टीसीपी एक्ट के कडे प्रावधानों को निरस्त करे सरकार

मंडी। मकान नियमितीकरण संघर्ष समिति (मंडी) की बैठक शनिवार को विश्वकर्मा मंदिर परिसर में आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता समिति के संयोजक उत्तम चंद सैनी ने की। समिति ने बैठक में सरकार से कडे टीसीपी कानून के प्रावधानों को निरस्त करके एकमुश्त नियमितिकरण की पालसी शीघ्र लाने की मांग की है। समिति का कहना है कि इस बारे में प्रदेश सरकार से अनेकों बार ज्ञापन के माध्यम से संपर्क किया जा रहा है। लेकिन अभी तक नया टीसीपी एक्ट बनाने के बारे में कोई कार्यवाही अमल में नहीं लाई जा सकी है। समिति के मुताबिक कडे टीसीपी कानून के प्रावधानों के चलते लोगों को अपने आशियाने बनाने में भारी मुसीबतों का सामना करना पड रहा है। समिति का कहना है कि लोगों की अपनी जमीन पर बनाए गए मकानों को टीसीपी कानूनों के तहत अनाधिकृत घोषित करके उन्हे बिजली पानी जैसी मूलभूत सुविधाओं से वंचित कर दिया गया है। इन कठोर कानूनों को जनहित में तुरंत निरस्त किया जाए। इस प्रावधानों की जगह अनाधिकृत मकानों को नियमित करने के लिए एकमुश्त पालिसी लाई जाए। जिसके तहत कम से कम दरों पर लोगों के भवनों को नियमित करके उन्हे बिजली और पानी जैसी मूलभूत सुविधाएं तत्काल दी जाए। समिति के अनुसार मंडी जैसे पुराने शहरों में इन प्रावधानों के तहत भवन निर्माण करना संभव नहीं है। ऐसे में टीसीपी के मौजूदा प्रावधान नयी कलौनियों में ही लागू किये जाने चाहिए। समिति की बैठक में विभिन्न संस्थाओं सीनीयर सिटीजन कौंसिल, राजपूत सभा, थनेहडा विकास मंच, ब्राह्मन सभा, नागरिक अधिकार मंच, किसान बचाओ अभियान और रूहानी सतसंग सहित विभिन्न संस्थाओं के प्रतिनिधी शरीक रहे। बैठक में समिति के सलाहकार हितेन्द्र शर्मा, प्रदीप परमार, बलवंत सिंह गुलेरिया, हरमीत सिंह बिट्टू, मुरारी लाल शर्मा, तेजिन्द्र मोहन शर्मा, यशपाल शर्मा, सुरेन्द्र शर्मा, जितेन्द्र मोहन शर्मा, राजेन्द्र प्रसाद और तिलक राज सहित समिति के अन्य पदाधिकारी व सदस्य मौजूद थे।
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