मंडी। हिमाचल प्रदेश राज्य सहकारी दुगध उत्पादक प्रसंघ के कर्मचारियों ने राज्य स्तरीय कर्मचारी कल्याण संगठन का गठन किया। जिसमें अश्वनी कुमार ठाकुर को अध्यक्ष, आर के शर्मा को प्रधान, आर के चौहान, कुबेर सिंह ठाकुर और मंजीत सहगल को वरिष्ठ उपप्रधान, वी के नरूला, मोहिन्द्र सिंह वर्मा को उपप्रधान, लाल चंद प्रसाद महासचिव, राकेश पाठक संयुक्त सचिव, एल एम नेगी कोषाध्यक्ष, प्रेम लाल वर्मा, कमल किशोर एवं शांती भूषण को उपकोषाध्यक्ष, उमाशंकर क्षेत्रीय सचिव, आर के गुप्ता (सेवानिवृत) मुखय सलाहकार, सी आर तनवर(सेवानिवृत) सलाहकार एवं दिनेश गौतम तथा वी के पवाडिया को कार्यकारिणी का सदस्य मनोनीत किया गया। संगठन के महासचिव लाल चंद प्रसाद ने बताया कि संगठन दुगध प्रसंघ के कर्मचारियों के सेवा संबंधी विशेषकर पेंशन व अन्य लाभों से संबंधित मामलों के निपटारे हेतु कार्य करेगा। उन्होने बताया कि कर्मचारी भविष्य निधि से जो मूल पेंशन सेवानिवृत कर्मचारियों को दी जा रही है उस पर मंहगाई भते से वंचित रखा जा रहा है। जिसके लिए संगठन भविष्य में रूपरेखा तैयार करके आगामी रणनीति बनाएगा। उन्होने बताया कि केन्द्र सरकार व कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के समक्ष भी इस मांग को उठाया गया था। लेकिन सार्थक जवाब न मिलने के कारण अब संगठन इस मामले को अदालत में ले जाने के लिए बाध्य है। Monday, 25 February 2013
दुग्ध उत्पादक प्रसंघ कर्मचारी कल्याण संगठन का गठन
मंडी। हिमाचल प्रदेश राज्य सहकारी दुगध उत्पादक प्रसंघ के कर्मचारियों ने राज्य स्तरीय कर्मचारी कल्याण संगठन का गठन किया। जिसमें अश्वनी कुमार ठाकुर को अध्यक्ष, आर के शर्मा को प्रधान, आर के चौहान, कुबेर सिंह ठाकुर और मंजीत सहगल को वरिष्ठ उपप्रधान, वी के नरूला, मोहिन्द्र सिंह वर्मा को उपप्रधान, लाल चंद प्रसाद महासचिव, राकेश पाठक संयुक्त सचिव, एल एम नेगी कोषाध्यक्ष, प्रेम लाल वर्मा, कमल किशोर एवं शांती भूषण को उपकोषाध्यक्ष, उमाशंकर क्षेत्रीय सचिव, आर के गुप्ता (सेवानिवृत) मुखय सलाहकार, सी आर तनवर(सेवानिवृत) सलाहकार एवं दिनेश गौतम तथा वी के पवाडिया को कार्यकारिणी का सदस्य मनोनीत किया गया। संगठन के महासचिव लाल चंद प्रसाद ने बताया कि संगठन दुगध प्रसंघ के कर्मचारियों के सेवा संबंधी विशेषकर पेंशन व अन्य लाभों से संबंधित मामलों के निपटारे हेतु कार्य करेगा। उन्होने बताया कि कर्मचारी भविष्य निधि से जो मूल पेंशन सेवानिवृत कर्मचारियों को दी जा रही है उस पर मंहगाई भते से वंचित रखा जा रहा है। जिसके लिए संगठन भविष्य में रूपरेखा तैयार करके आगामी रणनीति बनाएगा। उन्होने बताया कि केन्द्र सरकार व कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के समक्ष भी इस मांग को उठाया गया था। लेकिन सार्थक जवाब न मिलने के कारण अब संगठन इस मामले को अदालत में ले जाने के लिए बाध्य है।
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