मंडी। मिडिएशन (मध्यस्थता) के बारे में जानकारी देने के लिए जिला विधिक प्राधिकरण की ओर से बुधवार को जागरूकता शिविर आयोजित किया गया। शिविर में जिला न्यायलय परिसर में न्याय हासिल करने आए लोगों को मिडिएशन के बारे में जानकारी दी गई। जिला एवं सत्र न्यायधीश सी एल कोछड ने बार रूम में आयोजित इस शिविर की अध्यक्षता करते हुए अधिवक्ताओं, प्रशिक्षित मिडिएटरों और लोगों से मिडिएशन के माध्यम से मामलों को सुलझाने के लिए बढचढ कर आगे आने का आहवान किया। उन्होने मिडिएशन की प्रक्रिया का ज्यादा से ज्यादा प्रयोग करके मामलों का शीघ्र निस्तारण सुनिश्चित करवाने को कहा। इस अवसर पर अतिरिक्तमुखय न्यायिक दंडाधिकारी व जिला विधिक प्राधिकरण के सचिव कपिल शर्मा ने मिडिएशन पर प्रकाश डालते हुए कहा कि विकसित देशों में अधिकांश मामलों का निस्तारण लिटिगेशन से पहले की जाने मध्यस्थता में कर लिया जाता है। जिससे अदालतों में काफी कम मामले पहुंचते हैं। देश भर की अदालतों में लंबित मामलों की भारी संखया को देखते हुए एडीआर सिस्टम के तहत लोक अदालतों, मिडिएशन आदि के जरिये मामलों का शीघ्र निस्तारण सुनिश्चित किया जा रहा है। उन्होने कहा कि इस प्रक्रिया से जहां लोगों का समय, धन और ऊर्जा बचती है। वहीं पर मिडिएशन से हुए समझौते को साबित नहीं करना पडता बल्कि इस समझौते पर कानून की मोहर लग जाती है जबकि अन्य समझौतों को साबित करने के लिए लंबी कानूनी प्रक्रिया से गुजरना पडता है। इस अवसर पर प्रशिक्षित मिडिएटर समीर कश्यप ने भी मिडिएशन के बारे में जानकारी दी और अपने अनुभव बांटे। शिविर में अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायधीश (दो) कृष्ण कुमार, मुखय न्यायिक दंडाधिकारी राजेश चौहान, अतिरिक्त मुखय न्यायिक दंडाधिकारी विवेक खनाल, न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी कोर्ट नंबर तीन अनिता शर्मा, कोर्ट नंबर चार शिखा लखनपाल, प्रदेश बार कौंसिल के अध्यक्ष देश राज शर्मा, जिला बार एसोसिएशन के सचिव नंद लाल ठाकुर सहित प्रशिक्षित मिडिएटर, बार एसोसिएशन के सदस्य और अदालत में सुनवाई के लिए आए हुए याचिककर्ता मौजूद थे।
Thursday, 21 July 2016
मध्यस्थता से मामले सुलझाने को आगे आएं
मंडी। मिडिएशन (मध्यस्थता) के बारे में जानकारी देने के लिए जिला विधिक प्राधिकरण की ओर से बुधवार को जागरूकता शिविर आयोजित किया गया। शिविर में जिला न्यायलय परिसर में न्याय हासिल करने आए लोगों को मिडिएशन के बारे में जानकारी दी गई। जिला एवं सत्र न्यायधीश सी एल कोछड ने बार रूम में आयोजित इस शिविर की अध्यक्षता करते हुए अधिवक्ताओं, प्रशिक्षित मिडिएटरों और लोगों से मिडिएशन के माध्यम से मामलों को सुलझाने के लिए बढचढ कर आगे आने का आहवान किया। उन्होने मिडिएशन की प्रक्रिया का ज्यादा से ज्यादा प्रयोग करके मामलों का शीघ्र निस्तारण सुनिश्चित करवाने को कहा। इस अवसर पर अतिरिक्तमुखय न्यायिक दंडाधिकारी व जिला विधिक प्राधिकरण के सचिव कपिल शर्मा ने मिडिएशन पर प्रकाश डालते हुए कहा कि विकसित देशों में अधिकांश मामलों का निस्तारण लिटिगेशन से पहले की जाने मध्यस्थता में कर लिया जाता है। जिससे अदालतों में काफी कम मामले पहुंचते हैं। देश भर की अदालतों में लंबित मामलों की भारी संखया को देखते हुए एडीआर सिस्टम के तहत लोक अदालतों, मिडिएशन आदि के जरिये मामलों का शीघ्र निस्तारण सुनिश्चित किया जा रहा है। उन्होने कहा कि इस प्रक्रिया से जहां लोगों का समय, धन और ऊर्जा बचती है। वहीं पर मिडिएशन से हुए समझौते को साबित नहीं करना पडता बल्कि इस समझौते पर कानून की मोहर लग जाती है जबकि अन्य समझौतों को साबित करने के लिए लंबी कानूनी प्रक्रिया से गुजरना पडता है। इस अवसर पर प्रशिक्षित मिडिएटर समीर कश्यप ने भी मिडिएशन के बारे में जानकारी दी और अपने अनुभव बांटे। शिविर में अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायधीश (दो) कृष्ण कुमार, मुखय न्यायिक दंडाधिकारी राजेश चौहान, अतिरिक्त मुखय न्यायिक दंडाधिकारी विवेक खनाल, न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी कोर्ट नंबर तीन अनिता शर्मा, कोर्ट नंबर चार शिखा लखनपाल, प्रदेश बार कौंसिल के अध्यक्ष देश राज शर्मा, जिला बार एसोसिएशन के सचिव नंद लाल ठाकुर सहित प्रशिक्षित मिडिएटर, बार एसोसिएशन के सदस्य और अदालत में सुनवाई के लिए आए हुए याचिककर्ता मौजूद थे।
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