नागचला से चलाह तक बने बाईपास

मंडी। फोरलेन विस्थापित समिति बगला (दौहंदी) ने राष्ट्रीय राजमार्ग 003 को नागचला से चलाह तक बाईपास बनाने की मांग की है। समिति ने इस बारे में देश के प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और प्रदेश के मुखयमंत्री वीरभद्र सिंह को ज्ञापन प्रेषित किया है। समिति के प्रधान देवी सिंह, महासचिव गंगा राम वालिया, उपप्रधान विनोद कुमार, कोषाध्यक्ष हरि सिंह सैनी और रमेश कुमार ने संयुक्त वक्तव्य में बताया कि केंद्रीय भूतल परिवहन मंत्रालय के उपक्रम नेशनल हाईवे अथारिटी की ओर से राष्ट्रीय राजमार्ग 003 के लिए डडौर से नागचला तक बाई पास से निर्माण किया जा रहा है। लेकिन अथारिटी की ओर से बगला के पास करीब एक किलोमीटर सडक को बाईपास से न बनाकर इसे पुराने एनएच में से ही बनाया जा रहा है। जिससे करीब एक किलोमीटर के इस क्षेत्र से सैंकडों परिवार विस्थापित हो रहे हैं। यहां पर रहने वाले 90 फीसदी लोग अनुसूचित जाति और पिछडा वर्ग से संबंध रखते हैं। जिनमें से बहुत से लोग 70 से 90 वर्ष की आयु पुरी कर चुके हैं। इस बुढापे में उनके लिए नये सिरे से मकान, दुकान व अन्य व्यवसाय स्थापित करना संभव नहीं हैं। अधिकांश लोगों के पास इस भूमि के अलावा अन्य कोई जमीन नहीं है जहां पर वह वैकल्पिक रूप से रह सकें व अपना व्यवसाय शुरू कर सकें। समिति ने मांग की है कि क्षेत्रवासियों की सुविधा को देखते हुए फोरलेन को सीधा नागचला से बाईपास द्वारा चलाह को मिलाया जाए और इसे बगला में से न ले जाए। इससे जहां लोगों का विस्थापन टल सकेगा वहीं पर सरकारी भूमी उपलब्ध होने के कारण निर्माण का खर्चा भी आधा हो जाएगा।
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जडोल स्कूल के मेधावी पारितोषिक वितरण से नवाज़े

मंडी। सुंदरनगर तहसील के राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला जडोल में वार्षिक पारितोषिक वितरण समारोह का आयोजन किया गया। जिसकी अध्यक्षता मुखय अतिथि के तौर पर मौजूद प्रदेश सरकार के मुखय संसदीय सचिव सोहन लाल ठाकुर ने की। इस मौके पर मुखय अतिथि सोहन लाल ठाकुर ने बच्चों को पढाई के साथ-2 खेलकूद और सांस्कृतिक गतिविधियों में भी बढ चढ कर भाग लेकर अपना सर्वांगिण विकास करने के लिए प्रेरित किया। उन्होने कहा कि बच्चे देश का भविष्य हैं और उन्हे गुणात्मक शिक्षा प्रदान करने के लिए प्रदेश सरकार बचनबद्ध है। इस मौके पर उन्होने निर्माणाधीन भवन का कार्य शीघ्र पूरा करके इसे जल्द ही पाठशाला को समर्पित करने का आश्वासन दिया। उन्होने अभिभावकों का आहवान करते हुए उन्हे एसएमसी की बैठकों में नियमित रूप से भाग लेकर पाठशाला की गतिविधियों से जुडे रहने का संदेश दिया। जिससे वह बच्चों के भविष्य के प्रति जागरूक रहें। इस अवसर पर पाठशाला की प्राचार्य सत्याभामा ने मुखय अतिथि का स्वागत तथा धन्यावाद किया। उन्होने वार्षिक रिर्पोट के माध्यम से गत शैक्षणिक सत्र में पाठशाला द्वारा की गई गतिविधियों का विवरण प्रस्तुत किया। इस मौके पर मुखय अतिथि ने शैक्षणिक, खेलकूद व सांस्कृतिक गतिविधियों में अव्वल आने वाले विद्यार्थियों को पारितोषिक वितरण करके उन्हे नवाजा। समारोह के दौरान पाठशाला के बच्चों ने रंगारंग सांस्कृतिक प्रस्तुतियां देकर सभी का मन मोह लिया। इस अवसर पर स्कूल प्रबंधन कमेटी के प्रधान राम लाल व अन्य सदस्यों की ओर से सुकेती धाम का आयोजन किया गया। पाठशाला के वरिष्ठ प्रवक्ता डॉ. मस्त राम गौतम व अनिल कटोच ने बताया कि कार्यक्रम में बच्चों के अभिभावक , अध्यापक वर्ग, प्रशासनिक अधिकारी, पंचायत प्रतिनिधी, स्थानीय निवासी तथा पाठशाला के बच्चे मौजूद रहे।
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बाढू में महिला की जमीन में जबरन निकाली जा रही सडक

