अदालतों का कार्य हिन्दी में करने वाले अकेले अधिवक्ता हैं नरेन्द्र

मंडी। जिला एवं सत्र न्यायलय में कार्यरत अधिवक्ता नरेन्द्र कुमार शर्मा प्रदेश के एक मात्र अधिवक्ता हैं जो जिला और अधीनस्थ न्यायलयों का कार्य हिन्दी भाषा में करते हैं। जहां प्रदेश भर के न्यायलयों में अंग्रेजी भाषा में ही कार्यवाही चलती है। वहीं नरेन्द्र प्रदेश भर में एक मात्र अधिवक्ता हैं जो अदालतों का सारा कार्य हिंदी भाषा में ही करते हैं। चाहे किसी मामले में दिवानी दावा बनाना हो, आपराधिक शिकायत दर्ज करनी हो, कोई पुर्ननिरिक्षण याचिका दायर करनी हो या चाहे कोई जवाब पेश करना हो, नरेन्द्र तमाम कार्य हिन्दी में ही करते हैं। हिन्दी भाषा के प्रति इस प्रेम के कारण उन्हे अदालतों में कई बार न्यायधीशों का विरोध भी सहना पडा। वहीं पर कुछ न्यायधीशों ने उन्हें हिंदी में ही काम करने के लिए प्रेरित भी किया। खुद नरेन्द्र कुमार भी यह मानते हैं कि अधीनस्थ न्यायलयों में हिंदी में ही कार्य करते रहने के लिए उन्हे वर्ष 1999 में सुंदरनगर न्यायलय में कार्यरत न्यायिक दंडाधिकारी दुर्गा सिंह खेनल ने प्रेरित किया था। न्यायधीश ने नरेन्द्र के प्रयासों को सराहते हुए उन्हे भविषय में हिंदी में ही कार्य करते रहने के लिए उत्साहित किया था। इसके बाद नरेन्द्र ने आज तक हिन्दी को ही अदालत की भाषा के रूप में प्रयोग किया है। नरेन्द्र का कहना है कि भारतीय संविधान की धारा 345 की व्यवस्था के अनुसार हिमाचल प्रदेश सरकार ने जिला स्तर के न्यायलय की भाषा हिन्दी रखी है। प्रदेश उच्च न्यायलय के न्यायमुर्ति एम आर वर्मा ने वर्ष 2000 के निर्णय में जिला स्तर के न्यायलयों की भाषा हिंदी मानी है। नरेन्द्र के अनुसार उतर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान आदी राज्यों की सरकारों ने अपने उच्च न्यायलयों में हिंदी को लागू करवाया है। लेकिन हिंदी भाषी राज्य होने के बावजूद प्रदेश सरकार ने अभी तक ऐसी कोई पहल नहीं की है। हिंदी भाषा दिवस के अवसर पर उन्होने प्रदेश सरकार से मांग की है कि प्रदेश में भी हिंदी को अदालती कामकाज की भाषा बनाने के संबंध में आवश्यक कार्यवाही की जाए।