अनाधिकृत भवनों को नियमित करने की पॉलिसी में सुधार करने की मांग

मंडी। मकान नियमितिकरण संघर्ष समिति की कार्यकारिणी की बैठक बुधवार को मंडी में आयोजित हुई। बैठक में समिति ने प्रदेश के मुखयमंत्री वीरभद्र सिंह की अनाधिकृत भवनों को नियमित करने की एकमुश्त पालिसी की घोषणा के बारे में विचार विमर्श किया। मकान नियमितिकरण संघर्ष समिति ने अपनी जमीनों पर बने अनाधिकृत भवनों को नियमित करने की पालिसी लाने संबंधी मुखयमंत्री की घोषणा का स्वागत करते हुए उनका आभार व्यक्त किया है। समिति का मानना है कि हालांकि इस बार की पालिसी पहले 2014 में लायी गई पालिसी से ज्यादा लचीली है। लेकिन अभी भी इस पालिसी का लाभ लेने की दरें हजारों छोटे 160 वर्ग मीटर तक के घरों व व्यवसायिक जगहों के मालिकों की पहुंच से बहुत दूर है। इन छोटे घरों के लोग इस एक मुश्त पालिसी का लाभ नहीं उठा पाएंगे और न ही उनका बिजली पानी हासिल करने का लंबा इंतजार खत्म हो पाएगा। समिति का मानना है कि टीसीपी के तहत घोषित की गई पालिसी का लाभ सिर्फ अमीरों व धनी बिल्डरों को ही होगा और इससे आम जनता को कोई फायदा नहीं होगा। समिति ने प्रदेश के मुखयमंत्री से मांग की है कि 160 वर्गमीटर तक बने अनाधिकृत छोटे घरों व व्यवसायिक परिसरों को नियमित करनी की दरों को पचास फीसदी कम करके मौजूदा से आधा किया जाए। जिससे प्रदेश के हजारों लोग इस एकमुश्त नियमितिकरण की पालिसी से लाभ पा सकेंगे। बैठक में समिति के संयोजक उत्तम चंद सैनी, अध्यक्ष अमर चंद वर्मा, सचिव चंद्रमणी वर्मा, सलाहकार हितेन्द्र शर्मा, प्रदीप परमार और मिडिया प्रभारी समीर कश्यप मौजूद थे।
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