मंडी। चच्योट तहसील के कुशला (बाढु) गांव में एक महिला की जमीन से जबरन अनाधिकृत रूप से सडक निकालने का मामला प्रकाश में आया है। महिला ने इस बारे में उपायुक्त मंडी संदीप कदम को ज्ञापन सौंप कर उनकी जमीन में से निकाली जा रही सडक का कार्य तुरंत बंद करवाने की गुहार लगाई है। बाढु गांव निवासी गुडी देवी पत्नी चेत राम ने उपायुक्त को सौंपे ज्ञापन में कहा है कि उनकी देवला मुहाल के कुशला गांव में मल्कियत जमीन है। महिला के अनुसार इस जमीन पर एक स्थानीय वासी कुछ प्रभावशाली लोगों के साथ मिलकर ताकत के बल पर उनकी अनुमति के बिना सडक निकाल रहा है। जब महिला ने उक्त व्यक्ति को अपनी जमीन से लिंक सडक निकालने से रोका तो उसने देख लेने की धमकियां दी हैं। महिला ने उपायुक्त से आग्रह किया है कि उक्त व्यक्ति तथा उनके सहयोगियों को उनकी जमीन में से सडक निकालने से तुरंत रोका जाए।
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टीसीपी के कडे प्रावधानों को निरस्त किया जाए

मंडी। मकान नियमितीकरण संघर्ष समिति (मंडी) ने टीसीपी एक्ट के कडे प्रावधानों को निरस्त करने के लिए शहरी विकास मंत्री सुधीर शर्मा को ज्ञापन सौंपा। शहरी विकास मंत्री ने समिति को इस मामले में जल्द ही कार्यवाही होने का आश्वासन दिया है। वहीं पर कानून एवं राजस्व मंत्री कौल सिंह ठाकुर ने भी इस बारे में शहरी विकास मंत्री से इस समस्या को जल्द सुलझाने का आग्रह किया है। मकान नियमितीकरण संघर्ष समिति के प्रतिनिधिमंडल ने संयोजक उत्तम चंद सैनी, अध्यक्ष अमर चंद वर्मा, सलाहकार हितेन्द्र शर्मा, प्रदीप परमार और मुरारी लाल शर्मा की अगुवाई में शहरी विकास मंत्री सुधीर शर्मा को मंडी प्रवास के दौरान ज्ञापन सौंपा। समिति ने मांग की है कि सरकार कडे टीसीपी कानून के प्रावधानों को निरस्त करके एकमुश्त नियमितिकरण की पालसी शीघ्र लाए। इस बारे में प्रदेश सरकार से अनेकों बार ज्ञापन के माध्यम से संपर्क किया गया है। लेकिन अभी तक नया टीसीपी एक्ट बनाने के बारे में कोई कार्यवाही अमल में नहीं लाई जा सकी है। समिति के मुताबिक कडे टीसीपी कानून के प्रावधानों के चलते लोगों को अपने आशियाने बनाने में भारी मुसीबतों का सामना करना पड रहा है। समिति के अनुसार लोगों की अपनी जमीन पर बनाए गए मकानों को टीसीपी कानूनों के तहत अनाधिकृत घोषित करके उन्हे बिजली पानी जैसी मूलभूत सुविधाओं से वंचित कर दिया गया है। इन कठोर कानूनों को जनहित में तुरंत निरस्त किया जाए। इस प्रावधानों की जगह अनाधिकृत मकानों को नियमित करने के लिए एकमुश्त पालिसी लाई जाए। जिसके तहत कम से कम दरों पर लोगों के भवनों को नियमित करके उन्हे बिजली और पानी जैसी मूलभूत सुविधाएं तत्काल दी जाए। समिति के अनुसार मंडी जैसे पुराने शहरों में इन प्रावधानों के तहत भवन निर्माण करना संभव नहीं है। ऐसे में टीसीपी के मौजूदा प्रावधान नयी कलौनियों में ही लागू किये जाने चाहिए।
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सराज के बंद निजी बस रूटों को बहाल करने की मांग

