मुफ्त कानूनी सहायता के बारे विधिक शिविर आयोजित

मंडी। उपमंडलीय विधिक सेवा समिति की ओर से ग्राम पंचायत चंडयाल में लोगों को कानून की जानकारी देने के लिए विधिक साक्षरता शिविर का आयोजन किया गया। जिसकी अध्यक्षता मुखय न्यायिक दंडाधिकारी जिया लाल आजाद ने की। इस अवसर पर उन्होने कहा कि महिलाओं, बच्चों, अनुसूचित जाति व जनजाति और प्राकृतिक आपदा से प्रभावित लोगों को अदालत द्वारा मुफत कानूनी सहायता उपलब्ध करवाई जाती है। उन्होने कहा कि सामान्य श्रेणी के वह व्यक्ति जिनकी वार्षिक आय एक लाख रूपये तक है वे भी मुफत कानूनी सहायता प्राप्त कर सकते हैं। उन्होने कहा कि कानूनी सहायता के तहत लोगों को वकील मुहैया करने से लेकर कोर्ट फीस और केस में होने वाला सारा खर्चा न्यायलय की ओर से दिया जाता है। शिविर को संबोधित करते हुए विकास खंड अधिकारी प्रदीप ने कहा कि मनरेगा जैसे कानून से ग्रामीण भारत में रोजगार के अवसरों का सृजन हुआ है और लोगों का शहरों की ओर पलायन रूक गया है। मनरेगा लागू होने से महिलाओं और बुजुर्गों की आर्थिकी सुदृढ हुई है। वहीं पर सूचना अधिकार अधिनियम ने सरकारी कामकाज में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित की है। शिविर में अधिवक्ता भंवर भारद्वाज ने घरेलू हिंसा अधिनियम के बारे में जानकारी देते हुए बताया कि घरेलू हिंसा से पीडित महिला अपने क्षेत्र के संरक्षण अधिकारी के पास अपनी शिकायत दर्ज करवा सकती है। जिस पर अदालत महिला से हिंसा को रोकने के लिए उचित आदेश पारित करती है। अधिवक्ता लाल सिंह देशबंधु ने शिविर में उपभोक्ता अधिकार और मोटर वाहन अधिनियम पर प्रकाश डालते हुए लोगों को जानकारी दी। उन्होने कहा कि उपभोक्ता फोरम में अधिवक्त की जरूरत नहीं होती है और उपभोक्ता की ओर से विक्रेता की दोषपूर्ण सेवाओं, उत्पाद या वस्तु के अधिक दाम वसूलने आदि मामलों को वह जिला उपभोक्ता फोरम में दायर कर सकता है। शिविर में पंचायत के करीब सौ लोगों ने भाग लेकर विभिन्न कानूनों के बारे में जानकारी प्राप्त की।