयूटर खरीदने के लिए एक लाख रूपये देने की घोषणा भी की । उन्होंने सुन्दरनगर से मंडी वाया कुम्मी होते हुए पथ परिवहन निगम की बस चलाने की भी घोषणा की । इस अवसर पर उन्होंने स्कूल के मेधावी विद्यार्थियों को पुरस्कार भी प्रदान किए । इस अवसर पर बल्ह कांग्रेस के अध्यक्ष श्री कुलदीप ठाकुर, प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदस्य श्री शंकर दास सैणी, श्रीमती कृष्णा चौधरी, प्रधान ग्राम पंचायत कुम्मी राजकुमारी, सेवादल के अध्यक्ष सुखराम, महासचिव श्री कर्मसिंह, स्कूल के अध्यक्ष श्री नरोतम तथा प्रधानाचार्य बृज लाल भी मौजूद थे । इस मौके पर स्थानीय स्कूल तथा महिला मंडलों की सदस्यों द्वारा रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किया ।

64वां जिला स्तरीय गणतंत्र दिवस आयोजित

मंडी। जिला स्तरीय 64वां गणतंत्र दिवस समारोह आज मंडी के सेरी मंच पर बडे हर्षोल्लास के साथ मनाया गया । शहरी विकास मंत्री श्री सुधीर शर्मा ने राष्ट्रीय ध्वज फहराया, परेड का निरीक्षण किया तथा पुलिस, होमगार्ड, एनसीसी व स्कूली विद्यार्थियों की टुकडियों द्वारा प्रस्तुत मार्च पास्ट की सलामी ली । इस अवसर पर अपने संबोधन में श्री सुधीर शर्मा ने कहा कि देशभक्तों, स्वतंत्रता सेनानियों की कुर्बानियों के कारण ही हमें 1947 में स्वतंत्रता प्राप्त हुई तथा ततपश्चात 26 जनवरी 1950 का अपना संविधान लागू होने पर देश गणतंत्र के रूप में अस्तित्व में आया । उन्होंने कहा कि हमें उन देशभक्तों, स्वतंत्रता सेनानियों के बलिदानों को नहीं भूलना चाहिए जिनके प्रयत्नों से हमें आजादी प्राप्त हुई है । श्री सुधीर शर्मा ने कहा कि हिमाचल प्रदेश के लोगों का स्वाधीनता आंदोलन में विशेष योगदान रहा है तथा देश की एकता एवं अखंडता को बनाए रखने में भी वे पीछे नहीं रहे हैं । उन्होंने कहा कि आज भी प्रदेश के हजारों नौजवान भारतीय सेनाओं में सम्मिलित होकर देश की सेवा कर रहे हैं । उन्होंने कहा कि 15 अप्रेल 1948 को अस्तित्व में आने के बाद हिमाचल प्रदेश ने विकास के विभिन्न क्षेत्रों में अभूतपूर्व प्रगति की है । उन्होंने कहा कि पहली नवम्बर 1966 तथा 25 जनवरी 1971 हमारे प्रदेश के इतिहास में महत्वपूर्ण दिवस है । पहली नवम्बर 1966 को पंजाब के पहाडी क्षेत्रों का हिमाचल में विलय हुआ, जिससे प्रदेश को वर्तमान आकार प्राप्त हुआ। 25 जनवरी, 1971 के शुभ दिन तत्कालीन प्रधान मंत्री श्रीमती इन्दिरा गांधी जी ने स्वयं शिमला पधार कर हमारे प्रदेश को पूर्ण राज्य का दजऱ्ा प्रदान किया। उन्होंने कहा कि प्रदेश ने विकास के सभी क्षेत्रों में सामाजिक-आर्थिक परिवर्तन के साथ पर्वतीय विकास की नई गाथा लिखी है। आज हिमाचल प्रदेश को न केवल देश में, अपितु अन्तरराष्ट्रीय मंच पर भी पर्वतीय विकास का आदर्श माना जाता है। शहरी विकास मंत्री ने कहा कि वर्तमान प्रदेश सरकार ने केवल एक माह पूर्व ही सत्ता सम्भाली है। सत्ता सम्भालते ही प्रदेश सरकार ने कांग्रेस पार्टी के चुनाव घोषणा पत्र को सरकार के नीति दस्तावेज के रूप में अपनाया है तथा इस पर कार्य आरम्भ कर दिया है। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार का यह प्रयास है कि बढ़ती बेरोजग़ारी को कम किया जाए इसके लिए पर्यटन को बढावा दिया जायेगा तथा रोजगार के अवसर प्रदान किए जायेंगे । उन्होंने कहा कि प्रदेश के लोगों को संवेदनशील, प्रभावी, जवाबदेह एवं पारदर्शी प्रशासन प्रदान करना राज्य सरकार का प्रमुख उद्देश्य है। उन्होंने मण्डी शहर में पार्किंग की ओर ध्यान आकर्षित करते हुए कहा कि मंडी शहर के लिए बेहतर पार्किग की व्यवस्था करने के लिए हरसंभव प्रयास किए जायेंगे । इस अवसर पर स्कूली छात्र-छात्राओं द्वारा रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम भी प्रस्तुत किया गया । मुख्य अतिथि ने 108 एम्बुलैंस सेवा में बेहतर कार्य करने वाले कर्मचारियों, नशा निवारण पोस्टर प्रतियोगिता में प्रथम, द्वितीय तथा तृतीय स्थान हासिल करने वाले विद्यार्थियों, समारोह में सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत करने वाले विद्यार्थियों तथा परेड में भाग लेने वाले प्रतिभागियों को पुरस्कार भी प्रदान किए । इससे पूर्व शहरी विकास मंत्री श्री सुधीर शर्मा ने ध्वजारोहण करने से पूर्व राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया । समारोह में स्थानीय विधायक श्री अनिल शर्मा, पूर्व विधायक श्री टेकचंद डोगरा, जिला परिषद के अध्यक्ष श्री खीरामणी, नगर परिषद की अध्यक्षा श्रीमती सुशीला सौंखला, पार्षदगण, उपायुक्त मंडी श्री देवेश कुमार, पुलिस अधीक्षक श्री आर$एस$ नेगी, अतिरिक्त जिला दंडाधिकारी श्री पंकज राय, जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष श्री पूर्णचंद ठाकुर सहित अनेक गणमान्य व्यक्ति भी मौजूद थे । इसके अतिरिक्त जिला सभी उपमंडल मुख्यालयों करसोग, गोहर, सुन्दरनगर, सरकाघाट, पधर तथा जोगिन्द्रनगर में भी गणतंत्र दिवस समारोहों का आयोजन किया गया जिसकी अध्यक्षता संबंधित उपमंडलाधिकारियों द्वारा की गई ।