मंडी। जिला की सराज घाटी के खलवाहण वार्ड में बंद पडे निजी बस रूटों को बहाल किया जाए। जिला परिषद के खलवाहण वार्ड सदस्य संत राम ने क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी निशांत ठाकुर को ज्ञापन सौंप कर विभिन्न रूटों पर बंद पडी निजी बसें बहाल करने की मांग की है। संत राम ने बताया कि सुधराणी, बालीचौकी, औट, कुल्लू व मंडी रूट पर चलने वाली निजी बसें पिछले लंबे समय से बंद पडी हुई हैं। इस रूट पर चलने वाली तीन निजी बसों के बंद हो जाने से हजारों क्षेत्रवासियों को कालेज, स्कूलों, न्यायलय, अस्पताल व जिला मुखयालय तक पहुंचने के लिए टैक्सी या जीपों के माध्यम से आना पडता है। जिसमें उन्हें भारी खर्चा भी वहन करना पड रहा है। उसी तरह चियुणी रूट पर चलने वाली निजी बस भी काफी अरसे से बंद पडी है। उन्होने क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी को इन रूटों पर चलने वाली निजी बसें शीघ्र बहाल करने की मांग की है। उन्होने कहा कि अगर निजी बस आपरेटर इन रूटों पर बसें नहीं चलाते हैं तो उनके रूट रद्द करके किसी अन्य आपरेटर को यह रूट जारी किये जाएं। इधर, क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी निशांत ठाकुर ने ज्ञापन पर कार्यवाही करते हुए निजी बस आपरेटरों को इन रूटों पर तुरंत बस सुविधा बहाल करने के आदेश दिये हैं। उन्होने आश्वासन दिया है कि इन रूटों पर नियमित रूप से बस सेवा जारी रहेगी।
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चुप्पी

चुप्पी

बहुत सारे देशों की
बहुत सारी महिलाएं
हैं एक जुबान 
चुप्पी की भाषा कहती।
मेरी दादी हमेशा चुप
और व्यथित रहती
पुरूष ही
कहने सुनने के
आलौकिक अधिकार का
केवल अधिपती ।
वे कहते कि
अब सब बदल गया
आखिरकार मैं जो हुं बातूनी
दादी भी तो यही सोचती
कि मैं बहुत बतियाती।
लेकिन कई बार हैरानगी होती
जब एक महिला अपना प्यार देती
जैसे अधिकतम महिलाएं
खुले दिल से हैं करती
जब एक महिला सांझा
अपना विचार करती
जैसे कई महिलाएं
हैं शालीनतापुर्वक करती
यह स्वीकार्य होती जाती।
पर जब एक महिला
धीरे-धीरे से या ऊंचे स्वर में
ताकत पाने के लिए लडती
जैसा सभी महिलाएं हैं करना चाहती
प्रश्नचिन्ह लगा विवाद का विषय
बना दी जाती।
अंततोगत्वा कुछ कहने की
हमें भी चाहिए आजादी
और हां, ताकत भी पानी हैं हमें
हमारे कहे को सुना जा सके ताकि।
जब हमारे पास दोनों होंगे
ताकत और आजादी
हमें गल्त न समझना
उनको जो व्यक्त नहीं कर पाते
शब्द
हम खोजना और सौंपना चाहेंगी।
बहुत सारे देशों की
बहुत सारी महिलाएं
हैं एक जुबान
चुप्पी की भाषा कहती।
मैं भूलना चाहती हुं
दादी मां की चुप्पी का संताप।
-समीर कश्यप
26-1-2016

Silence

Too many women in too many countries
speak the same language of silence.
My grandmother was always silent, always aggrieved
Only her husband had the cosmic right (or so it was said)
to speak and be heard.
They say it is different now.
(After all, I am always vocal and my grandmother
thinks I talk too much)
But sometimes I wonder.
When a woman shares her thoughts, as some women do,
graciously, it is allowed.
When a woman fights for power, as all women would like
to, quietly or loudly, it is questioned.
And yet, there must be freedom — if we are to speak
And yes, there must be power — if we are to be heard.
And when we have both (freedom and power) let us now be
understood.
We seek only to give words to those who cannot speak
(too many women in too many countries)
I seek to forget the sorrows of my grandmother's silence.

