एड्स पीड़ितों के बच्चे मदद को तरसे

मंडी। जिला के एडस रोगियों के बच्चों को दी जाने वाली आर्थिक सहायता एक साल से न मिलने के कारण उनके जीने की डगर दूभर होती जा रही है। एक तो उन्हे भयानक बीमारी का सामना करते हुए भारी सामाजिक और आर्थिक अभाव झेलना पड रहा है। वहीं पर प्रदेश सरकार रोगियों के बच्चों को मिलने वाली आर्थिक सहायता प्रदान करने के लिए असंवेदनशील बनी हुई है। जानकारी के अनुसार मंडी जिला में करीब तीन सौ से भी अधिक एडस के रोगी हैं। सरकार की ओर से इन रोगियों को जिला एडस नियंत्रण के माध्यम से क्षेत्रीय अस्पताल में दवाईयां उपलब्ध करवाई जाती हैं। जबकि रोगियों का हमीरपुर में हर छह महिने के बाद टैस्ट होता है। सरकार की ओर से एडस रोगियों के 18 साल तक के बच्चों को प्रतिमाह पांच सौ रूपये की आर्थिक सहायता दी जाती है। जिससे इन बच्चों की पढाई जारी रह सके। लेकिन पिछले एक साल से एडस रोगियों के बच्चों को यह राशि मुहैया नहीं करवाई जा रही है। जिला के एक एडस रोगी ने बताया कि उनके दो बच्चे स्कूल में पढते हैं। लेकिन पिछले एक साल से बच्चों की पढाई के लिए दी जाने वाली यह राशि सरकार की ओर से मुहैया नहीं करवाई गई है। जिससे बच्चों की पढाई जारी रखने में रोगियों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड रहा है। उनका कहना है कि सरकार को यह राशि तुरंत जारी करनी चाहिए जिससे उनके बच्चे शिक्षा प्राप्त करने से वंचित न रह सकें। रोगियों का कहना है कि बच्चों को यह राशि सिर्फ 18 साल तक नहीं बल्कि तब तक दी जानी चाहिए जब तक वह पढाई कर रहे हों। उन्होने बताया रोगियों को दवाई लेने के लिए जिला के विभिन्न उपमंडलों के दूरदराज के क्षेत्रों से मुखयालय स्थित क्षेत्रीय अस्पताल में आना पडता है। जबकि छह महीने बाद टैस्ट के लिए उन्हे हमीरपुर जाना पडता है। जिसमें उन्हे भारी राशि खर्च करनी पडती है। इसके अलावा समाज में रोगियों को भेदभाव की नजर से देख कर नौकरी नहीं दी जाती है। ऐसे में रोगी भारी आर्थिक अभावों में अपना जीवन जी रहे हैं। उन्होने मांग की है कि बच्चों की आर्थिक सहायता राशि तुरंत जारी की जाए। जबकि दवाई लेने और टैस्ट करवाने के लिए आने जाने का खर्चा मुहैया करवाया जाए। जिससे उनका ईलाज ठीक ढंग से जारी रह सके। इस बारे में जिला कार्यक्रम अधिकारी डाक्टर जोगिन्द्र ठाकुर से संपर्क करने पर उन्होने स्वीकार किया कि एडस रोगियों के बच्चों को पिछले एक साल से यह राशि नहीं दी गई है। उन्होने कहा कि यह देरी प्रशासनिक कारणों से हुई है। उन्होने कहा कि इस बारे में निदेशालय को पत्र प्रेषित करके पहले की व्यवस्था के तहत रोगियों के बच्चों की राशि जारी करने के बारे में आग्रह किया गया है। उन्होने आश्वस्त किया कि जल्द ही रोगियों के बच्चों की राशि को जारी कर दिया जाएगा। जबकि रोगियों की अन्य मांगों के बारे में भी स्वास्थय निदेशालय को अवगत करवाया जाएगा।