कमांद में 4000 करोड से आईआईटी स्थापित होगीः कौल सिंह

द्रंग विधानसभा क्षेत्र के कमांद में 4 हजार करोड रूपये की लागत से आईआईटी की स्थापना की जा रही है जिससे इस क्षेत्र का विकास और तेजी के साथ होगा । यह जानकारी स्वास्थ्य एवं राजस्व मंत्री ठाकुर कौल सिंह ने आज वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला कटौला के वार्षिक पारितोषिक वितरण समारोह की अध्यक्षता करते हुए दी । उन्होंने कहा कि प्रदेश में शिक्षा के क्षेत्र में अभुतपूर्व क्रांति आई है जिस कारण प्रदेश के विद्यार्थी हर प्रकार की उच्च शिक्षा प्रदेश में ही स्थापित महाविद्यालयों व विश्वविद्यालयों के माध्यम से बिना किसी कठिनाई के ग्रहण कर रहे हैं । उन्होंने कहा कि जिन 187 स्कूलों को पिछली भाजपा सरकार द्वारा बंद कर दिया गया था, उन स्कूलों को दोबारा से शुरू करने के प्रयास किए जायेंगे । उन्होंने कहा कि वर्तमान समय में विद्यार्थियों में नैतिक मूल्यों की शिक्षा प्रदान करना महत्वपूर्ण होगा जबकि शारीरिक शिक्षा भी उतनी ही महत्वपूर्ण है । उन्होंने विद्यार्थियों से आहवान किया कि वह नशे की किसी भी बुराई से दूर रहें तथा मन लगाकर मेहनत के साथ शिक्षा ग्रहण करें ताकि वह भविष्य में आने वाली चुनौतियों का सामना करने में सक्षम हो सकें । ठाकुर कौल सिंह ने कहा कि वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला कटौला में सांईस ब्लॉक का शीघ्र निर्माण करने के प्रयास किए जायेंगे तथा स्कूलों में रिक्त पडे अध्यापकों के पदों को शीघ्र भरा जायेगा । उन्होंने प्राथमिक पाठशाला नालंग के भवन निर्माण के लिए दो लाख रूपये देेने की घोषणा भी की तथा डवारकू स्कूल तक सडक निर्माण के लिए शीघ्र ही धन उपलब्ध करवा दिया जायेगा। उन्होनें कहा कि अरनेहड सडक का भी शीघ्र ही लोकार्पण कर दिया जायेगा । इस अवसर पर स्थानीय स्कूल के विद्यार्थियों द्वारा रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किया जिसके प्रोत्साहन के लिए उन्होंने अपनी ऐच्छिक निधि से 7500 रूपये देने की घोषणा की । उन्होंने स्कूल के मेधावी विद्यार्थियों को पुरस्कार भी प्रदान किए । स्कूल की प्रधानाचार्य श्रीमती मीना बहल ने मुख्य अतिथि का स्वागत किया तथा स्कूल की वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत की । इसके बाद स्वास्थ्य एवं राजस्व मंत्री श्री कौल सिंह ठाकुर ने कृषि विभाग द्वारा आयोजित कृषक प्रशिक्षण शिविर की अध्यक्षता भी की तथा कहा कि प्रदेश के अधिकतर लोगों का मुख्य व्यवसाय कृषि है । उन्होंने किसानों का आहवान किया कि वह पारम्परिक फल की जगह नगदी फसलों की पैदावार की ओर अधिक ध्यान दें । उन्होंने कृषि अधिकारियों का भी आहवान किया कि वह समय-समय पर ग्रामीण क्षेत्रों का दौरा करें तथा किसानों को नगदी फसलों की पैदावार तथा आधुनिक तकनीक अपनाने के लिए जागरूक करें । उन्होंने 10 सांझा वन समितियों को 5-5 हजार रूपये की राशि तथा किसानों को भिंडी के बीज तथा यूरिया खाद के कीट भी प्रदान किए । इस अवसर पर जिला परिषद सदस्य एवं जिला कांग्रेस कमेटी के प्रधान श्री पूर्ण चंद ठाकुर, ग्राम पंचायत कटौला के प्रधान श्री चैने राम, अरण्यपाल हर्षवर्धन कस्तूरिया, कृषि उप निदेशक डा एआर शर्मा ने भी अपने विचार रखे । द्रंग कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष श्री जोगेन्द्र सिंह गुलेरिया, पंचायत समिति सदर के अध्यक्ष श्री बीआर सकलानी, कांग्रेस अनुसूचित जाति मोर्चाे के महामंत्री श्री चमन राही, सेवानिवृत कर्मचारी नेता भागमल, पंचायत समिति सदस्य निर्जला देवी, दीपक शर्मा सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी भी मौजूद थे । ठाकुर कौल सिंह ने गांव सालगी तथा रियागडी में भी लोगों की समस्याओं को सुना ।

मल्टीप्लैक्स शॉपिंग कॉम्पलैक्स का निर्माण करवाने में प्रशासन कृतसंकल्पः देवेश कुमार

मंडी। उपायुक्त श्री देवेश कुमार ने आज कहा कि मण्डी शहर के जेल रोड में मल्टीप्लैक्स शॉपिंग कॉम्पलैक्स का निर्माण करवाने में प्रशासन कृतसंकल्प है । इस संदर्भ में यह उल्लेखनीय है कि उक्त कम्पलैक्स के लिए प्रशासन द्वारा 9183$24 वर्ग मीटर भूमि मुहाल टारना में प्रस्तावित की गई थी । राजस्व कागजात में भी रक्बा इतना ही दर्ज है । राजस्व अभिलेख व नकल जमाबंदी को सत्यता की अवधारणा प्राप्त है तथा इसे अधीनस्त न्यायलय से उच्चतम न्यायलय तक मान्यता प्राप्त है । अत: राजस्व अभिलेख के अनुसार प्रस्तावना ठीक थी तथा अभिलेख में दर्ज रकबा के आधार पर गलत नहीं थी । उन्होंने कहा कि अब क्षेत्रफल में जो भिन्नता ध्यान में आई है उसके संबंध में छानबीन करने पर पाया गया है कि कुछ नम्बरान खसरा का क्षेत्रफल बन्दोबस्त विभाग द्वारा ही 1960-70 के दशक में गलत दर्ज किया गया है । उपायुक्त ने बताया कि इस प्रकार की विसंगतियां बन्दोबस्त रिकार्ड में प्राय: पाई जाती है जिन्हें निर्धारित प्रक्रिया द्वारा ही दरूस्त किया जाता है । वर्तमान प्रकरण में भी दरूस्ती की प्रक्रिया जारी है । संबंधित कम्पनी मल्टीप्लैक्स शापिंग कॉम्पलैक्स के निर्माण से पीछे नहीं हटी है । कम्पनी लगातार प्रशासन के सम्पर्क में है तथा मल्टीप्लैक्स शापिंग कॉम्पलैक्स के निर्माण में उत्सुक है । इस प्रकार कम्पनी मल्टीप्लैक्स शापिंग कॉम्पलैक्स का निर्माण करेगी और यह कार्य निश्चित रूप से होगा । इसके लिए आवश्यक प्रबंध प्रशासन द्वारा किए जा रहे हैं।

मलोह सडक पर चौपहिया वाहनों की 4 फरवरी तक रोकः देवेश कुमार

सुन्दरनगर-मलोह सडक में वाया माहामाया मंदिर चतरोखडी और पदमाभिमा कल्ब में मल निकासी योजना के कार्य को मध्यनजर रखते हुए जिला दंडाधिकारी श्री देवेश कुमार ने मोटर ब्हीकल 1988 की धारा 115 के तहत सुन्दरनगर-मलोह सडक पर चौपहिया वाहनों की आवाजाही पर 4 फरवरी 2013 तक रोक लगा दी है । अधिसूचना के अनुसार इस दौरान चौपहिया वाहनों की आवाजाही मलोह तथा वापिस सुन्दरनगर वाया बनैक होकर रहेगी ।

वाहन मालिक हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेंटें लगवाएः एसडीएम सदर

मंडी। वाहन पंजीयन एवं अनुज्ञापन प्राधिकारी (एसडीएम) श्री राजेश कुमार ने बताया कि बहुत से वाहन मालिकों ने हाई स्कयोरिटी नम्बर प्लेंटें तो लगवा ली है, लेकिन आरसी में इसकी एंट्री नहीं करवाई है तथा कई वाहन मालिकों ने अभी तक हाई स्क्योरिटी नम्बर प्लेंटे भी नहीं लगवाई हैं । उन्होंने बताया कि इस कार्य को युद्व स्तर पर किया जा रहा है । उन्होंने पूर्व में पंजीकृत सभी वाहन मालिकों, जिन्होंने अपने वाहनों में हाई स्क्योरिटी नम्बर प्लेंटे लगवा ली है, वे शीघ्र ही नये रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए अपने वाहन की मूल आरसी व हाई स्क्योरिटी नम्बर प्लेट की स्लिप सहित उनके कार्यालय में सम्पर्क करें । उन्होंने बताया कि जिन वाहन मालिकों ने अभी तक हाई स्क्योरिटी नम्बर प्लेट के लिए आवेदन नहीं किया है वह भी आरसी व इंश्योरेंस की छायाप्रति सहित उनके कार्यालय में सम्पर्क करें ।

स्पेशल मैजिस्ट्रेट करेंगे चेक बाउंस की सुनवाई, जज नियुक्त, चार जिलों में स्थापित होंगी सेक्शन 138 की अदालतें