ANASUYA SENGUPTA

हिमाचल प्रदेश विश्विद्यालय में 7 अक्तुबर 1998 को किसी अखबार में एक अंग्रेजी कविता पढी थी। उसे डायरी में उतार लिया था लेकिन लेखक का नाम लिख न पाया था। आज इसे फिर से पढा तो प्रेरित होकर इसे हिंदी में अनुवादित करने की कोशीश की है। गुगल पर सर्च करने पर पता चला है कि कविता की लेखिका का नाम अनसुया सेनगुप्त है। जिनका मानना है कि प्रतिबद्धता के बिना लेखन नहीं होता है।

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खलवाहण के लोग बस सुविधा से वंचित

मंडी। जिला की सराज घाटी के खलवाहण वार्ड में अनेकों बस रूट बंद पडे हुए हैं। जिससे हजारों लोग बस सुविधा से वंचित हैं। जिला परिषद के खलवाहण वार्ड से नवनिर्वाचित सदस्य संत राम ने उपायुक्त मंडी को ज्ञापन सौंप कर बंद पडे बस रूटों को बहाल करने की मांग की है। संत राम ने बताया कि चियुणी से मंडी चलने वाली हिमाचल प्रदेश परिवहन निगम की बस पिछले आठ महिनों से बंद पडी हुई है। इसी रूट पर चलने वाली एक अन्य निजी बस भी नहीं जा रही है। जिससे लोगों को थुनाग, गोहर और मंडी आने के लिए भारी दिक्कतों का सामना करना पड रहा है। इस रूट पर चलने वाली दोनों बसों के बंद हो जाने से हजारों क्षेत्रवासियों को कालेज, स्कूलों, न्यायलय, अस्पताल व जिला मुखयालय तक पहुंचने के लिए टैक्सी या जीपों के माध्यम से आना पडता है। जिसमें उन्हें भारी खर्चा भी वहन करना पड रहा है। उसी तरह बालीचौकी क्षेत्र के सुधराणी से मंडी, कुल्लू की ओर जाने वाली तीनों निजी बसें बंद पडी हुई हैं। जिससे ग्राम पंचायत थाटा, बुंग जहल गाड, खलवाहण, खणी आदि पंचायतों के हजारों लोग बस सुविधा से वंचित हो गए हैं। यहां भी लोगों को निजी वाहनों पर भारी खर्चा करके उपतहसील व जिला मुखयालय पहुंचना पडता है। जिला परिषद सदस्य संत राम ने कहा कि हालांकि इन रूटों पर सडकें बनी हुई हैं और इन पर निजी वाहन भी चलते हैं। लेकिन विभाग की ओर से इन रूटों पर चलने वाली बसों को बंद करने के कदम से हजारों लोग बस सेवा की सुविधा से वंचित हो गए हैं। संत राम ने कहा कि इन सभी रूटों पर पहले से चलने वाली सभी बसों की आवाजाही तुरंत बहाल कर के क्षेत्रवासियों को बस सुविधा मुहैया की जाए। उन्होने बताया कि उपायुक्त महोदय को सौंपे ज्ञापन की प्रतियां हिमाचल पथ परिवहन निगम के मंडलीय प्रबंधक और आरटीओ मंडी को भी प्रेषित की हैं।
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सात सेवानिवृत एसडीओ को 3 माह में देने होंगे सभी लाभ

