Tuesday, 29 December 2015
Monday, 28 December 2015
टीसीपी एक्ट के कडे प्रावधानों को निरस्त करे सरकार
मंडी। मकान नियमितीकरण संघर्ष समिति (मंडी) की बैठक शनिवार को विश्वकर्मा मंदिर परिसर में आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता समिति के संयोजक उत्तम चंद सैनी ने की। समिति ने बैठक में सरकार से कडे टीसीपी कानून के प्रावधानों को निरस्त करके एकमुश्त नियमितिकरण की पालसी शीघ्र लाने की मांग की है। समिति का कहना है कि इस बारे में प्रदेश सरकार से अनेकों बार ज्ञापन के माध्यम से संपर्क किया जा रहा है। लेकिन अभी तक नया टीसीपी एक्ट बनाने के बारे में कोई कार्यवाही अमल में नहीं लाई जा सकी है। समिति के मुताबिक कडे टीसीपी कानून के प्रावधानों के चलते लोगों को अपने आशियाने बनाने में भारी मुसीबतों का सामना करना पड रहा है। समिति का कहना है कि लोगों की अपनी जमीन पर बनाए गए मकानों को टीसीपी कानूनों के तहत अनाधिकृत घोषित करके उन्हे बिजली पानी जैसी मूलभूत सुविधाओं से वंचित कर दिया गया है। इन कठोर कानूनों को जनहित में तुरंत निरस्त किया जाए। इस प्रावधानों की जगह अनाधिकृत मकानों को नियमित करने के लिए एकमुश्त पालिसी लाई जाए। जिसके तहत कम से कम दरों पर लोगों के भवनों को नियमित करके उन्हे बिजली और पानी जैसी मूलभूत सुविधाएं तत्काल दी जाए। समिति के अनुसार मंडी जैसे पुराने शहरों में इन प्रावधानों के तहत भवन निर्माण करना संभव नहीं है। ऐसे में टीसीपी के मौजूदा प्रावधान नयी कलौनियों में ही लागू किये जाने चाहिए। समिति की बैठक में विभिन्न संस्थाओं सीनीयर सिटीजन कौंसिल, राजपूत सभा, थनेहडा विकास मंच, ब्राह्मन सभा, नागरिक अधिकार मंच, किसान बचाओ अभियान और रूहानी सतसंग सहित विभिन्न संस्थाओं के प्रतिनिधी शरीक रहे। बैठक में समिति के सलाहकार हितेन्द्र शर्मा, प्रदीप परमार, बलवंत सिंह गुलेरिया, हरमीत सिंह बिट्टू, मुरारी लाल शर्मा, तेजिन्द्र मोहन शर्मा, यशपाल शर्मा, सुरेन्द्र शर्मा, जितेन्द्र मोहन शर्मा, राजेन्द्र प्रसाद और तिलक राज सहित समिति के अन्य पदाधिकारी व सदस्य मौजूद थे।
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पैनल अधिवक्ताओं की दो दिवसीय कार्यशाला संपन्न
मंडी। राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से मंडी और कुल्लू जिला के अधिवक्ताओं की दो दिवसीय प्रशिक्षण कार्यशाला रविवार को संपन्न हो गई है। कार्यशाला कासमापन प्रदेश प्राधिकरण के सदस्य सचिव यशवंत सिंह चोगल ने किय। इस मौके पर उन्होने जिला एवं सत्र न्यायधीश बलदेव सिंह तथा जिला विधिक प्राधिकरण का इस आयोजन के लिए धन्यावाद किया। उन्होने कहा कि दो दिवसीय कार्यशाला के दौरान पैनल अधिवक्ताओं को दक्षता के गुर सिखाए गए हैं। जिससे अधिवक्ता गरीब व जरूरतमंद लोगों के मामले न्यायलय में प्रभावी तरीके से लडने में सक्षम होंगे। इस प्रशिक्षण के लिए विशेष रूप से मौजूद मास्टर ट्रेनर लवनीश कंवर का भी उन्होने आभार व्यक्त किया। उन्होने बताया कि प्रशिक्षण के दौरान अधिवक्ताओं को संविधान, विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, पैनल अधिवक्ताओं की भूमिका, आपराधिक और दीवानी कानूनों के