मंडी। सदर विकास खंड की ग्राम पंचायत औट ने राष्ट्रिय ग्रीन ट्रिब्युनल के निर्देशों के तहत सवच्छता और सफाई की दरें सुनिश्चित करने बारे प्रस्ताव पारित किया है। जिसके तहत घरों, दुकानों, किराएदारों, सरकारी व अर्धसरकारी संस्थाओं के लिए कर की दरें प्रस्तावित की गई है। पंचायत ने इस बारे में स्थानीय निवासियों से तीन जनवरी तक आपतियां और सुझाव मांगे हैं। जिसके बाद इन्हे अमल में लाया जाएगा। ग्राम
पंचायत औट की बैठक पंचायत प्रधान फता राम चौहान की अध्यक्षता में आयोजित हुई। बैठक में पंचायत के नौ में से आठ पदाधिकारियों ने भाग लिया। पंचायत ने बैठक में प्रस्ताव पारित किया है कि राष्ट्रिय ग्रीन ट्रिब्युनल के आदेशों के तहत सवच्छता और सफाई के लिए पंचायत के वार्ड नंबर एक व दो के शुल्क प्रस्तावित किये गए हैं। जिसके तहत घर, किराएदार, टी-स्टाल के 50, ड्राई फ्रुट के 70, चिकन कार्नर के 80,
करियाना परचून, बर्तन, मेडिकल दुकान के 100,चाय-पकौडा, सब्जी दुकान, ढाबा और मिष्ठान की दुकान के 150, रेडीमेड दुकान, कपडा, शूज मेकर, शूज सेलर, हार्ड वेयर, इलैक्ट्रिक शाप, गेस्ट हाउस, चायनीज दुकान के 200, मीट, चिकन दुकान, मकैनिकल वर्कशाप के 250 और करियाना होल सेल दुकान के लिए 300 रूपये मासिक कर निर्धारित किया है। जबकि सरकारी व अर्ध-सरकारी संसाधन पर तहसील
चौकीदार रेजीडेंस, वन निगम चौकीदार रेजिडेंस के 50, पटवार वृत, कानूनगो आफिस, नायब रेजीडेंस, पटवार, कानूनगो रेजिडेंस, वन निगम आर ओ रेजीडेंस, ट्रैक्सी यूनियन, महिला मंडल, आंगन वाडी, ऊन व तेल उद्योग के 100, ग्राम पंचायत, आयुर्वेदिक डिस्पैंसरी, जीपीएस औट, जीएचएस औट, ट्रक यूनियन, ट्रांसपोर्टर शिमला मंडी स्टोर औट, पार्ट टाइम दुकानदार, फेरी वाले, बसों में चना मूंगफली बेचने वाले को
200, एसबीआई एटीएम को 250, ठेका शराब देसी व अंग्रेजी के 300, उपतहसील, ट्रेजरी, वन विश्राम गृह, वन निगम आफिस, टेलीफोन एक्सचेंज, पुलिस थाना औट, एचआरटीसी अड्डा, सुलभ शौचालय के 500 और पीएनबी बैंक व एटीएम औट के 750 रूपये प्रतिमाह के शुल्क प्रस्तावित किये हैं। पंचायत प्रधान फते राम चौहान ने बताया कि इस प्रस्ताव पर पंचायत ने स्थानीय वासियों से तीन जनवरी तक आपतियां और सुझाव मांगे हैं। जिसके बाद इन शुल्कों का निर्धारण कर दिया जाएगा।
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