स्पेशल मैजिस्ट्रेट करेंगे चेक बाउंस की सुनवाई, जज नियुक्त, चार जिलों में स्थापित होंगी सेक्शन 138 की अदालतेें मंडी। हिमाचल प्रदेश हाइकोर्ट ने नेगोशिएवल इंस्टूमेंट एक्ट 1881 की धारा 138 के तहत चैक बाउंस के बढ़ते मामलों के निपटारे के लिए चार जिलों में स्पेशल जुडिशियल मेजिस्ट्रेट नियुक्त किए हैं। हाईकोर्ट ने मंडी, शिमला, कल्लू और सोलन में सेक्शन 138 की अदालतें अलग से स्थापित कर दी हैं। इसके तहत जिला स्तर पर एक स्पेशल मेजिस्ट्रेट नियुक्त किए गए हैं। इन पदों पर सेवानिवृत कर्मचारियों को नियुक्त किया गया है। चार जिलों में स्पेशल मेस्ट्रिेट की नियुक्तियां फिलहाल एक वर्ष के लिए की गई हैं। उल्लेखनीय है कि इन चार जिलों में धारा 138 के मामलों की अधिकता है। ऐसे में इन जिलों को प्राथमिकता दी गई है। सेक्शन 138 की अदालतों की स्थापना तेहरवें वित आयोग की सिफारिशों के मुताबिक की जा रही है। आयोग ने लोगों को फौरी न्याय के लिए अतिरिक्त अदालतें स्थापित रने पर बल दिया है और इसके लिए धन भी महैया करवाया है। अतिरिक्त अदालतें स्थापित करने का मकसद इस के मामलों को तेजी से निपटारा करना होगा। आरंभ में हिमाचल के चार जिलों में यह अदालतें स्थाापित की गई हैं। प्रयोग सफल रहने पर इनकी संखया भी बढ़ाई जाने की संभावना है। उपरोक्त चारों जिला के मुखयालयों में स्थित अदालतों में नेगोशिएबल इंस्ट्रमेंट एक्ट की धारा 138 के तहत लंबित पड़े मामलों की फाइलों को स्पेशल मेजिस्ट्रेट की अदालत में भेजा जा रहा है। विंटर वोकेशन के बाद सेक्शन 138 के सभी मामलों की सुनवाई स्पेशल मेजिस्ट्रेट के कोर्ट में होंगी। मेजिस्ट्रेट की नियुक्ति के साथ ही इसका विरोध भी शुरू हो गया है। ऑल इंडिया लॉयर युनियन (एआइएलयु) ने सेक्शन की अदालतेें अलग से स्थापित करने का कड़ा विरोध किया है। एआइएलय की मंडी इकाई के संयोजक यादविंद्र ठाकुर ने कहा कि इस तरह की अदालतें बनने से कानून के प्रति लोगों का भय और सममान खत्म हो रहा है। मोबाइल ट्रैफिक मैजिस्ट्रेट की अदालतें (एमटीएम) इसका उदाहरण है। जब से एमटीएम का गठन किया हुआ है तबसे ट्रैफिक नियमों के उल्लंघन के मामलों में बढ़ौतरी हई है। इसमें कानून का उल्लंघन करने वाले किसी कोर्ट में खड़े नहीं होते बल्कि वह सीधे एमटीएम के पास चालान भुगत कर चलते बनते हैं। अदालतों में चालान के मामले आने से लोगों को कानून के बारे में पता चलता है और वह इसका उल्लंघन करने से बचते हैं। एमटीएम मात्र पैसा एकत्र करने का जरिया है इन अदालतों के प्रति जनता के मन में कोई डर नहीं है। इसी तरह अब सेक्शन 138 की अदालतेें स्थापित की जा रही है इसमें लोगों को कोई राहत मिलने वाली नहीं है। उन्होंने कहा कि जब तक जनता को इन अदालतों के बारे में जानकारी नहीं दी जाती तब तक एेसे मामलों में कोई कमी नहीं आएगी। वरिष्ठ अधिवक्ता व बार काउंसिल के सदस्य देशराज शर्मा ने बताया कि अदालतों में नियुक्त किए गए नए मैजिस्ट्रेट पहले ही सरकारी नौकरी से सेवानिवृति हए हैं और उनकी नियक्ति के बारे में कोई स्पष्ट नीति नहीं अपनाई गई है। जिससे अधिवक्ताओं में भारी रोष है। इस तरह की नियक्ति से आम जनता का न्यायपालिका पर से विश्वास उठता जा रहा है। उन्होंने कहा कि इन पदों पर सही और पारदर्शी तरीके से नियुक्तियां होनी चाहिए। मंडी बार एसोसिशन के सचिव लोकेन्द्र्र कुटलैहडिया ने एनआईए एक्ट के तहत स्पेशल मेजिस्ट्रेट की नियक्ति का विरोध करते हुए कहा कि बेहतर होता अगर इनके स्थान पर सब-जजों को नियुक्त किया जाता। उन्होंने कहा कि इन पदों पर ज्यूडिशियल सर्विसेस के पैट्रर्न से नियुक्तियां होनी चाहिए। अभी तय नहीं कार्यक्षेत्र सेक्शन 138 की अदालतेें सिर्फ नेगोशिएबल इंस्ट्रुमेंट एक्ट के मामलों को देखेंंगी। अदालतों का कार्यक्षेत्र क्या होगा अभी इस बारे में कोई स्पष्ट निर्देश नहीं है। चर्चा है कि स्पेशल ज्यडिशियल मेजिस्ट्रेट जिला मुखयालयों के अलावा उप मंडलीय अदालतों में सर्किट बेंच लगाएंगे, हालांकि एेसा भी कहा जा रहा है कि चेक बाउंस सहित नेगोशिएबल इंस्ट्रमेंट एक्ट के सभी मामले सेक्शन 138 की अदालतों में ही लगेंगे। उधर, नवनियुक्त विशेष जजों को 15 दिन का प्रशिक्षण भी दिया जा रहा है। हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल-कम-प्रिंसिपल सेेक्रेटरी एसी डोगरा ने बताया कि सेक्शन 138 की अदालतों के संबंध में गाइडलाइन तैयार की जा रही है जल्द ही इसे जारी कर दिया जाएगा। उन्होंने बताया कि स्पेशल जुडिशियल मेजिस्ट्रेट का कार्यकाल एक वर्ष होगा। स्पेशल मैजिस्ट्रेट करेंगे चेक बाउंस की सुनवाई जज नियुक्त, चार जिलों में स्थापित होंगी सेक्शन 138 की अदालतेें समीर कश्यप मंडी। हिमाचल प्रदेश हाइकोर्ट ने नेगोशिएवल इंस्टूमेंट एक्ट 1881 की धारा 138 के तहत चैक बाउंस के बढ़ते मामलों के निपटारे के लिए चार जिलों में स्पेशल जुडिशियल मेजिस्ट्रेट नियुक्त किए हैं। हाईकोर्ट ने मंडी, शिमला, कल्लू और सोलन में सेक्शन 138 की अदालतेें अलग से स्थापित कर दी हैं। इसके तहत जिला स्तर पर एक स्पेशल मेजिस्ट्रेट नियुक्त किए गए हैं। इन पदों पर सेवानिवृत कर्मचारियों को नियुक्त किया गया है। चार जिलों में स्पेशल मेस्ट्रिेट की नियुक्तियां फिलहाल एक वर्ष के लिए की गई हैं। उल्लेखनीय है कि इन चार जिलों में धारा 138 के मामलों की अधिकता है। ऐसे में इन जिलों को प्राथमिकता दी गई है। सेक्शन 138 की अदालतों की स्थापना तेहरवें वित आयोग की सिफारिशों के मुताबिक की जा रही है। आयोग ने लोगों को फौरी न्याय के लिए अतिरिक्त अदालतें स्थापित रने पर बल दिया है और इसके लिए धन भी महैया करवाया है। अतिरिक्त अदालतें स्थापित करने का मकसद इस के मामलों को तेजी से निपटारा करना होगा। आरंभ में हिमाचल के चार जिलों में यह अदालतें स्थाापित की गई हैं। प्रयोग सफल रहने पर इनकी संखया भी बढ़ाई जाने की संभावना है। उपरोक्त चारों जिला के मुखयालयों में स्थित अदालतों में नेगोशिएबल इंस्ट्रमेंट एक्ट की धारा 138 के तहत लंबित पड़े मामलों की फाइलों को स्पेशल मेजिस्ट्रेट की अदालत में भेजा जा रहा है। विंटर वोकेशन के बाद सेक्शन 138 के सभी मामलों की सुनवाई स्पेशल मेजिस्ट्रेट के कोर्ट में होंगी। मेजिस्ट्रेट की नियुक्ति के साथ ही इसका विरोध भी शुरू हो गया है। ऑल इंडिया लॉयर युनियन (एआइएलयु) ने सेक्शन की अदालतें अलग से स्थापित करने का कड़ा विरोध किया है। एआइएलय की मंडी इकाई के संयोजक यादविंद्र ठाकुर ने कहा कि इस तरह की अदालतें बनने से कानून के प्रति लोगों का भय और सममान खत्म हो रहा है। मोबाइल ट्रैफिक मैजिस्ट्रेट की अदालतें (एमटीएम) इसका उदाहरण है। जब से एमटीएम का गठन किया हुआ है तबसे ट्रैफिक नियमों के उल्लंघन के मामलों में बढ़ौतरी हई है। इसमें कानून का उल्लंघन करने वाले किसी कोर्ट में खड़े नहीं होते बल्कि वह सीधे एमटीएम के पास चालान भुगत कर चलते बनते हैं। अदालतों में चालान के मामले आने से लोगों को कानून के बारे में पता चलता है और वह इसका उल्लंघन करने से बचते हैं। एमटीएम मात्र पैसा एकत्र करने का जरिया है इन अदालतों के प्रति जनता के मन में कोई डर नहीं है। इसी तरह अब सेक्शन 138 की अदालतेें स्थापित की जा रही है इसमें लोगों को कोई राहत मिलने वाली नहीं है। उन्होंने कहा कि जब तक जनता को इन अदालतों के बारे में जानकारी नहीं दी जाती तब तक एेसे मामलों में कोई कमी नहीं आएगी। वरिष्ठ अधिवक्ता व बार काउंसिल के सदस्य देशराज शर्मा ने बताया कि अदालतों में नियुक्त किए गए नए मैजिस्ट्रेट पहले ही सरकारी नौकरी से सेवानिवृति हए हैं और उनकी नियक्ति के बारे में कोई स्पष्ट नीति नहीं अपनाई गई है। जिससे अधिवक्ताओं में भारी रोष है। इस तरह की नियक्ति से आम जनता का न्यायपालिका पर से विश्वास उठता जा रहा है। उन्होंने कहा कि इन पदों पर सही और पारदर्शी तरीके से नियुक्तियां होनी चाहिए। मंडी बार एसोसिशन के सचिव लोकेन्द्र्र कुटलैहडिया ने एनआईए एक्ट के तहत स्पेशल मेजिस्ट्रेट की नियक्ति का विरोध करते हुए कहा कि बेहतर होता अगर इनके स्थान पर सब-जजों को नियुक्त किया जाता। उन्होंने कहा कि इन पदों पर ज्यूडिशियल सर्विसेस के पैट्रर्न से नियुक्तियां होनी चाहिए। अभी तय नहीं कार्यक्षेत्र सेक्शन 138 की अदालतेें सिर्फ नेगोशिएबल इंस्ट्रुमेंट एक्ट के मामलों को देखेंंगी। अदालतों का कार्यक्षेत्र क्या होगा अभी इस बारे में कोई स्पष्ट निर्देश नहीं है। चर्चा है कि स्पेशल ज्यडिशियल मेजिस्ट्रेट जिला मुखयालयों के अलावा उप मंडलीय अदालतों में सर्किट बेंच लगाएंगे, हालांकि एेसा भी कहा जा रहा है कि चेक बाउंस सहित नेगोशिएबल इंस्ट्रमेंट एक्ट के सभी मामले सेक्शन 138 की अदालतों में ही लगेंगे। उधर, नवनियुक्त विशेष जजों को 15 दिन का प्रशिक्षण भी दिया जा रहा है। हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल-कम-प्रिंसिपल सेेक्रेटरी एसी डोगरा ने बताया कि सेक्शन 138 की अदालतों के संबंध में गाइडलाइन तैयार की जा रही है जल्द ही इसे जारी कर दिया जाएगा। उन्होंने बताया कि स्पेशल जुडिशियल मेजिस्ट्रेट का कार्यकाल एक वर्ष होगा।