प्रावधानों की जानकारी, प्ली बारगेनिंग और ड्राफटिंग आदि के बारे में बताया गया। प्रशिक्षण में ब्रेन सटोरमिंग अभयास, ग्रुप डिसकशन, क्विज, लेकचर, शेयरिंग, प्रेजेंटेशन और रोल प्ले आदि के माध्यम से अधिवक्ताओं को जानकारी दी गई। प्रशिक्षण शिविर में जिला कुल्लू के एडवोकेट संदीप नलवा, प्रेम सिंह राणा, कपिल ठाकुर, गोपाल कृष्ण, रविन्द्र राणा, ललित ठाकुर, सुरेश शर्मा, सुकृत शर्मा, राज कुमार, वीरेन्द्र ठाकुर, मंडी जिला के टी सी शर्मा, नरवीर सिंह ठाकुर (करसोग), सुप्रिया ऋषि, हर्ष राणा (सुंदरनगर), शशी कमल शर्मा, नवीन मंढोत्रा (सरकाघाट), दिनेश सिंह, दिनेश कटोच (जोगिन्द्रनगर), नवनीत वशिष्ठा, नारायण सिंह (गोहर) और मंडी न्यायलय से दीपाली जसवाल, चंद्र रेखा, पाल वर्मा, अभिषेक डोगरा और समीर कश्यप ने भाग लिया।
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Sunday, 27 December 2015
अधिवक्ताओं की दो दिवसीय कार्यशाला का शुभारंभ
मंडी। राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से मंडी और कुल्लू जिला के अधिवक्ताओं की दक्षता बढाने के लिए दो दिवसीय प्रशिक्षण कार्यशाला का शुभारंभ हुआ। जिला एवं सत्र न्यायधीश बलदेव सिंह ने दीप प्रज्जवलित करके कार्यशाला का आरंभ किया। इस मौके पर उन्होने कहा कि विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से गरीब व जरूरतमंद लोगों को मुफत कानूनी सहायता देने के लिए अधिवक्ताओं का पैनल कार्यरत है। लेकिन अधिवक्ताओं को विधिक सेवा से संबंधित कानूनी पहलूओं से रूबरू करवाने और उनकी दक्षता बढाने के उदेश्य से प्रदेश भर में पहली बार मंडी और कुल्लू जिला के 26 अधिवक्ताओं को दो दिन की कार्यशाला में विशेष प्रशिक्षण दिया जाएगा। इस अवसर पर राज्य विधिक प्राधिकरण के सदस्य सचिव यशवंत सिंह चोगल ने बताया कि दो दिनों के इस प्रशिक्षण के दौरान अधिवक्ताओं को संविधान, विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, पैनल अधिवक्ताओं की भूमिका, आपराधिक और दीवानी कानूनों के प्रावधानों की जानकारी, प्ली बारगेनिंग, ड्राफटिंग आदि के बारे में जानकारी दी जाएगी। इस अवसर पर प्रदेश बार कौंसिल के अध्यक्ष देश राज शर्मा ने कहा कि गरीब व जरूरतमंद लोगों को न्याय सुलभ करवाने के लिए विधिक प्राधिकरण महत्वपुर्ण भूमिका निभा रहा है। उन्होने कहा कि इस प्रशिक्षण से निश्चित रूप से अधिवक्ताओं की दक्षता में बढौतरी होगी और वह समाज को अपना बेहतर योगदान प्रदान करेंगे। प्रशिक्षण के पहले दिन सदस्य सचिव यशवंत सिंह चोगल और मास्टर ट्रेनर लवनीश कंवर ने अधिवक्ताओं को प्रशिक्षित किया। प्रशिक्षण के शुभारंभ समारोह के दौरान अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायधीश मदन कुमार, मुखय न्यायिक दंडाधिकारी जे एल आजाद, अतिरिक्त मुखय न्यायिक दंडाधिकारी विवेक खनाल, न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी कोर्ट नंबर तीन अनिता शर्मा, कोर्ट नंबर चार आकांक्षा डोगरा, जिला बार एसोसिएशन के प्रधान नीरज कपूर, उपप्रधान दिनेश सकलानी, महासचिव नंद लाल सहित कुल्लू और मंडी जिला के पैनल अधिवक्ता मौजूद थे।
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