दियारगी के ग्रामीणों ने जाने कानूनी दांव-पेच

मंडी। जिला विधिक प्राधिकरण की ओर से बल्ह क्षेत्र की दियारगी पंचायत भवन परिसर में विधिक साक्षरता शिविर आयोजित किया गया। जिसकी अध्यक्षता अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायधीश (दो) मदन कुमार ने की। इस अवसर पर उन्होने कहा कि मानव जीवन के सभी पहलुओं के साथ कानून का अभिन्न संबंध है। जहां बच्चे के जन्म लेने से पहले भ्रुष हत्या तथा मैटरनिटी आदी से संबंधित कई कानून लागू हो जाते हैं वहीं जन्म लेने के साथ ही बच्चा देश का नागरिक बन कर मौलिक अधिकारों सहित सभी तरह के कानूनों का हिस्सा बन जाता है। बच्चों को 14 साल तक निशुल्क पढाई का अधिकार है। जबकि 18 साल से कम आयु के बच्चों से काम करवाना गैरकानूनी है। वालिग हो जाने पर न्युनतम वेतन सहित सभी श्रम कानून उसका संरक्षण करते हैं। उन्होने कहा कि रोजमर्रा से जुडे कानूनों की जानकारी न होने कारण लोग कानूनी पेचिदगियों में फंस जाते हैं। ऐसे में लोगों को कानून की जानकारी होना बहुत जरूरी है। इसी उदेश्य को लेकर प्राधिकरण की ओर से यह शिविर आयोजित किए जाते हैं। इस अवसर पर मुखय न्यायिक दंडाधिकारी जिया लाल आजाद ने प्राधिकरण की ओर से लोगों को मुहैया करवाई जा रही मुफत कानूनी सहायता तथा अन्य योजनाओं के बारे में जानकारी दी। उन्होने कहा कि अनुसूचित जाति व जनजाति, पिछडा वर्ग, महिलाएं, अपंग, आपदा प्रभावित, फैक्टरी मजदूर तथा जिनकी आमदनी एक लाख रूपये से कम हो उन्हे प्राधिकरण की ओर से मुफत कानूनी सहायता दी जाती है। जिसके तहत न केवल लोगों को अपना केस दायर करने के लिए वकील दिया जाता है बल्कि केस का सारा खर्चा भी मुहैया करवाया जाता है। यही नहीं बचाव पक्ष, सरकार के खिलाफ केस दायर करने और विचाराधीन बंदियों को भी मुफत कानूनी सहायता मुहैया करवाने का प्रावधान है। इस अवसर पर अधिवक्ता लाल सिंह देशबंधु ने लोगों को उपभोक्ता अधिनियम, मोटर वाहन अधिनियम और घरेलू हिंसा कानूनों के बारे में जानकारी दी। जबकि अधिवक्ता समीर कश्यप ने मनरेगा, आरटीआई और ग्रामीण विधिक संरक्षण एवं सहायता केन्द्रों के बारे में बताया। इस मौके पर दियारगी पंचायत की प्रधान कुमारी तुलसी देवी ने पंचायत में शिविर आयोजित करने पर जिला विधिक प्राधिकरण का धन्यावाद किया। शिविर में पंचायत के उपप्रधान श्याम लाल, पूर्व प्रधान सिधु राम, एसबीपीओ बल्ह खंड, पंचायत सचिव बलबीर सिंह, देवी राम चौधरी, बिष्ट, पैरा लीगल वालंटियर तथा स्थानीय पंचायत के करीब डेढ सौ लोगों ने भाग लिया।

बरयारा स्कूल में वार्षिकोत्सव मनाया

मंडी। राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला बरयारा में वार्षिक पारितोषिक वितरण समारोह धूमधाम से मनाया गया। समारोह की अध्यक्षता उपनिदेशक (उच्च) जिला मंडी सुशील पुंडीर ने की। इस अवसर पर उन्होने छात्रों के उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए आगे बढने की प्रेरणा दी। पाठशाला की प्रधानाचार्य सुमन गुप्ता ने वार्षिक रिर्पोट प्रस्तुत की। समारोह में विद्यार्थियों ने रंगारंग कार्यक्रम प्रस्तुत किया। मुखय अतिथि ने इस अवसर पर मेधावी छात्र-छात्राओं को पुरुस्कार वितरित किए। समारोह में एडीपीओ मंडी पवन शर्मा, स्कूल प्रबंधन समिति के अध्यक्ष सुंदर सिंह, बरयारा प्राथमिक पाठशाला की मुखय शिक्षिका, पूर्व एसएमसी प्रधान तिलकु देवी व अन्य अभिभावक भी उपस्थित रहे।