डीनोटिफाईड स्कूलों को दोबारा से शुरू किया जायेगा : ठाकुर कौल सिंह

मंडी। जिला में उच्च व वरिष्ठ माध्यमिक पाठशालाओं के 27783 विद्यार्थियों को विभिन्न प्रकार की छात्रवृतियां प्रदान की जा रही हैं जिसके तहत इस वर्ष 4 करोड 33 लाख रूपये की राशि खर्च की जा रही है । यह जानकारी स्वास्थ्य एवं राजस्व मंत्री ठाकुर कौल सिंह ने आज द्र्रंग विधानसभा क्षेत्र के राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला घ्राण में 6 लाख 60 हजार रूपये की लागत से नवनिर्मित चार कमरों का लोकार्पण करने के बाद इसी पाठशाला के वार्षिक पारितोषितक वितरण समारोह की अध्यक्षता करते हुए दी । उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार द्वारा विभिन्न वर्गो के विद्यार्थियों को प्रोत्साहित करने के लिए जहां विभिन्न प्रकार की छात्रवृतियां प्रदान की जा रही है उसके साथ-साथ अनुसूचित जाति, अन्य पिछडा वर्ग, आईआरडीपी से संबंध रखने वाले विद्यार्थियों को नि:शुल्क पाठय पुस्तकें भी प्रदान की जा रही हैं । उन्होंने बताया कि मण्डी जिला में इस वर्ष एक करोड 33 लाख रूपये की नि:शुल्क पाठय पुस्तकें वितरित की गई हैं। उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश में शिक्षा के क्षेत्र में अभुतपूर्व क्रांति आई है जिस कारण प्रदेश के विद्यार्थी हर प्रकार की उच्च शिक्षा प्रदेश में ही स्थापित महाविद्यालयों व विश्वविद्यालयों के माध्यम से ग्रहण कर रहे हैं । उन्होंने बताया कि शिक्षा के क्षेत्र में अध्यापक वर्ग का हमेशा ही महत्वपूर्ण योगदान रहा है इसलिए प्रदेश सरकार की पहली प्राथमिकता स्कूलों में रिक्त पदों पर अध्यापकों की नियुक्ति करने की रहेगी । उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी के पिछले कार्यकाल के दौरान लगभग 3500 पीटीए अध्यापक नियुक्त किए गए थे जिनका कार्य प्रशंसनीय रहा है । उन्होंने कहा कि उन अध्यापकों की बहाली की शीघ्र की जायेगी । उन्होंने कहा कि इसके साथ-साथ जिन स्कूलों को पिछली भाजपा सरकार द्वारा डीनोटिफाईड किया गया उन स्कूलों को दोबारा से शुरू किया जायेगा । उन्होंने कहा कि जिन स्कूलों में विद्यार्थियों की संख्या कम है, परन्तु अन्य स्कूलों से ज्यादा फासला है, ऐसे स्कूलों को दोबारा शुरू करने में प्राथमिकता दी जायेगी । उन्होंने कहा कि पैट अध्यापकों तथा जलवाहकों को नियमित करने के लिए प्रयास किए जायेंगे ।

पूर्व मंत्री महेन्द्र सिंह ठाकुर के बेटे रजत को मिली अदालत से राहत

मंडी। पूर्व परिवहन मंत्री महेन्द्र सिंह ठाकुर के बेटे रजत ठाकुर को पुलिस अधिकारी की वर्दी पर हाथ डालने के मामले में अदालत से उस समय राहत मिली जब अदालत ने उन्हे अंतरिम जमानत दे दी। अदालत ने अब इस मामले के आरोपी याचिकाकर्ता को सत्र न्यायलय के समक्ष 30 जनवरी को उपस्थित होने के निर्देश दिये हैं। अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायधीश डा बलदेव सिंह के न्यायलय ने सरकाघाट तहसील के छंजयार (ध्वाली) निवासी रजत ठाकुर पुत्र महेन्द्र सिंह की अग्रिम जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए उन्हे अंतरिम जमानत पर रिहा कर दिया है। अदालत ने उन्हे पुलिस की तहकीकात में शामिल होने के निर्देश देते हुए उनकी गिरफतारी पर उन्हे 20,000 रूपये की जमानती राशि पर रिहा करने को कहा है। याचिकाकर्ता ने सरकाघाट थाना में दर्ज प्राथमिकी के तहत अपनी संभावित गिरफतारी के चलते अदालत में अग्रिम जमानत याचिका दायर की थी। याचिका के जवाब में पुलिस की ओर से अतिरिक्त जिला पुलिस अधीक्षक आर एस जमवाल ने अपनी रिर्पोट पेश की। जिसमें पुलिस का कहना है कि 4 नवंबर 2012 को एएसआई सुशील कुमार ने धर्मपुर चौकी में रपट दर्ज करवाई थी। जिसके अनुसार एएसआई सुशील कुमार 3 नवंबर की रात को तनेहड गांव में मौजूद था। इसी दौरान परिवहन मंत्री महेन्द्र सिंह ठाकुर और उसके लडके रजत ठाकुर सहित करीब 100-150 लोगों ने उन्हे घेर लिया और गाली गलौच शुरू कर दी। उन्होने एएसआई को वर्दी से पकड लिया और धक्का मुक्की तथा हाथापाई करने लगे। पुलिस के अनुसार आरोपियों ने वर्दीधारी एएसआई की बेईज्जती की और उनके कार्य में बाधा डाली। जिसके कारण आरोपी के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई थी। इधर, अदालत ने मामले की अगली सुनवाई जिला एवं सत्र न्यायलय के पास 30 जनवरी को सुनिश्चत करके याचिकाकर्ता को अदालत के समक्ष उपस्थित होने के निर्देश दिये हैं।

भाजपा नाचन मंडल के चुनाव 25 जनवरी कोः देशबंधु

मंडी। भाजपा नाचन मंडल के अध्यक्ष एवं कार्यकारिणी के चुनाव 25 जनवरी को मयांह माता मंदिर बासा (खयोड) में होंगे। भाजपा नाचन मंडल चुनाव प्रभारी लाल सिंह देशबंधु ने बताया कि नाचन मंडल के चुनाव में प्रथम चरण में 101 पोलिंग बूथों के चुनाव पुरे करवा लिये गए हैं। जबकि दूसरे चरण में अब मंडल अध्यक्ष और कार्यकारिणी के चुनाव करवाए जाएंगे। उन्होने बताया कि मंडल समिति के चुनाव में भाजपा संविधान की धारा 14(ख) के अनुसार मंडल समिति में एक मंडल अध्यक्ष और 45 सदस्य चुने जाएंगे। बंधु ने बताया कि महिलाओं के लिए 33 प्रतिशत सीटें आरक्षित की गई हैं। जबकि 3 पद अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए आरक्षित किए गए हैं। चुनाव प्रभारी ने बताया कि मंडल समिति के चुनाव में केवल 3 वर्ष या उससे अधिक समय से सक्रिय सदस्य ही उममीदवार हो सकते हैं। उन्होने बताया कि 101 बूथों के निर्वाचित अध्यक्ष ही समिति के चुनाव में मतदान करेंगे। बंधु ने बताया कि चुनाव प्रक्रिया के तहत 25 जनवरी को 11 बजे से 1 बजे तक नामांकन पत्र जमा होंगे और 2 से 3 बजे तक छंटनी की जाएगी जबकि 3 से 4 बजे तक नाम वापसी होगी। आम सहमती बनने पर परिणाम उसी दिन घोषित कर दिया जाएगा। उन्होने बताया कि अगर जरूरत हुई तो 26 जनवरी को प्रात: 11 बजे से 2 बजे तक मतदान करवा कर चुनाव प्रक्रिया शुरू की जाएगी।