मंडी। हिमाचल प्रदेश प्रशासनिक ट्रिब्युनल ने 7 सेवानिवृत सहायक अभियंताओं को बढा हुआ पे बैंड स्केल और ग्रेड पे संबंधी लाभ तीन माह में देने का फैसला सुनाया है। ट्रिब्युनल ने प्रदेश उच्च न्यायलय के फैसले के अनुरूप अभियंताओं को लाभ देने के आदेश दिये हैं। हिमाचल प्रदेश प्रशासनिक ट्रिब्युनल के अध्यक्ष वी के शर्मा और सदस्य प्रेम कुमार ने सहायक अभियंता के पद से सेवानिवृत बंसी राम शर्मा, अनिल कुमार गुप्ता, मदन लाल चौहान, मान चंद, अमर सिंह धीमान, देवी शर्मा और कुलदीप चंद गौतम की याचिका को स्वीकारते हुए प्रदेश सरकार के प्रधान सचिव को उनके सेवा संबंधी लाभ तीन माह में देने का फैसला सुनाया है। ट्रिब्युनल में दायर याचिका के अनुसार अभियंताओं का कहना था कि चार वर्ष तक सहायक अभियंता के कैडर का सेवाकाल पूरा होने पर उन्हे फोर टायर पे स्ट्रक्चर के तहत अगले बढे हुए पे बैंड स्केल और ग्रेड पे संबंधी लाभ जारी किए जाएं। इसके अलावा उनका बकाया भुगतान भी ब्याज सहित दिया जाए। अभियंताओं के अधिवक्ता एस पी चटर्जी का सुनवाई के दौरान कहना था कि यह याचिका प्रदेश उच्च न्यायलय के हिमाचल प्रदेश सरकार बनाम मधविंद्र शर्मा मामले में 22 दिसंबर 2008 को दी गई व्यवस्था के तहत कवर होती है। जबकि सहायक एडवोकेट जनरल का कहना था कि अगर रिकार्ड से प्रमाणित हो जाता है कि याचिकाकर्ता उक्त फैसले के तहत आते हैं तो उनके केस पर विचार किया जा सकता है। ऐसे में प्रशासनिक ट्रिब्युनल ने प्रदेश उच्च न्यायलय के उक्त फैसले के तहत आने संबंधी वेरिफिकेशन के बाद अभियंताओं को सभी लाभ तीन माह में देने का फैसला सुनाया है।
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जिला परिषद को राजनीतिक अखाड़ा न बनाएं, सराहन और खलवाहण वार्ड से निर्वाचित सदस्यों की अपील

मंडी। जिला परिषद के सराहन और खलवाहण वार्ड से निर्वाचित सदस्यों श्याम सिंह चौहान और संत राम ने जिला परिषद को राजनैतिक अखाडा न बनाने की अपील की है। प्रेस को जारी संयुक्त वक्तव्य में श्याम सिंह चौहान और संत राम ने कहा कि 73वें संविधान संशोधन के लागू होने के बावजूद भी महात्मा गांधी का ग्राम स्वराज का सपना अभी भी पूरा नहीं हो पाया है। उन्होने कहा कि लोकतंत्र की बुनियाद पंचायती राज संस्थाओं को सुदृढ और सशक्त करने की दिशा में केन्द्र और राज्य सरकारों की तरफ से अभी तक कोई महत्वपुर्ण पहल नहीं हो पाई है। जबकि आलम यह है कि सरकारें इन संवैधानिक संस्थाओं को पंगु बनाने में कोई कसर नहीं छोड रही हैं। इसका हालिया उदाहरण यह है कि पंचायती राज संस्थाओं के उम्मीदवार भले ही अपनी क्षमताओं से पार्टी हितों से उपर उठकर जीत कर आए हैं लेकिन राजनैतिक खेमे इन प्रतिनिधियों को अपनी-2 ओर खींचतान में लगे हैं। जिससे यह संस्थाएं राजनैतिक अखाडा बनती जा रही हैं। जिला परिषद सदस्यों ने कहा कि पंचायती राज संस्थाओं के अंतर्गत 29 सरकारी विभागों की जवाबदेही सुनिश्चित की गई है। जबकि वास्तविकता में कोई भी विभाग पंचायती राज संस्थाओं के लिए उतरदायी नहीं हैं। इसी तरह हिमाचल प्रदेश सरकार ने पंचायती राज कानून में उपग्राम सभा का प्रावधान किया है। लेकिन व्यवहार में सरकार की ओर से कोई उपग्राम सभा आयोजित नहीं की जा रही है। जिससे वार्ड स्तर पर ग्रामवासियों की सहभागिता के अभाव के कारण सही योजना नहीं बन पा रही है। पूरे प्रदेश में ग्राम सभाएं कोरम के अभाव में सिर्फ औपचारिकता बन के रह गई हैं। ऐसे में लोगों का इन संस्थाओं से मोह भंग हो रहा है। जिला परिषद सदस्यों ने सभी नवनिर्वाचित पंचायती राज संस्थाओं के प्रतिनिधियों से आहवान किया है कि दलगत राजनिती से उपर उठकर महात्मा गांधी के ग्राम स्वराज का सपना साकार करने के लिए इन संस्थाओं की मजबूती के लिए पहल करें। उन्होने कहा कि स्वतंत्र छवि के साथ जीत कर आए हुए प्रतिनिधियों को लामबंद करके इन संस्थाओं को 73वें संविधान संशोधन के अनुरूप मजबूती देने का प्रयास किया जाएगा।
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बृखमणी पंचायत में पढ़ाया कानूनी पाठ

