मुफ्त कानूनी मदद के बारे में जागरूक किए ग्रामीण

मंडी। जिला मुख्यालय के साथ लगती ग्राम पंचायत दुदर भ्रौण में रविवार को जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से विधिक साक्षरता शिविर का आयोजन किया गया। शिविर की अध्यक्षता प्राधिकरण के सचिव मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी अरविंद कुमार ने की। इस अवसर पर उन्होने जानकारी देते हुए बताया कि विभिन्न राज्यों में लोगों को मुफ्त कानूनी सहायता देने के लिए अलग-2 नियम बनाए गए हैं। हिमाचल प्रदेश में यह नियम इस तरह से बनाए गए हैं कि इसका फायदा प्रदेश की करीब 95 प्रतिशत जनता उठा सकती है। उन्होने बताया कि प्राधिकरण की ओर से सभी महिलाओं, बच्चों, अनुसूचित जाति व जनजाति, वरिष्ठ नागरिकों, फैक्टरी मजदूरों, अपंगों, आपदा प्रभावितों, गिरफ्तार व्यक्तियों सहित एक लाख रूपये की सालाना आमदनी वाले सभी लोगों को यह सहायता दी जाती है। मुफ्त कानूनी सहायता के तहत लोगों को वकील मुहैया करवाने के अलावा, गवाहों और दस्तावेजों का खर्चा दिया जाता है। यह सहायता प्राप्त करने के लिए न्यायलयों में बनाए गए फ्रंट आफिस में सादे कागज पर आवेदन किया जा सकता है। यह सहायता न केवल केस दायर करने के लिए दी जाती है बल्कि केस का बचाव करने के लिए भी दी जाती है। इसके अलावा उन्होने देश के संविधान, विधिक सेवा प्राधिकरण की विभिन्न योजनाओं तथा रोजमर्रा के जीवन में प्रयोग होने वाले विभिन्न कानूनों के बारे में प्रकाश डाला। इस मौके पर अधिवक्ता समीर कश्यप ने मनरेगा, सूचना का अधिकार, ग्रामीण संरक्षण एवं सहायता केन्द्र और मध्यस्थता (मिडिएशन) के बारे में बताया। जबकि अधिवक्ता ललित ठाकुर ने मोटर वाहन, घरेलु हिंसा और उपभोक्ता अधिनियम के बारे में जानकारी दी। पंचायत की प्रधान धर्मा देवी ने मुख्य अतिथि सहित विधिक सेवा प्राधिकरण का स्वागत करते हुए शिविर आयोजित करने के लिए धन्यावाद किया। इस अवसर पर पंचायत उपप्रधान विजेन्द्र चंदेल, वार्ड सदस्य, राजेन्द्र, नरेश, पुर्व उपप्रधान रूप सिंह गुलेरिया, नागेन्द्र सिंह पटियाल, ग्राम सुधार सभा छपौण के भगत सिंह गुलेरिया, चेत राम, दुदर और बडोग के महिला मंडल, जिला विधिक प्राधिकरण के ओमप्रकाश, सतीश कुमार, जोगिन्द्र वर्मा सहित करीब दो सौ स्थानीय वासी मौजूद थे।
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