राहुल गांधी को राहुल ब्रिगेड ने बधाई दी

मंडी। राहुल गांधी को अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी का उपाध्यक्ष बनाने और उन्हे आगामी 2014 के चुनावों की कमान सौंपने पर राहुल ब्रिगेड ने उन्हे बधाई दी है। ब्रिगेड के मंडलाध्यक्ष अधिवक्ता आकाश शर्मा ने कहा कि राहुल गांधी नौजवानों के दिलों की धडकन हैं और उनकी युवाओं को साथ लेकर चलने की सोच से कांग्रेस पार्टी को मजबूती मिलेगी। उन्होने कहा कि महासचिव रहने के दौरान से ही उन्होने पार्टी के सभी विंगों के लोकतांत्रिकरण की प्रक्रिया शुरू कर दी है। उन्होने कहा कि यह संयोग ही है कि उनके पिता राजीव गांधी ने 42 साल की उम्र में देश का प्रतिनिधित्व करके प्रौद्योगिकी और कंपयुटरिकरण को नयी दिशा प्रदान की थी। जबकि राहुल गांधी ने भी 42 वर्ष की आयु में एआईसीसी की बागडोर थामी है। इधर, नगर परिषद के पूर्व प्रधान दुनी चंद शर्मा, विमल शर्मा, डीकन राणा, निर्मला, पूनम, शन्नो शर्मा, कृष्णा टंडन, संजय शर्मा और आशीष ने भी राहुल गांधी को बधाई प्रेषित की है।

भारतीय जीवन बीमा निगम को हर्जाना अदा करने के आदेश

मंडी। जिला उपभोक्ता फोरम ने बीमा निगम को उपभोक्ता के पक्ष में 1,00,000 रूपये की मुआवजा राशि और बोनस ब्याज सहित अदा करने के आदेश दिये। इसके अलावा निगम को सेवाओं में कमी के कारण उपभोक्ता के पक्ष में 2000 रूपये हर्जाना और 1000 रूपये शिकायत व्यय भी अदा करने के आदेश दिये। जिला उपभोक्ता फोरम के अध्यक्ष राजीव भारद्वाज और सदस्यों रमा वर्मा एवं लाल सिंह ने संधोल तहसील के अपर लसराणा निवासी रूकमणी शर्मा, दिव्यांशी शर्मा और शिवांश शर्मा की शिकायत को उचित मानते हुए भारतीय जीवन बीमा निगम को उक्त राशि और बोनस का भुगतान 9 प्रतिशत ब्याज दर सहित करने के आदेश दिये। अधिवक्ता भूपिन्द्र के माध्यम से सुरेन्द्र कुमार के उतराधिकारियों की ओर से फोरम में दायर शिकायत के अनुसार सुरेन्द्र कुमार ने निगम के पास बीमा पालिसी करवाई थी। पालिसी की शर्तों के अनुसार बीमावधि के दौरान मृत्यु हो जाने पर मुआवजा राशि और बोनस का भुगतान किया जाना था। बीमावधि में सुरेन्द्र कुमार की मृत्यु हो जाने पर इस बारे में निगम को सूचित किया गया था। लेकिन निगम की ओर से उपभोक्ता को पत्र जारी किया गया जिसमें मात्र 717 रूपये अदा करने और पालिसी लैप्स होने की बात कही गई थी। ऐसे में उपभोक्ताओं ने निगम को कानूनी नोटिस जारी किया लेकिन निगम ने राशि अदा करने से इंकार कर दिया। जिसके चलते उपभोक्ता ने फोरम में शिकायत दायर की थी। फोरम ने निगम के पालिसी लैप्स होने के तर्कों को अस्वीकारते हुए मुआवजा खारिज करने को निगम की सेवाओं में कमी करार दिया। फोरम ने निगम को उपभोक्ता के पक्ष में मुआवजा राशि और बोनस ब्याज सहित अदा करने के अलावा निगम की सेवाओं में कमी के कारण उपभोक्ताओं को परेशानी के बदले हर्जाना राशि और शिकायत व्यय भी अदा करने का फैसला सुनाया।

राहुल के उपाध्यक्ष बनने पर युकां ने मिठाइयां बांटी

मंडी। युवा कांग्रेस ने राहुल गांधी के उपाध्यक्ष बनने पर रविवार को मंडी नगर में मिठाइयां बांट कर खुशी का इजहार किया। इसके बाद युकां की सदर इकाई ने गांधी भवन में एक बैठक का आयोजन किया। बैठक की अध्यक्षता सदर युवा कांग्रेस के अध्यक्ष रविन्द्र कुमार सिल्ली ने की। इस अवसर पर उन्होने कहा कि राहुल गांधी को अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी का उपाध्यक्ष बनाए जाने से युवाओं में नयी ऊर्जा का संचार हुआ है। उन्होने राहुल गांधी को उपाध्यक्ष बनाए जाने पर उन्हे बधाई दी और राष्ट्रिय अध्यक्ष सोनिया गांधी का आभार जताया। बैठक में कुलदीप ठाकुर, जैनेन्द्र शर्मा, राही ठाकुर, राकेश, रमन कुमार, अभिजीत, योगेश कुमार, गविश चौहान, भीष्म ठाकुर, नवीन, सतीश शर्मा, लाभ सिंह, मंजुल राणा तथा शहरी मीडिया प्रभारी यशकांत कश्यप भी विशेष रूप से मौजूद थे।

युनाइटेड इंडिया को हर्जाना अदा करने के आदेश

मंडी। जिला उपभोक्ता फोरम ने उपभोक्ता के वाहन की 50,250 रूपये की मुआवजा राशि ब्याज सहित अदा करने के आदेश दिये। इसके अलावा उपभोक्ता के पक्ष में 2500 रूपये हर्जाना और 2000 रूपये शिकायत व्यय ब्याज सहित अदा करने को कहा। जिला उपभोक्ता फोरम के अध्यक्ष राजीव भारद्वाज और सदस्यों रमा वर्मा एवं लाल सिंह ने उपतहसील कोटली के सिकन मठ (खडियाहड) निवासी प्रकाश चंद पुत्र भगत राम के पक्ष में यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी को उक्त राशि का भुगतान 9 प्रतिशत ब्याज सहित अदा करने के आदेश दिये। अधिवक्ता आर के वर्मा के माध्यम से फोरम में दायर शिकायत के अनुसार उपभोक्ता ने अपने वाहन कंपनी के पास बीमाकृत करवाया था। बीमावधि के दौरान ही वाहन कून के पास दुर्घटना में बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया था। उपभोक्ता ने बीमा कंपनी के निर्देश पर वाहन की रिपेयर करवा कर दुर्घटना संबंधी तमाम दस्तावेज कंपनी को मुहैया करवाकर मुआवजे की मांग की थी। लेकिन कंपनी ने वाहन चालक का लाईसैंस वैध न होने का कारण बताकर मुआवजा खारिज करने के संबंध में पत्र जारी कर दिया था। जिसके चलते उपभोक्ता ने फोरम में शिकायत दायर की थी। फोरम ने अपने फैसले में कहा कि मुआवजा खारिज करने का कारण कंपनी की ओर से वैध लाईसैंस नहीं होना बताया गया। लेकिन कंपनी यह साबित करने में विफल रही कि उपभोक्ता के वाहन के चालक का लाईसैंस वैध नहीं था। ऐसे में फोरम ने कंपनी के मुआवजा खारिज करने को सेवाओं में कमी करार दिया। फोरम ने कंपनी को मुआवजा राशि ब्याज सहित अदा करने के अलावा कंपनी की सेवाओं में कमी के कारण उपभोक्ता को हुई परेशानी के बदले हर्जाना और शिकायत व्यय भी अदा करने का फैसला सुनाया।

बार एसोसिएशन ने की एडीजे बनने पर फास्ट ट्रैक कोर्ट के पीठासीन अधिकारी आर के शर्मा के सम्मान में बैठक