मंडी। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से बल्ह घाटी की दूरदराज स्थित बृखमणी पंचायत में रविवार को विधिक साक्षरता शिविर का आयोजन किया गया। शिविर की अध्यक्षता करते हुए मुखय न्यायिक दंडाधिकारी जे एल आजाद ने लोगों को विभिन्न कानूनों के बारे में जानकारी दी। उन्होने कहा कि मनरेगा से महिलाओं की आर्थिकी मजबूत हुई है। जबकि घरेलू हिंसा अधिनियम जैसे कानूनों से महिलाओं का सशक्तिकरण हुआ है। मुखय न्यायिक दंडाधिकारी ने कहा कि कानून की यह अवधारणा है कि कोई भी व्यक्ति न्याय हासिल करने से किसी आधार पर वंचित नहीं रहना चाहिए। जिसके लिए एक लाख रूपये से नीचे की आमदनी वाले सभी लोगों, महिलाओं, अनुसूचित जाति व जनजाति, अपंग तथा अन्य कई वर्गों को मुफत कानूनी सहायता का प्रावधान है। यह सहायता प्राप्त करने के लिए संबंधित उपमंडल के न्यायिक दंडाधिकारी तथा जिला में मुखय न्यायिक दंडाधिकारी को सादे कागज पर अपने विवाद के बारे में थोडी सी जानकारी देकर अर्जी दी जा सकती है। शिविर में अधिवक्ता समीर कश्यप ने मनरेगा और सूचना के अधिकार तथा विधिक संरक्षण एवं सहायता केंद्र के बारे में जानकारी दी। जबकि अधिवक्ता ललित ठाकुर ने मोटर वाहन अधिनियम और उपभोक्ता कानून के प्रावधानों के बारे में बताया । विधिक साक्षरता शिविर आयोजित करने और लोगों को कानूनी पहलुओं से अवगत करवाने पर बृखमणी पंचायत के निवर्तमान प्रधान नरेन्द्र शर्मा ने जिला विधिक प्राधिकरण, मुखय न्यायिक दंडाधिकारी तथा अधिवक्ताओं का स्वागत और धन्यावाद किया। शिविर में पंचायत के नवनिर्वाचित प्रधान देवकी नंदन, उप प्रधान रूप देव, सदस्य युधिष्ठर, बिमला व पवन कुमार सहित स्थानीय वासी मौजूद थे।
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मोबाइल ट्रैफिक मजिस्ट्रेट और विधिक सेवा सचिव का बार एसोसिएशन ने किया स्वागत

मंडी। जिला बार एसोसिएशन ने मंडी में नवनियुक्त मोबाइल ट्रैफिक मैजिस्ट्रेट संदीप सिंह सिहाग और जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव कपिल शर्मा के स्वागत में एक बैठक का आयोजन किया। जिसकी अध्यक्षता जिला एवं सत्र न्यायधीश बलदेव सिंह ने की। इस अवसर पर जिला बार एसोसिएशन के अध्यक्ष नीरज कपूर ने मुखय अतिथी के रूप में मौजूद संदीप सिंह सिहाग और कपिल शर्मा का स्वागत किया। वहीं पर उन्होने अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायधीश (एक) डी आर ठाकुर को पदोन्नत होकर प्रदेश के पहले वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष पद पर नियुक्त होने पर बधाई तथा शुभकामनाएं दी। इस अवसर पर नवनियुक्त न्यायधीशों ने बार एसोसिएशन का आयोजन के लिए धन्यावाद किया और बार को अपनी ओर से पूरे सहयोग का आश्वासन दिया। प्रदेश बार कौंसिल के सदस्य नरेन्द्र गुलेरिया ने मुखय अतिथि तथा न्यायधीशों का इस मौके पर मौजूद रहने के लिए बार एसोसिएशन की ओर से धन्यावाद किया। जिला बार एसोसिएशन के महासचिव नंद लाल ने बताया कि इस आयोजन में जिला उपभोक्ता फोरम के अध्यक्ष पुरेन्द्र वैद्य, अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायधीश (एक) डी आर ठाकुर, अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायधीश (दो) मदन कुमार, मुखय न्यायिक दंडाधिकारी जे एल आजाद, अतिरिक्त मुखय न्यायिक दंडाधिकारी विवेक खनाल, न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी कोर्ट नंबर तीन अनिता शर्मा, कोर्ट नंबर चार आकांक्षा डोगरा तथा बार एसोसिएशन के पदाधिकारी व सदस्य मौजूद थे।
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