मंडी। प्रदेश सरकार द्वारा बिजली कुनेक्शन के लिए संबंधित विभागों से अनापत्ति प्रमाण पत्र लेने की शर्त को हटाने का मंडी की संस्था पब्लिक वेलफेयर फाउंडेशन ने स्वागत किया है। संस्था ने प्रदेश सरकार से आग्रह किया है कि इसी प्रकार की अधिसूचना सिंचाई एवं जन स्वास्थय विभाग की ओर से जारी करके प्रदेशवासियों के घरों को पानी के कुनेक्शन देकर उन्हें राहत पहुंचाई जाए। पब्लिक वेलफेयर फाउंडेशन के पदाधिकारी अमर चंद वर्मा, हितेन्द्र शर्मा, उत्तम चंद सैनी, समीर कश्यप, एम एल शर्मा और प्रदीप परमार सहित अन्य सदस्यों ने प्रदेश सरकार द्वारा हिमाचल प्रदेश इलैक्ट्रिसिटी स्पलाई कोड, 2009 में संशोधन करके पंचायत, नगर परिषद और टाउन एंड कंटरी प्लानिंग से अनापत्ति प्रमाण पत्र लेने की शर्त को हटाने का स्वागत किया है। फाउंडेशन के अनुसार इस फैसले से निश्चित रूप से भारी संख्या में लोगों के भवनों को बिजली कुनेक्शन मिलने से उन्हें राहत मिलेगी। फाउंडेशन के पदाधिकारियों ने बताया कि टीसीपी व नगर परिषद की एनओसी न होने के कारण हजारों भवनों में बिजली और पानी के कुनेक्शन नहीं लग पाए हैं। इस फैसले से लोगों को बिजली का कुनेक्शन संभव हो जाएगा है। फाउंडेशन ने प्रदेश सरकार के इस कदम की सराहना करते हुए मांग की है कि इसी तर्ज पर जनपक्ष में फैसला लेते हुए आईपीएच विभाग में भी अधिसूचना जारी करके लोगों को पानी का कुनेक्शन देने के आदेश पारित किए जाएं।
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जयराम सरकार छीन रही जनता से जीने का अधिकार
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