मंडी। फास्ट ट्रैक कोर्ट के पीठासीन अधिकारी आर के शर्मा के धर्मशाला में अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायधीश के पद पर पदोन्नति पर जिला बार एसोसिएशन ने उनके सम्मान में एक बैठक आयोजित की। बैठक की अध्यक्षता जिला एवं सत्र न्यायधीश वीरेन्द्र सिंह ने की। उन्होने आर के शर्मा की कार्यप्रणाली की प्रशंसा करते हुए उन्हे काबिल न्यायिक अधिकारी बताया। आर के शर्मा ने इस अवसर पर जिला बार एसोसिएशन को प्रदेश की श्रेष्ठतम बार एसोसिएशनों में से एक बताया। उन्होने कहा कि बार के पूर्ण सहयोग के कारण उन्हे अपने दायित्व निभाने में योगदान मिला। न्यायधीश आर के शर्मा का जन्म 24 जुलाई 1956 को पंजाब की रोपड तहसील के भलियाण गांव में हुआ था। उन्होने शिमला से अपनी प्रारंभिक और स्नातक की शिक्षा हासिल करने के बाद प्रदेश विश्वविद्यालय से साल 1979 में विधि स्नातक की डिग्री हासिल की थी। न्यायधीश शर्मा ने साल 1988 में बतौर न्यायिक अधिकारी रोहडु में नियुक्ती पाई थी। इसके बाद उन्होने पांवटा साहिब, अर्की, नालागढ, सरकाघाट, मंडी, नूरपूर, शिमला और अंब में न्यायिक दंंडाधिकारी के रूप में अपनी सेवाएं दी। वह मंडी में बतौर मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी के रूप में आए और ऊना व किन्नौर में इस पद पर तैनात रहे। पदोन्नति के बाद वह फास्ट ट्रैक कोर्ट बिलासपूर में कार्य करने के बाद 9 दिसंबर 2011 में मंडी में तैनात हुए थे। जिला बार एसोसिएशन के प्रधान एस पी परमार ने एडीजे धर्मशाला के पद पर पदोन्नति पर आर के शर्मा को बार की ओर से बधाई दी और उनके उज्जवल भविष्य की कामना की। एसोसिएशन के सह सचिव प्रशांत शर्मा ने बताया कि बैठक में जिला उपभोक्ता फोरम के अध्यक्ष राजीव भारद्वाज, अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायधीश डा. बलदेव सिंह, मुखय न्यायिक दंडाधिकारी मदन कुमार, न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी कोर्ट नंबर दो राजेश चौहान, प्रदेश बार कौंसिल के उपाध्यक्ष नरेन्द्र गुलेरिया, बार कौंसिल के सदस्य देशराज शर्मा, बार एसोसिएशन के पदाधिकारी अनुपम भंडारी, डीकन राणा और एसोसिएशन के सदस्य मौजूद थे।

बिजली बोर्ड को हर्जाना अदा करने के आदेश

मंडी। उपभोक्ता से अधिक बिल वसूलना बिजली बोर्ड को उस समय महंगा साबित हुआ जब जिला उपभोक्ता फोरम ने बोर्ड को उपभोक्ता के पक्ष में एक हजार रूपये हर्जाना और एक हजार रूपये शिकायत व्यय अदा करने के आदेश दिये। इसके अलावा फोरम ने अधिक वसूले गए बिलों को निरस्त करके उपभोक्ता को ठीक बिल जारी करने के आदेश दिये। जिला उपभोक्ता फोरम के अध्यक्ष राजीव भारद्वाज और सदस्यों रमा वर्मा एवं लाल सिंह ने सदर तहसील के मडधार (कोटमोरस) निवासी रेशमी राम पुत्र बालक राम की शिकायत को उचित मानते हुए बिजली बोर्ड को उक्त आदेश जारी किये। फोरम ने उपभोक्ता से ज्यादा वसूली गई राशि को भविष्य में आने वाले बिलों में अडजस्ट करने के भी आदेश दिये। अधिवक्ता विरेन्द्र कुमार के माध्यम से फोरम में दायर शिकायत के अनुसार उपभोक्ता ने बोर्ड से बिजली का कुनेक्शन लिया है जिसके बिलों का वह नियमित रूप से भुगतान कर रहे हैं। लेकिन बोर्ड ने उन्हे पांच महिनों के बिलों में उपयोग से अधिक राशि वसूल की। उनके कुनेक्शन के मीटर की पुरानी रिडिंग 697 थी जबकि बिल जारी होने के समय बिजली का उपयोग नहीं हुआ था। ऐसे में उन्होने फोरम में शिकायत दर्ज करवाई थी। फोरम ने अपने फैसले में कहा कि बोर्ड का यह कहना नहीं था कि उपभोक्ता का मीटर डेड हो गया है या ठीक ढंग से काम नहीं कर रहा है। फोरम ने अपने फैसले में कहा कि बोर्ड ने लापरवाही से उपभोक्ता को नुकसान पहुंचाने के लिए बिल जारी किये हैं। जो बोर्ड की सेवाओं में कमी को दर्शाता है। जिसके चलते फोरम ने जहां उपभोक्ता को जारी बिलों को निरस्त करने के आदेश दिये वहीं सेवाओं में कमी के कारण उपभोक्ता को हुई परेशानी के बदले हर्जाना और शिकायत व्यय भी अदा करने का फैसला सुनाया।

भ्रष्टाचारी वरिष्ठ सहायक को तीन साल की कठोर कारावास

मंडी। गबन करने का अभियोग साबित होने पर अदालत ने एक आरोपी वरिष्ठ सहायक को दो मामलों में तीन-2 साल के कठोर कारावास और जुर्माने की सजा सुनाई। आरोपी पर दो अन्य मामलों में अभियोग साबित न होने पर उसे बरी कर दिया गया। जिला एवं सत्र न्यायधीश वीरेन्द्र सिंह की विशेष अदालत ने सदर तहसील के रियुर निवासी बंसी लाल पुत्र परम देव के खिलाफ भादंसं की धारा 409, 420, 467, 468, 471 और भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम की धारा 13(2) के तहत दो मामलों में अभियोग साबित होने पर क्रमश: तीन साल, दो साल और तीन साल की कठोर कारावास, दो-दो साल के साधारण कारावास और तीस-तीस हजार रूपये जुर्माने की सजा का फैसला सुनाया। आरोपी के निश्चित समय में जुर्माना राशि अदा न करने पर उसे 6 माह, 4 माह और तीन-2 माह के साधारण कारावास की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। आरोपी के खिलाफ चल रहे दो अन्य मामलों में अभियोग साबित न होने पर उसे बरी करने के आदेश दिये गए। अभियोजन पक्ष के अनुसार विशेष सचिव और निदेशक (सतर्कता) विभाग की ओर से पत्र मिलने पर मंडी के राज्य सतर्कता एवं भ्रष्टाचार विरोधी ब्युरो के थाने में आरोपी के खिलाफ इन मामलों की प्राथमिकी दर्ज की गई थी। पुलिस की तहकीकात में यह सामने आया था कि आरोपी ने खंड प्राथमिक शिक्षा अधिकारी के कार्यालय में वरिष्ठ सहायक के पद पर कार्य करते हुए कर्मियों के भतों को जारी करते समय राशि का गबन करके इसका दुरूपयोग किया था। जिसके चलते पुलिस ने आरोपी को हिरासत में लेकर अदालत में अभियोग चलाया था। अभियोजन पक्ष की पैरवी करते हुए लोक अभियोजक एच एस धीमान ने इन मामलों में 42 गवाहों के बयान कलमबंद करवाए। सजा की अवधि पर हुई सुनवाई के दौरान लोक अभियोजक का कहना था कि भ्रष्टाचार समाज के अंगों को खा रहा है जिससे लोगों का व्यवस्था से विश्वास उठने लगा है। अदालत ने आरोपी के खिलाफ प्र्यापत साक्ष्य होने के कारण उक्त सजा का फैसला सुनाया।

प्रदेशाध्यक्ष बनने पर सुक्खू को बधाई दी

मंडी। सुखविन्द्र सिंह सुक्खू को हिमाचल प्रदेश कांग्रेस कमेटी का कार्यकारी अध्यक्ष बनाने पर जिला कांग्रेस के लीगल सेल ने उन्हे बधाई दी है। सुक्खू को प्रदेशाध्यक्ष के पद से नवाजे जाने पर लीगल सेल के जिला संयोजक राजेश शर्मा, युवा कांग्रेस के पूर्व जिला उपाध्यक्ष और सदर लीगल सेल के संयोजक प्रेम सिंह राणा व लीगल सेल बल्ह एवं नाचन के संयोजक रूपिन्द्र सिंह मिन्हास ने अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की अध्यक्ष सोनिया गांधी, राहुल गांधी और वीरभद्र सिंह का आभार व्यक्त किया है। उन्होने कहा कि सुक्खू ने छात्र राजनिती के दौरान से ही एनएसयूआई के माध्यम से कांग्रेस पार्टी को सींचना शुरू कर दिया था। उन्होने कहा कि सुक्खू ने यह मुकाम कडी मेहनत से सुनिश्चित किया है। उन्होने कहा कि सुक्खू को प्रदेशाध्यक्ष बनाए जाने से कांग्रेस में नयी ऊर्जा का संचार हुआ है।

