राशन कार्ड बनाने में देरी पर मंडी नप के अध्यक्ष-ईओ को जुर्माना

मंडी। राशन कार्ड बनाने में देरी को नगर परिषद के प्रधान और कार्यकारी अधिकारी की सेवाओं में कमी करार देते हुए जिला उपभोक्ता फोरम ने उपभोक्ता के पक्ष में पांच हजार रूपये हर्जाना अदा करने का फैसला सुनाया है। इसके अलावा उन्हे दो हजार रूपये शिकायत व्यय भी अदा करना होगा। जिला उपभोक्ता फोरम के अध्यक्ष पुरेन्द्र वैद्या और सदस्यों रमा वर्मा व आकाश शर्मा ने सैण मुहल्ला निवासी राकेश सैनी पुत्र मेघ सिंह सैनी की शिकायत को उचित मानते हुए मंडी नगर परिषद के प्रधान और कार्यकारी अधिकारी को उपभोक्ता के पक्ष में उक्त हर्जाना और शिकायत व्यय अदा करने का फैसला सुनाया है। अधिवक्ता डी के भारद्वाज के माध्यम से फोरम में दायर शिकायत के अनुसार उपभोक्ता ने अलग राशन कार्ड के लिए नगर परिषद के पास आवेदन किया था। जिसके लिए उपभोक्ता ने शपथ पत्र सहित पचास रूपये बतौर फीस लिये थे। हालांकि नगर परिषद की ओर से उपभोक्ता के परिवार के सदस्यों का नाम उनकी माता के संयुक्त परिवार से काट दिया लेकिन उन्हे अलग राशन कार्ड देने से इंकार कर दिया। ऐसे में उपभोक्ता का परिवार एलपीजी सिलेंडर और सस्ते राशन सहित कई सुविधाओं से वंचित हो गया। उपभोक्ता ने कानूनी नोटिस जारी कर राशन कार्ड बनाने के लिए कहा था। इसके बावजूद भी उनका अलग राशन कार्ड जारी नहीं किया गया और यह आपत्ती जताई गई कि उपभोक्ता ने किराया अदा नहीं किया है। हालांकि उपभोक्ता के मुताबिक उन्होने सभी किराए चुकाए हुए थे। नगर परिषद के राशन कार्ड जारी न करने से उपभोक्ता को हुई परेशानी के कारण उन्होने फोरम में शिकायत दर्ज करवाई थी। फोरम ने अपने फैसले में कहा कि साल 2013 के जनवरी-फरवरी माह में राशन कार्ड नगर परिषद की ओर से जारी होते थे और उन्हे ही उपभोक्ता का कार्ड जारी करना था। लेकिन नगर परिषद ने बिना किसी कारण से उपभोक्ता को राशन कार्ड जारी करने में देरी की। इस गैरजरूरी देरी से उपभोक्ता को कठिनाइयों का सामना करना पडा। उपभोक्ता को नगर परिषद की सेवाओं के कारण असुविधाएं झेलनी पडी। जिसके चलते फोरम ने नगर परिषद के प्रधान और कार्यकारी अधिकारी को उपभोक्ता के पक्ष में उक्त हर्जाना और शिकायत व्यय अदा करने का फैसला सुनाया है।
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