औट पंचायत में सफाई की दरें सुनिश्चत करने का प्रस्ताव पारित

मंडी। सदर विकास खंड की ग्राम पंचायत औट ने राष्ट्रिय ग्रीन ट्रिब्युनल के निर्देशों के तहत सवच्छता और सफाई की दरें सुनिश्चित करने बारे प्रस्ताव पारित किया है। जिसके तहत घरों, दुकानों, किराएदारों, सरकारी व अर्धसरकारी संस्थाओं के लिए कर की दरें प्रस्तावित की गई है। पंचायत ने इस बारे में स्थानीय निवासियों से तीन जनवरी तक आपतियां और सुझाव मांगे हैं। जिसके बाद इन्हे अमल में लाया जाएगा। ग्राम पंचायत औट की बैठक पंचायत प्रधान फता राम चौहान की अध्यक्षता में आयोजित हुई। बैठक में पंचायत के नौ में से आठ पदाधिकारियों ने भाग लिया। पंचायत ने बैठक में प्रस्ताव पारित किया है कि राष्ट्रिय ग्रीन ट्रिब्युनल के आदेशों के तहत सवच्छता और सफाई के लिए पंचायत के वार्ड नंबर एक व दो के शुल्क प्रस्तावित किये गए हैं। जिसके तहत घर, किराएदार, टी-स्टाल के 50, ड्राई फ्रुट के 70, चिकन कार्नर के 80, करियाना परचून, बर्तन, मेडिकल दुकान के 100,चाय-पकौडा, सब्जी दुकान, ढाबा और मिष्ठान की दुकान के 150, रेडीमेड दुकान, कपडा, शूज मेकर, शूज सेलर, हार्ड वेयर, इलैक्ट्रिक शाप, गेस्ट हाउस, चायनीज दुकान के 200, मीट, चिकन दुकान, मकैनिकल वर्कशाप के 250 और करियाना होल सेल दुकान के लिए 300 रूपये मासिक कर निर्धारित किया है। जबकि सरकारी व अर्ध-सरकारी संसाधन पर तहसील चौकीदार रेजीडेंस, वन निगम चौकीदार रेजिडेंस के 50, पटवार वृत, कानूनगो आफिस, नायब रेजीडेंस, पटवार, कानूनगो रेजिडेंस, वन निगम आर ओ रेजीडेंस, ट्रैक्सी यूनियन, महिला मंडल, आंगन वाडी, ऊन व तेल उद्योग के 100, ग्राम पंचायत, आयुर्वेदिक डिस्पैंसरी, जीपीएस औट, जीएचएस औट, ट्रक यूनियन, ट्रांसपोर्टर शिमला मंडी स्टोर औट, पार्ट टाइम दुकानदार, फेरी वाले, बसों में चना मूंगफली बेचने वाले को 200, एसबीआई एटीएम को 250, ठेका शराब देसी व अंग्रेजी के 300, उपतहसील, ट्रेजरी, वन विश्राम गृह, वन निगम आफिस, टेलीफोन एक्सचेंज, पुलिस थाना औट, एचआरटीसी अड्डा, सुलभ शौचालय के 500 और पीएनबी बैंक व एटीएम औट के 750 रूपये प्रतिमाह के शुल्क प्रस्तावित किये हैं। पंचायत प्रधान फते राम चौहान ने बताया कि इस प्रस्ताव पर पंचायत ने स्थानीय वासियों से तीन जनवरी तक आपतियां और सुझाव मांगे हैं। जिसके बाद इन शुल्कों का निर्धारण कर दिया जाएगा।

जिला उपभोक्ता फोरम के अध्यक्ष पुरेन्द्र वैद्य को दिया सम्मान

मंडी। नवनियुक्त जिला उपभोक्ता फोरम के अध्यक्ष पुरेन्द्र वैद्या के सममान में जिला बार एसोसिएशन की ओर से बैठक का आयोजन किया गया। इस मौके पर बार एसोसिएशन को संबोधित करते हुए मुखय अतिथि पुरेन्द्र वैद्या ने कहा कि मंडी बार एसोसिएशन के साथ उनका कई पीढियों से नाता है। उन्होने कहा कि न्यायिक परिवार की पृष्ठभूमि से संबंध होने के कारण वह हमेशा मंडी के विधिक समुदाय से सीखते आए हैं। उन्होने कहा कि हमें जीवंत परंपराओं को आगे बढाने के लिए अपने बुजुर्गों और वरिष्ठों की सीख पर चलना चाहिए। उन्होने कहा कि उनकी तरफ से अधिवक्ताओं को हमेशा पूरा-2 सहयोग मिलेगा। जिला एवं सत्र न्यायधीश बलदेव सिंह ने जिला उपभोक्ता फोरम के अध्यक्ष पुरेन्द्र वैद्या को आचरणशील और विद्वान न्यायधीश बताते उनकी कार्यप्रणाली की प्रशंसा की। बार एसोसिएशन के प्रधान नीरज कपूर ने फोरम के अध्यक्ष के तौर मंडी में तैनाती होने पर न्यायधीश पुरेन्द्र वैद्या को बार की ओर से बधाई तथा शुभकामनाएं दी। प्रदेश बार कौंसिल के सदस्य देश राज शर्मा ने इस मौके पर जिला उपभोक्ता फोरम अध्यक्ष को बार की ओर से पूरे सहयोग का आश्वासन देते हुए कहा कि बार व बेंच न्याय रूपी रथ के दो पहिए होते हैं। जिनमें परस्पर सामंजस्य होना चाहिए। बार एसोसिएशन के सहसचिव हितेश बहल ने बताया कि इस आयोजन में सभी न्यायिक अधिकारी तथा बार एसोसिएशन के पदाधिकारी और सदस्य मौजूद रहे। इस मौके पर बार एसोसिएशन की ओर से जलपान का भी आयोजन किया गया।

कैमरे की नज़र से औट-टकोली की सैर...