चरस तस्करों को कठोर कारावास

मंडी। चरस तस्करी के दो अलग-2 मामलों में अदालत ने दो आरोपियों को12 साल और 10 साल के कठोर कारावास और एक- एक लाख रूपये जुर्माने की सजा का फैसला सुनाया। अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायधीश डा. बलदेव सिंह के विशेष न्यायलय ने करसोग तहसील के भयुरी(महोग) निवासी जगदीश कुमार पुत्र चेत राम के खिलाफ अभियोग साबित होने पर उसे 12 साल के कठोर कारावास और एक लाख रूपये जुर्माने की सजा का फैसला सुनाया। आरोपी के समय पर जुर्माना न भरने पर उसे दो साल के अतिरिक्त साधारण कारावास की सजा भुगतनी होगी। अभियोजन पक्ष के अनुसार स्टेट सीआईडी के उपनिरिक्षक दुलो राम की अगुवाई में पुलिस का दल धनोटु चौक के पास तैनात था। इसी दौरान वहां घूम रहे आरोपी की शक के आधार पर तलाशी ली गई तो उसके बैग से 4 किलो 880 ग्राम चरस बरामद हुई थी। पुलिस ने आरोपी को हिरासत में लेकर अदालत में अभियोग चलाया था। इस मामले में अभियोजन की ओर से दस गवाहों के बयान दर्ज किये गए। इधर, एक अन्य मामले में अदालत ने गुजरात के मेहराना निवासी कंसारा मयुर पुत्र अरविंद भाई के खिलाफ भी मादक एवं नशीले पदार्थ अधिनियम के तहत अभियोग साबित होने पर उसे 10 साल के कठोर कारावास और एक लाख रूपये जुर्माने की सजा सुनाई। जुर्माना राशि निश्चित समय में अदा न करने पर आरोपी को एक साल के अतिरिक्त साधारण कारावास की सजा भुगतनी होगी। अभियोजन पक्ष के अनुसार सदर पुलिस थाना का दल पीएसआई संजीव सूद की अगुवाई में सुक्की बाईं के पास गश्त पर तैनात था। इसी दौरान पंडोह की ओर से आ रहे आरोपी के बैग की तलाशी लेने पर इसमें से दो किलो 300 ग्राम चरस बरामद हुई थी। अभियोजन की ओर से इस मामले में 11 गवाहों के बयान दर्ज किये। अभियोजन पक्ष की ओर से इन मामलों की पैरवी लोक अभियोजक बी एन शांडिल्य ने की। अदालत ने अपने फैसले में कहा कि चरस तस्करी का अपराध समाज के लिए बुरा असर डालता है। ऐसे में आरोपियों के खिलाफ नरम रूख नहीं अपनाया जा सकता। जिसके चलते अदालत ने आरोपियों को इन मामलों में उक्त कारावास और जुर्माने की सजा का फैसला सुनाया।

राहुल ब्रिगेड ने पीटीए पीएट शिक्षकों की पालिसी बनाने पर वीरभद्र सिंह का आभार किया

मंडी। अखिल भारतीय राहुल गांधी ब्रिगेड कांग्रेस के मंडलाध्यक्ष और सदर कांग्रेस के महासचिव अधिवक्ता आकाश शर्मा ने मुखयमंत्री वीरभद्र सिंह का पीटीए और पीएट अध्यापकों को फिर से रोजगार देने और पालिसी बनाने के लिए धन्यावाद किया है। उन्होने कहा कि प्रदेश की जनता वीरभद्र सिंह से असीम प्रेम करती है ऐसे में वह नौजवानों को बेराजगारी भता देने का वादा भी पूरा करेंगे। उन्होने वीरभद्र सिंह से आग्रह किया कि 9 सिलेंडर देकर लोगों को लाभांवित किया जाए। आकाश शर्मा ने जोनल अस्पताल में चिकित्सकों की कमी को पूरा करने का भी आग्रह किया। उन्होने कहा कि वीरभद्र सिंह सडक मार्ग से यात्रा करके जो सडकों की हालत जान रहे हैं वह एक सराहनीय कदम है। उन्होने मुखयमंत्री से प्रशासन और लोनिवि को चुस्त दुरूस्त करने का भी आग्रह किया।

प्रसिध अधिवक्ता आर एल कैथ का देहावसान

मंडी। प्रसिध अधिवक्ता रत्न लाल कैथ का बुधवार को मंडी में देहांत हो गया। वह 87 वर्ष के थे और मंडी के वरिष्ठतम अधिवक्ताओं में से एक थे। जिला बार एसोसिएशन ने उनके देहांत पर शोक सभा आयोजित की। वह अधिवक्ता आर एल कैथ के नाम से मशहुर थे। उन्होने साल 1948 में कानून स्नातक की शिक्षा हासिल की। जिसके बाद उन्होने दिल्ली विश्वविद्यालय से एमबीए, जर्नलिजम और समाज सेवा की भी पढाई पूरी की। वहीं पर उन्होने इंडियन स्कूल आफ इकोनोमिक्स की परीक्षा भी अच्छे अंकों में पास की। पढाई के बाद उन्होने राजनिती में प्रवेश किया और प्रदेश के पहले युवा कांग्रेस के अध्यक्ष बने। उनके युवा कांग्रेस के शानदार कार्यकाल पर देश के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने उन्हे प्रशंसा पत्र लिखा था। राजनिती के दौर से गुजरने के बाद उन्होने प्रदेश उच्च न्यायलय में बतौर अधिवक्ता अपनी प्रैक्टिस शुरू की। आठ साल वकालत करने के बाद उन्हे केन्द्र सरकार के श्रम मंत्रालय में बतौर श्रम अधिकारी के रूप में तैनाती मिली। जहां पर सहायक श्रम आयुक्त के तौर पर पदोन्नति के बाद बीएसएल परियोजना में तैनाती दी गई। जहां पर अपने कार्यकाल के दौरान करीब 40,000 लोगों की नियुक्तियां हुई। वह बीबीएमबी में एसई के पद पर भी तैनात रहे। सेवानिवृति के बाद उन्हे दो साल की इक्सटेंशन भी दी गई थी। दिल्ली उच्च न्यायलय में कार्यकाल के दौरान उन्हे देश के विखयात अधिवक्ता के एम मुंशी के जुनियर के रूप में भी काम करने का मौका मिला। सेवानिवृति के बाद वह इन दिनों प्रदेश उच्च न्यायलय में बतौर अधिवक्ता कार्यरत थे। अधिवक्ता आर एल कैथ श्रम और सेवा संबंधी मामलों के विशेषज्ञ माने जाते थे। गत मंगलवार को भी वह मामलों की सुनवाई के लिए धर्मशाला से आए श्रम न्यायलय के सर्किट बेंच में उपस्थित हुए थे। लेकिन रात को तबीयत अचानक खराब हो जाने से उनका देहांत हो गया। बुधवार को जिला बार एसोसिएशन की ओर से उनके देहांत पर बार रूम में शोक सभा आयोजित की गई। उनका अंतिम संस्कार हनुमान घाट में किया गया। जिला एवं सत्र न्यायधीश वीरेन्द्र सिंह, सेवानिवृत सत्र न्यायधीश टी एन वैद्या, फास्ट ट्रैक कोर्ट के पीठासीन अधिकारी आर के शर्मा, मुखय न्यायिक दंडाधिकारी मदन कुमार, न्यायिक दंडाधिकारी कोर्ट नंबर दो राजेश चौहान सहित जिला बार एसोसिएशन के पदाधिकारी और सदस्य भी उनके अंतिम संस्कार में शामिल हुए।

