मंडी। यहां के टाऊन हाल में बैडमिंटन कोर्ट के निर्माण में हो रही देरी से खिलाडियों को भारी परेशानियों का सामना करना पड रहा है। निर्माण कार्य में हो रही देरी पर ग्रामीण कामगार संगठन ने जिला प्रशासन को ज्ञापन दिया है। वहीं पर इस कोर्ट को उखाड कर इसमें फिर से लाखों रूपये खर्च कर हो रहे निर्माण को लेकर सवालिया निशान भी उठाए जा रहे हैं। मंडी के टाऊन हाल में गत वर्ष 20 दिसंबर से बैडिमिंटन कोर्ट का कार्य लोक निर्माण विभाग की ओर से ठेकेदार के माध्यम से किया जा रहा है। जिसके लिए विभाग ने ठेकेदार के साथ अनुबंध किया है। अनुबंध की शर्तों के मुताबिक यह काम छह महिनों में पूरा किया जाना था। लेकिन निश्चित समयावधी गुजर जाने के बावजूद भी करीब 51 लाख रूपये की राशि से बनने वाले इस बैडिमिंटन कोर्ट का काम अभी तक अधूरा पडा है।
ग्रामीण कामगार संगठन के अध्यक्ष संतराम ने मंगलवार को निर्माणाधीन बैडिमिंटन कोर्ट के काम में हो रही देरी को लेकर अतिरिक्त उपायुक्त मंडी गोपाल चंद को ज्ञापन सौंपा है। उन्होने कहा कि बैडिमिंटन कोर्ट के निर्माण में हो रही देरी से यहां पर सुबह शाम प्रैक्टिस करने वाले खिलाडियों के अभयास पर बुरा प्रभाव पड रहा है और उन्हे भारी परेशानियों का सामना करना पड रहा है। उन्होने बताया कि कोर्ट को जल्द से जल्द बनाए जाने के लिए वह व्यक्तिगत रूप से कई बार संबंधित विभाग से आग्रह कर चुके हैं। वहीं पर बैडिमिंटन एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने भी कई बार विभाग से इस बारे में अनुरोध किया है। उन्होने ज्ञापन में मांग की है कि निर्माण कार्य जल्द से जल्द पूरा किया जाए और इसमें देरी करने के जिममेवार दोषियों पर जुर्माना लगाया जाए। एसोसिएशन के सचिव विष्णु मोदगिल ने बताया कि टाऊन हाल में बैडिमिंटन कोर्ट का कार्य पूरा न होने की वजह से उन्हे जिला स्तरीय प्रतियोगिता का आयोजन पड्डल में करना पडा। पड्डल में सिर्फ एक ही कोर्ट है।
जबकि टाऊन हाल में दो कोर्ट हैं। लेकिन निर्माणाधीन होने के कारण प्रतियोगिता को आयोजित करने में उन्हे भारी परेशानियों का सामना करना पडा। उन्होने बताया कि विभाग की ओर से उन्हे 15 अप्रैल तक बैडिमिंटन कोर्ट तैयार करने के बारे में आश्वासन दिया गया था। लेकिन यह अभी तक तैयार नहीं होने से इसका खामियाजा खिलाडियों को भरना पड रहा है। इधर, इस बारे में आरटीआई ब्युरो के संयोजक लवण ठाकुर का कहना है कि शहर वासियों की लंबे समय से मांग है कि टाऊन हाल में प्रेक्षागृह बनाया जाए। लेकिन इसे बैडिमिंटन कोर्ट बना ही दिया गया तो पहले से मौजूद कोर्ट को तोडकर नया कोर्ट बनाने का कोई औचित्य नहीं है। उन्होने कहा कि इतनी राशि खर्च करके एक नयी जगह पर कोर्ट बनाया जा सकता था। टाउन हाल में पहले से ही लकडी का अच्छा खासा फर्श बिछा हुआ था। लेकिन इस फर्श को उखाड कर इस जगह पर नया लकडी का फर्श डाल कर जनता के पैसे का दुरूपयोग करके निर्माण करने का कोई औचित्य नहीं है। जिससे इस निर्माण कार्य पर प्रश्नचिन्ह लग रहा है।
इधर, अतिरिक्त उपायुक्त मंडी गोपाल चंद ने ग्रामीण कामगार संगठन की ओर से ज्ञापन मिलने की पुष्टि की है। उन्होने बताया कि लोक निर्माण विभाग को बैडिमिंटन कोर्ट का कार्य जल्द से जल्द पूरा करने को कहा गया है।
