Friday, 31 March 2017

बीमा कंपनी को पौने दो लाख ब्याज सहित लौटाने के आदेश




मंडी। जिला उपभोक्ता फोरम ने बीमा कंपनी को उपभोक्ता के पक्ष में 1,75,000 रूपये की राशि ब्याज सहित अदा करने का फैसला सुनाया है। इसके अलावा कंपनी को उपभोक्ता के पक्ष में 10 हजार रूपये हर्जाना और 3000 रूपये शिकायत व्यय भी अदा करना होगा। जिला उपभोक्ता फोरम के अध्यक्ष पुरेन्द्र वैद्य और सदस्यों विभूती शर्मा व आकाश शर्मा ने सोलन जिला की अर्की तहसील के बागा (कंधार) निवासी साधु राम पुत्र लोभी राम की शिकायत को उचित मानते हुए एचडीएफसी स्टैंडर्ड लाइफ बीमा कंपनी को उक्त राशि 9 प्रतिशत ब्याज दर सहित अदा करने का फैसला सुनाया है। अधिवक्ता अभिषेक लखनपाल के माध्यम से फोरम में दायर शिकायत के अनुसार कंपनी की ओर से उपभोक्ता को संपर्क करके एचडीएफसी वैल्थ प्लान बिल्डर स्कीम लेने को कहा गया। इस स्कीम के तहत उपभोक्ता को 2,50,000 रूपये की तीन किश्तें देनी थी और उन्हे 12,50,000 रूपये के लिए बीमाकृत किया जाना था। बुजुर्ग और कम शिक्षित होने तथा पालिसी का ज्ञान न होने के कारण उपभोक्ता ने तीन किस्तें जमा करवाते हुए 7,50,000 रूपये की राशि कंपनी को अदा की। बाद में उपभोक्ता को राशि की जरूरत पडने पर उन्होने पालिसी को सरंडर किया तो उन्हें कंपनी की ओर से मात्र 5,75,000 रूपये की राशि ही अदा की गई। ऐसे में उपभोक्ता ने कंपनी की धोखाधडी को भांपते हुए फोरम में शिकायत दर्ज करवाई थी। उपभोक्ता के अधिवक्ता की ओर से फोरम में पैरवी करते हुए राज्य उपभोक्ता विवाद निस्तारण आयोग चंडीगढ की ओर से दी गई व्यवस्था का हवाला देते हुए कहा गया कि उपभोक्ता की सालाना आमदनी 3,60,000 रूपये है जबकि उपभोक्ता से 2,50,000 रूपये बतौर प्रीमियम ही वसूल कर लिया गया। फोरम ने अपने फैसले में कहा कि आयोग के उपरोक्त मामले की व्यवस्था की तरह ही इस मामले के तथ्यों से जाहिर हुआ है कि उपभोक्ता के बुजुर्ग और कम शिक्षित होने के कारण कंपनी ने उन्हें यह पालिसी बेच कर धोखाधडी की है। कंपनी ने उपभोक्ता से 7,50,000 रूपये की राशि बतौर प्रीमियम ली थी। जबकि उन्हे 5,75,000 रूपये ही लौटाए गए। ऐसे में फोरम ने कंपनी को उपभोक्ता के प्रीमियम की बकाया 1,75,000 रूपये की राशि ब्याज सहित लौटाने के आदेश दिये हैं। इसके अलावा कंपनी की सेवाओं में कमी के कारण उपभोक्ता को हुई मानसिक यंत्रणा के बदले 10 हजार रूपये हर्जाना और तीन हजार रूपये शिकायत व्यय भी अदा करने का फैसला सुनाया है।
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