चर्चित कवि यादवेन्द्र शर्मा ने किया सुंदरनगर मे एकल कविता पाठ

मंडी। प्रगतिशील लेखक संघ मंडी ने रचना और रचनाकार कार्यक्रम के तहत प्रदेश के महत्वपूर्ण एवं चर्चित कवि यादविंद्र शर्मा की कविताओं के एकल कविता पाठ का आयोजन सुंदरनगर में किया। इस अवसर पर यादविंद्र शर्मा ने अपनी नई कविताओं तथा कुछ अन्य चयनित कविताओं का पाठ किया जिनमें ,मफलर, ,मास्टर जी, बरसात तथा बर्फ आदि कविताओं को श्रोताओं से खूब सराहना मिली। इस अवसर पर प्रगतिशील लेखक संघ के अध्यक्ष दीनू कश्यप ने कहा कि रचना और रचनाकार कार्यक्रम के तहत उनका संगठन अभी तक कुमार अंबुज (भोपाल), राजेंद्र शर्मा (संपादक वसुधा), मुरारी शर्मा पत्रकार व कहानीकार (मंडी), स्वर्गीय हर्ष महाजन (शायर, मंडी), रवि राणा शाहीन (शायर नेरचौक) तथा सुरेश निशांत (कवि) के एकल पाठ आयोजित कर चुका है। यादविंद्र की कविताओं पर टिप्पणी करते हुए दीनू कश्यप ने कहा कि यादविंद्र की कविताएं स्थानिकता, पहाड़ी आदमी का संघर्ष, प्रकृति और पर्यावरणीय को बिगाड़ते असंतुलित विकास और बाजारवाद की जटिलताओं को समेटे हुए पूरे आवेश के साथ उदघाटित होती हैं। उन्होंने कहा कि कविता में स्फीति से बचते हुए जो सांद्रता कविता के शिल्प में आई है वह बेजोड़ है। इस मौका पर कवि प्रकाश पंत, रवि राणा शाहीन, महेश शर्मा तथा डॉ, आर के गुप्ता ने भी अपने विचार रखे।
चित्रः मुंशी प्रेम चंद

किसानों की हालत सुधारने के प्रयास किये जाएं ः किसान सभा

मंडी। अखिल भारतीय किसान सभा के पूर्व जिलाध्यक्ष कामरेड कामेश्वर शर्मा ने प्रदेश सरकार से मांग की है कि किसानों की हालत सुधारने के लिए ठोस कदम उठाए जाएं। जिससे किसानों का कृषि कार्य छोड कर अन्य व्यवसायों की तरफ रूख करने वाले किसानों को रोका जा सके। प्रेस को जारी ब्यान में कामरेड कामेश्वर शर्मा ने कहा कि सरकार की कृषि क्षेत्र की ओर दिखाई जा रही बेरूखी से किसान अपना पारंपरिक व्यवसाय छोड कर अन्य कार्यों को अपनाने पर मजबूर हो गये हैं। खाद, बीज, वितरण और सिंचाई योजनाएं उपलब्ध न होने के कारण किसानों का अब अपने पेशे से मोहभंग होने लगा है। वहीं पर बंदरों और जंगली जानवारों के फसलों पर हमलों से किसान वर्ग बुरी तरह से त्रस्त है। उन्होने कहा कि मुजारा आंदोलन के परिणाम स्वरूप किसानों को जमीनों पर हक दिलवाए गए थे। लेकिन कृषि क्षेत्र की ओर दिखाई जा रही सरकार की बेरूखी के कारण आज कृषि कर्म करना किसानों के लिए घाटे का सौदा हो गया क्योंकि उन्हे उपज का उचित दाम ही नहीं मिल पाता। उन्होने प्रदेश की नवनिर्वाचित सरकार से मांग की है कि किसानों की समस्याओं के प्रति ठोस कदम उठाए जाएं।

पीरियड आधारित शिक्षकों ने जिला इकाई का गठन किया

मंडी। प्रदेश के दुर्गम, पिछडे व जनजातिय क्षेत्रों में कार्यरत स्कूल प्रबंधन कमेटी पीरियड आधार अध्यापक- प्राध्यापक वर्ग संघ की मंडी में बैठक आयोजित की गई। बैठक में जिला इकाई का गठन करते हुए केवल कृष्ण को अध्यक्ष, पितांबर शर्मा को सचिव, सुनीता देवी और संजय कुमार को उपाध्यक्ष, चमन लाल व पल्लवी शर्मा सहसचिव, अंजना कुमारी व संजय कुमार मुखय सलाहकार, खेमराज व प्रभा कोषाध्यक्ष और संजय कुमार को प्रेस सचिव का कार्यभार सौंपा गया। प्रैस सचिव संजय कुमार ने बताया कि बैठक में वीरभद्र सिंह के छठी बार मुखयमंत्री बनने पर उन्हे बधाई दी। जबकि कौल सिंह ठाकुर और प्रकाश चौधरी को भी मंत्री पद से नवाजे जाने पर उन्हे बधाई दी गई। संघ ने उममीद जाहिर की है कि वर्तमान सरकार शिक्षकों के हितों को समक्ष रखकर ही सुदृढ कदम उठाएगी।

चरस तस्करी का आरोपी अभियोग साबित न होने पर बरी

मंडी। चरस तस्करी का अभियोग साबित न होने पर अदालत ने एक आरोपी को बरी करने का फैसला सुनाया। अदालत ने आरोपी के खिलाफ संदेह की छाया से दूर अभियोग साबित न होने पर उक्त आदेश दिये। फास्ट ट्रैक कोर्ट के पीठासीन अधिकारी आर के शर्मा के न्यायलय ने जिला कुल्लू की बंजार तहसील के बरनाली गांव निवासी गंगा राम के खिलाफ मादक एवं नशीले पदार्थ अधिनियम की धारा 20 के तहत अभियोग साबित न होने पर उसे बरी कर दिया। अभियोजन पक्ष के अनुसार 17 जनवरी 2009 को औट थाना पुलिस का दल लारजी डैम के पास गश्त पर तैनात था। इसी दौरान पैदल आ रहे एक व्यक्ति ने पुलिस दल को देख कर भागने की कोशीश की। जिस पर पुलिस ने आरोपी को काबू करके शक के आधार पर उसके बैग की तलाशी ली तो इसमें से अढाई किलो चरस बरामद हुई। पुलिस ने आरोपी को हिरासत में लेकर अदालत में अभियोग चलाया था। अभियोजन पक्ष की ओर से इस मामले में 11 गवाहों के ब्यान कलमबंद करवाए गए। बचाव पक्ष की ओर से पैरवी कर रहे अधिवक्ता नीरज कपूर का इस मामले में कहना था कि अभियोजन पक्ष के गवाहों ने विरोधाभासी ब्यान दिये हैं जिससे आरोपी पर अभियोग साबित नहीं होता। अदालत ने अभियोजन पक्ष की ओर से पेश किये गए साक्ष्यों से संदेश की छाया से दूर अभियोग साबित न होने पर संदेह का लाभ देते हुए बरी करने का फैसला सुनाया।

नववर्ष 2013 पर जिला बार एसोसिएशन ने कार्यक्रम आयोजित किया

मंडी। नववर्ष 2013 के आगमन पर जिला बार एसोसिएशन की ओर से मंगलवार को बार रूम में कार्यक्रम आयोजित किया गया। जिसकी अध्यक्षता जिला एवं सत्र न्यायधीश वीरेन्द्र सिंह ने की। इस अवसर पर अधिवक्ताओं को शुभ कामनाएं देते हुए उन्होने कहा कि हमें आज के दिन यह संकल्प लेना चाहिए कि इससे पहले की लोगों का कानून व्यवस्था से विश्वास उठ जाए हमें व्यवस्थात्मक खामियों को दूर कर लेना चाहिए। उन्होने उममीद जताई कि बार और बेंच के बीच बेहतर तालमेल से लोगों को त्वरित न्याय सुलभ करवाने के लिए प्रयासरत रहेंगे। उपायुक्त मंडी देवेश कुमार, पुर्व जिला एवं सत्र न्यायधीश एम एस मंडयाल, टी एन वैद्या, जिला उपभोक्ता फोरम के अध्यक्ष राजीव भारद्वाज, प्रदेश बार कौंसिल के नवनिर्वाचित उपाध्यक्ष नरेन्द्र गुलेरिया और बार एसोसिएशन के पूर्व प्रधान दुनी चंद शर्मा ने भी बार एसोसिएशन के सदस्यों को नववर्ष का संदेश दिया। जिला बार एसोसिएशन के प्रधान एस पी परमार ने कार्यक्रम में आयोजित सभी न्यायधीशों और प्रशासनिक अधिकारियों का स्वागत करते हुए पिछले 6 माह में हुए कार्यों का ब्योरा रखा और अधिवक्ताओं के समस्याओं के बारे में अवगत करवाया। एसोसिएशन के महासचिव लोकेन्द्र कुटलैहडिया ने बताया कि कार्यक्रम में अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायधीश डा बलदेव सिंह, फास्ट ट्रैक कोर्ट के पीठासीन अधिकारी आर के शर्मा, मुखय न्यायिक दंडाधिकारी मदन कुमार, न्यायिक दंडाधिकारी कोर्ट नंबर दो प्रथम श्रेणी राजेश चौहान, अतिरिक्त जिला दंडाधिकारी पंकज राय, लोक अभियोजक, प्रदेश बार कौंसिल के सदस्य देशराज सहित बार एसोसिएशन के सदस्य भी मौजूद थे। वहीं पर वकीलों की संस्था गुरूमुख सभा की ओर परंपरा का निर्वहन करते हुए इस बार के गुरूमुख के रूप में अधिवक्ता अमन ठाकुर का चयन किया गया। जबकि एलपीओ के रूप में विक्रांत शर्मा को चयनित किया गया।