मंडी। यहां के टाऊन हाल में बैडमिंटन कोर्ट के निर्माण में हो रही देरी से खिलाडियों को भारी परेशानियों का सामना करना पड रहा है। निर्माण कार्य में हो रही देरी पर ग्रामीण कामगार संगठन ने जिला प्रशासन को ज्ञापन दिया है। वहीं पर इस कोर्ट को उखाड कर इसमें फिर से लाखों रूपये खर्च कर हो रहे निर्माण को लेकर सवालिया निशान भी उठाए जा रहे हैं। मंडी के टाऊन हाल में गत वर्ष 20 दिसंबर से बैडिमिंटन कोर्ट का कार्य लोक निर्माण विभाग की ओर से ठेकेदार के माध्यम से किया जा रहा है। जिसके लिए विभाग ने ठेकेदार के साथ अनुबंध किया है। अनुबंध की शर्तों के मुताबिक यह काम छह महिनों में पूरा किया जाना था। लेकिन निश्चित समयावधी गुजर जाने के बावजूद भी करीब 51 लाख रूपये की राशि से बनने वाले इस बैडिमिंटन कोर्ट का काम अभी तक अधूरा पडा है। 
ग्रामीण कामगार संगठन के अध्यक्ष संतराम ने मंगलवार को निर्माणाधीन बैडिमिंटन कोर्ट के काम में हो रही देरी को लेकर अतिरिक्त उपायुक्त मंडी गोपाल चंद को ज्ञापन सौंपा है। उन्होने कहा कि बैडिमिंटन कोर्ट के निर्माण में हो रही देरी से यहां पर सुबह शाम प्रैक्टिस करने वाले खिलाडियों के अभयास पर बुरा प्रभाव पड रहा है और उन्हे भारी परेशानियों का सामना करना पड रहा है। उन्होने बताया कि कोर्ट को जल्द से जल्द बनाए जाने के लिए वह व्यक्तिगत रूप से कई बार संबंधित विभाग से आग्रह कर चुके हैं। वहीं पर बैडिमिंटन एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने भी कई बार विभाग से इस बारे में अनुरोध किया है। उन्होने ज्ञापन में मांग की है कि निर्माण कार्य जल्द से जल्द पूरा किया जाए और इसमें देरी करने के जिममेवार दोषियों पर जुर्माना लगाया जाए। एसोसिएशन के सचिव विष्णु मोदगिल ने बताया कि टाऊन हाल में बैडिमिंटन कोर्ट का कार्य पूरा न होने की वजह से उन्हे जिला स्तरीय प्रतियोगिता का आयोजन पड्डल में करना पडा। पड्डल में सिर्फ एक ही कोर्ट है।
जबकि टाऊन हाल में दो कोर्ट हैं। लेकिन निर्माणाधीन होने के कारण प्रतियोगिता को आयोजित करने में उन्हे भारी परेशानियों का सामना करना पडा। उन्होने बताया कि विभाग की ओर से उन्हे 15 अप्रैल तक बैडिमिंटन कोर्ट तैयार करने के बारे में आश्वासन दिया गया था। लेकिन यह अभी तक तैयार नहीं होने से इसका खामियाजा खिलाडियों को भरना पड रहा है। इधर, इस बारे में आरटीआई ब्युरो के संयोजक लवण ठाकुर का कहना है कि शहर वासियों की लंबे समय से मांग है कि टाऊन हाल में प्रेक्षागृह बनाया जाए। लेकिन इसे बैडिमिंटन कोर्ट बना ही दिया गया तो पहले से मौजूद कोर्ट को तोडकर नया कोर्ट बनाने का कोई औचित्य नहीं है। उन्होने कहा कि इतनी राशि खर्च करके एक नयी जगह पर कोर्ट बनाया जा सकता था। टाउन हाल में पहले से ही लकडी का अच्छा खासा फर्श बिछा हुआ था। लेकिन इस फर्श को उखाड कर इस जगह पर नया लकडी का फर्श डाल कर जनता के पैसे का दुरूपयोग करके निर्माण करने का कोई औचित्य नहीं है। जिससे इस निर्माण कार्य पर प्रश्नचिन्ह लग रहा है।
इधर, अतिरिक्त उपायुक्त मंडी गोपाल चंद ने ग्रामीण कामगार संगठन की ओर से ज्ञापन मिलने की पुष्टि की है। उन्होने बताया कि लोक निर्माण विभाग को बैडिमिंटन कोर्ट का कार्य जल्द से जल्द पूरा करने को कहा गया है।
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