घरेलू रसोई गैस सब्सिडी राशि अदा न करने पर 3000 हर्जाना

मंडी। गैस सिलेंडर की छूट (सबसीडि) राशि अदा न करने को नागरिक आपूर्ती कारपोरेशन की सेवाओं में कमी मानते हुए जिला उपभोक्ता फोरम ने उपभोक्ता के पक्ष में तीन हजार रूपये हर्जाना अदा करने का फैसला सुनाया है। इसके अलावा फोरम ने कारपोरेशन को सबसिडी राशि जारी करने के कदम उठाने और 2000 रूपये शिकायत व्यय अदा करने के भी निर्देश दिये हैं। जिला उपभोक्ता फोरम के अध्यक्ष पुरेन्द्र वैद्य और सदस्यों रमा वर्मा व आकाश शर्मा ने जोगिन्द्रनगर तहसील के भरमेडा कुराटी निवासी रोशनी देवी पत्नी गिरधारी लाल की शिकायत को उचित मानते हुए हि.प्र. राज्य नागरिक आपूर्ती कारपोरेशन के प्रबंध निदेशक और मंडी जिला के खाद्य एवं नागरिक आपूर्ती नियंत्रक को उपभोक्ता के पक्ष में उक्त हर्जाना और शिकायत व्यय अदा करने का फैसला सुनाया है। वहीं पर फोरम ने संबंधित अधिकारियों को उपभोक्ता के सिलेंडर की सबसिडी राशि जारी करने के लिए कदम उठाने के भी निर्देश दिये हैं। अधिवक्ता डी के भारद्वाज के माध्यम से फोरम में दायर शिकायत के अनुसार उपभोक्ता ने फरवरी 2014 में कीमत अदा करके एलपीजी सिलेंडर खरीदा था। लेकिन उपभोक्ता को इस सिलेंडर की सबसिडी राशि जारी नहीं की गई। जिसके चलते उपभोक्ता ने अनेकों बार कारपोरेशन से संपर्क किया। लेकिन कोई कार्यवाही न होने के कारण उन्होने फोरम में शिकायत दर्ज करवाई थी। फोरम ने अपने फैसले में कहा कि दस्तावेजों से साबित हुआ है कि फरवरी 2014 में उपभोक्ता ने बैंक खाता खोलकर अपना आधार कार्ड इससे कुनेक्ट करवा दिया था और इसकी सूचना कारपोरेशन को भी दी थी। ऐसे में कारपोरेशन को उपभोक्ता को सबसिडी जारी करने के लिए कदम उठाने चाहिए थे। लेकिन ऐसा नहीं किया गया। जो कारपोरेशन की सेवाओं में कमी को दर्शाता है। जिसके चलते फोरम ने कारपोरेशन को उपभोक्ता के सिलेंडर की सबसिडी राशि जारी करने के कदम उठाने के निर्देश दिये हैं। वहीं पर कारपोरेशन की सेवाओं में कमी के चलते उपभोक्ता को हुई परेशानी के बदले उक्त हर्जाना राशि और शिकायत व्यय भी अदा करने का फैसला सुनाया है।
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सीएम से की भवनों को नियमित करने की मांग

मंडी। कुल्लू और मंडी वासियों ने अनाधिकृत घोषित छोटे भवनों को नियमित करने के लिए मुखयमंत्री वीरभद्र सिंह से मांग की है। इस बारे में जिला कुल्लू मकान नियमितिकरण संघर्ष समिति के अध्यक्ष इंद्र देव शास्त्री की अगुवाई में मंडी व कुल्लू वासियों की ओर से मुखयमंत्री वीरभद्र सिंह को ज्ञापन सौंपे गये। मकान नियमितिकरण संघर्ष समिति मंडी की आपात बैठक में प्रस्ताव पारित कर कुल्लू जिला की समिति के साथ संयुक्त रूप से ज्ञापन सौंपने का निर्णय लिया गया था। बैठक में समिति के संयोजक उत्तम चंद सैनी, अध्यक्ष अमर चंद वर्मा, महासचिव चंद्रमणी वर्मा, सलाहकार हितेन्द्र शर्मा, समीर कश्यप, हरमीत सिंह बिट्टू, प्रदीप परमार, लवण ठाकुर, जे एन शर्मा, बलवंत गुलेरिया, रमेश वालिया, के के महाजन, नरपत राणा, तिलक राज तथा मान सिंह ठाकुर सहित अन्य सदस्य मौजूद थे। संघर्ष समिति के मुताबिक मंडी जैसे पुराने शहर के मकानों को नियमित करने के लिए इससे पहले भी अनेकों बार प्रस्ताव पारित करके प्रदेश सरकार को प्रेषित किए गए हैं। लेकिन अभी तक कोई कार्यवाही धरातल पर नहीं आ सकी है। जबकि हालात ऐसे हैं कि शहरवासी टीसीपी के कडे कानून के चलते बिजली और पानी जैसी मूलभूत सुविधाओं से वंचित हो शरणार्थियों की तरह जीवन बसर करने को मजबूर हैं। समिति के पदाधिकारियों ने बताया कि प्रदेश सरकार इस समस्या के निदान के लिए सामने नहीं आ रही है और इस गंभीर समस्या के प्रति असंवेदनशील बनी हुई है। जिसके चलते सरकार की ओर से इन भवनों के नियमितिकरण को लेकर अभी तक कोई एकमुश्त नियमितिकरण की पालिसी सामने नहीं आ पाई है। समिति का मानना है कि दिसंबर 2014 में बनाए गए टीसीपी नियमों का फायदा बडे बिल्डरों को हो रहा है जबकि 200 वर्ग मीटर से छोटे भूमि के पलाट मालिकों और छोटे मकानों को इनसे कोई लाभ नहीं है। समिति ने ज्ञापन प्रेषित करके मांग की है कि जल्द से जल्द इसी मानसून सत्र में लोगों को अंतरिम राहत देते हुए भवनों में बिजली-पानी आदि सुविधाओं के लिए अनापति प्रमाण पत्र दिये जाएं और एकमुश्त पालिसी बनाकर छोटे भवनों का नियमितिकरण किया जाए। जिससे एक बडी आबादी मूलभूत सुविधाओं से वंचित न रहे।
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चंडीगढः द सिटी ब्यूटीफुल की यात्रा

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