मंडी। शहीदी दिवस के अवसर पर शहीद भगत सिंह विचार मंच ने भगतसिंह राष्ट्रीय रोज़गार गारण्टी कानून पारित करने की मांग की है। विचार मंच ने शुक्रवार को देश के प्रधानमंत्री को जिला प्रशासन के माध्यम से इस संबंध में ज्ञापन प्रेषित किया है। शहीद भगत सिंह विचार मंच के संयोजक समीर कश्यप, सदस्य बी आर जसवाल, सुशील चौहान, मनीष कटोच, विनोद ठाकुर, देश राज शर्मा, अमित शर्मा, हुक्म चंद, कमल सैनी, पंकज शर्मा, अंकुश वालिया, रूपिन्द्र सिंह, दीपक ठाकुर, वीरेन्द्र कुमार, नरेन्द्र कुमार, भारत भूषण, सतीश शर्मा, तारा सिंह, नवीन कुमार, डिंपल कुमार, दुर्गा दास, धर्म चंद और प्रीतम ठाकुर की अगुवाई में एक प्रतिनिधिमंडल ने उपायुक्त मंडी के सहायक उपायुक्त के माध्यम से प्रधानमंत्री को ज्ञापन सौंपा है। विचार मंच के अनुसार देश भर में इस समय ‘भगतसिंह राष्ट्रीय रोज़गार गारण्टी कानून’ पारित कराने हेतु अभियान चल रहा है। इस अभियान में शरीक होते हुए मंच ने मांग की है कि ‘हरेक काम करने योग्य नागरिक को स्थायी रोज़गार व सभी को समान और निःशुल्क शिक्षा’ के अधिकार को संवैधानिक संशोधन करके मूलभूत अधिकारों में शामिल किया जाए। इसके अलावा केन्द्र और राज्यों के स्तर पर जिन भी पदों पर परीक्षाएँ हो चुकी हैं उनमें उत्तीर्ण उम्मीदवारों को तत्काल नियुक्तियाँ दी जाए। वहीं पर केन्द्र और राज्यों के स्तर पर तुरन्त प्रभाव से ज़रूरी परीक्षाएँ आयोजित कराके सभी खाली पदों को जल्द से जल्द भरा जाए। अभियान की मांग है कि ‘भगतसिंह राष्ट्रीय रोज़गार गारण्टी कानून’ पारित करके; गाँव-शहर दोनों के स्तर पर 365 दिनों के पक्के रोज़गार की गारण्टी दी जाए और रोज़गार न दे पाने की सूरत में सभी को न्यूनतम 10,000 रुपये प्रतिमाह गुजारे योग्य बेरोज़गारी भत्ता प्रदान किया जाए। अभियान की मांग है कि नियमित प्रकृति के कार्य पर ठेका प्रथा तत्काल प्रतिबन्धित की जाये, सरकारी विभागों में नियमित प्रकृति का कार्य कर रहे सभी कर्मचारियों को स्थायी किया जाये और ऐसे सभी पदों पर स्थायी भर्ती की जाये। शहीद भगत सिंह विचार मंच मंडी ने अभियान से एकजुटता जाहिर करते हुए सरकार से रोज़गार के ज़रूरी सवाल पर विचार करने और इन मांगों पर गंभीरता से विचार करने और भगतसिंह राष्ट्रीय रोज़गार गारण्टी कानून को शीघ्रातिशीघ्र पारित करके लागू करने को कहा है।
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