अधिवक्ताओं को सिखाए कौशल विकास के गुर

मंडी। राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से आयोजित पैनल अधिवक्ताओं की दो दिवसीय कार्यशाला रविवार को संपन्न हो गई। राज्य विधिक प्राधिकरण के सदस्य सचिव यशवंत चोगल ने कार्यशाला के समापन अवसर पर कहा कि महिलाओं, अनुसूचित जाति-जनजाति, गरीब, बेसहारा, अपंग और जरूरतमंद लोगों तक न्याय पहुंचाना पैनल अधिवक्ताओं की प्राथमिकता होना चाहिए। इन लोगों तक उच्च स्तरीय कानूनी सहायता प्रदान करने के उदेश्य से ही अधिवक्ताओं की इस कार्यशाला को आयोजित किया गया है। उन्होने बताया कि कार्यशाला में संवैधानिक पहलुओं, विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, लीगल सर्विस अधिवक्ताओं की भूमिका और जिममेवारियों, क्लाइंट से संपर्क व बातचीत, आपराधिक व दीवानी मामलों की तैयारी, गिरफतार किये गए व्यक्ति के अधिकार, जमानत, प्ली बारगेनिंग, अधिवक्ताओं के कौशल विकास आदि विभिन्न विषयों के गुर अधिवक्ताओं को सिखाये गए। उन्होने बताया कि विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से गरीबों, महिलाओं, अनुसूचित जाति एवं जनजाति के लोगों सहित अन्य वर्गों को मुफत कानूनी सहायता प्रदान की जाती है। लेकिन अक्सर यह कहा जाता था कि इन वर्गों को दी जाने वाली कानूनी सहायता स्तरीय व गुणात्मक तक नहीं होती। जिसके चलते प्राधिकरण ने निर्णय लिया है कि लीगल सर्विस अधिवक्ताओं को कुशलता का प्रशिक्षण दिया जाए ताकि वह अपना कार्य ज्यादा क्षमता से कर सकें। उन्होने कार्यशाला में भाग लेने वाले सभी अधिवक्ताओं को गरीब-असहाय लोगों तक न्याय पहुंचाने की मुहिम में बढ़चढ़ कर कार्य करने का आहवान किया। कार्यशाला में जिला एवं सत्र न्यायलय मंडी, उपमंडलीय न्यायलय करसोग और गोहर के अधिवक्ताओं ने भाग लिया। इस मौके पर प्रशिक्षित मीडिएटर समीर कश्यप भी मौजूद थे।

मंडी। राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से पैनल अधिवक्ताओं की दो दिवसीय कार्यशाला का आरंभ शनिवार को हुआ। उपायुक्त कार्यालय सभागार में आरंभ हुई कार्यशाला के उदघाटन सत्र की अध्यक्षता जिला एवं सत्र न्यायधीश सी एल कोछड़ ने की। इस अवसर पर उन्होने कहा कि विधिक सेवा प्राधिकरण के पैनल अधिवक्ताओं को जरूरतमंद लोगों को न्याय दिलाने के लिए भरसक प्रयास करने चाहिए। विवादों को जल्दी निपटाने के लिए अधिवक्ताओं को वैकल्पिक विवाद निस्तारण के लिए ज्यादा से ज्यादा जागरूकता लानी चाहिए। उन्होने लोक अदालत, मिडिएशन और प्ली बारगेनिंग में बढ़चढ़ कर भाग लेने और लोगों को इन वैकल्पिक माध्यमों से लाभ उठाने को प्रेरित करने के लिए अधिवक्ताओं का आहवान किया। इस अवसर पर राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के सदस्य सचिव यशवंत चोगल ने कहा कि प्राधिकरण की ओर से गरीबों व जरूरतमंद लोगों को निशुल्क कानूनी सहायता प्रदान करने के लिए पैनल अधिवक्ता नियुक्त किये गए हैं। इन पैनल अधिवक्ताओं को समय-2 पर कुशलता विकसित करने का प्रशिक्षण दिया जाता है। इसी कड़ी में मंडी में यह दो दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया जा रहा है। उन्होने कहा कि विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से लोगों को प्रदान की जाने वाली कानूनी सहायता का स्तर और ज्यादा बेहतर करने के उदेश्य से यह कार्यशाला आयोजित हो रही है। इस अवसर पर मुखय न्यायिक दंडाधिकारी राजेश चौहान विशेष रूप से मौजूद रहे। कार्यशाला में जिला एवं सत्र न्यायलय सहित उपमंडलीय न्यायलयों में कार्यरत प्राधिकरण के पैनल अधिवक्ता भाग ले रहे हैं।
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