मंडी। प्रदेश में संविधान के 85वें संशोधन को लागू न करने के लिए कांग्रेस और भाजपा जिम्मेवार हैं। हिमाचल प्रदेश अराजपत्रित कर्मचारी बहुजन महासंघ के अध्यक्ष अमरनाथ खुराना, सचिव राम लाल, वरिष्ठ उपाध्यक्ष बाबूराम यादव और उपाध्यक्ष राजेश कुमार ने संयुक्त ब्यान में यह आरोप लगाया है। उन्होने कहा कि उच्चतम न्यायलय के सपष्ट निर्देशों के बावजूद भी इन पार्टियों की राज्य सरकारें इस संशोधन से संबंधित विधेयक को विधानसभा के पटल पर नहीं लाई हैं। उन्होने कहा कि साल 2002 से लेकर 15वीं लोकसभा चुनावों की अधिसूचना जारी होने तक कांग्रेस और भाजपा ने अनुसूचित जाति, जनजाति और ओबीसी जनता व कर्मचारियों को गुमराह करने की राजनिति की है। उन्होने कहा कि यह पार्टियां यह कह कर अपना वोट बैंक तैयार कर रही हैं कि सरकार बनते ही प्रदेश में संविधान संशोधन विधेयक लागू किया जाएगा। उन्होने कहा कि इन पार्टियों का इन वर्गों के विकास का कोई एजेंडा नहीं है बल्कि इनका राजनैतिक शोषण किया जा रहा है। इन वर्गों के कर्मचारी नेता भी पार्टियों के एजेंट बन कर समाज को गुमराह कर रहे हैं।
Monday, 17 March 2014
85वें संशोधन का लागू न करने के लिए कांग्रेस-भाजपा जिम्मेवार
मंडी। प्रदेश में संविधान के 85वें संशोधन को लागू न करने के लिए कांग्रेस और भाजपा जिम्मेवार हैं। हिमाचल प्रदेश अराजपत्रित कर्मचारी बहुजन महासंघ के अध्यक्ष अमरनाथ खुराना, सचिव राम लाल, वरिष्ठ उपाध्यक्ष बाबूराम यादव और उपाध्यक्ष राजेश कुमार ने संयुक्त ब्यान में यह आरोप लगाया है। उन्होने कहा कि उच्चतम न्यायलय के सपष्ट निर्देशों के बावजूद भी इन पार्टियों की राज्य सरकारें इस संशोधन से संबंधित विधेयक को विधानसभा के पटल पर नहीं लाई हैं। उन्होने कहा कि साल 2002 से लेकर 15वीं लोकसभा चुनावों की अधिसूचना जारी होने तक कांग्रेस और भाजपा ने अनुसूचित जाति, जनजाति और ओबीसी जनता व कर्मचारियों को गुमराह करने की राजनिति की है। उन्होने कहा कि यह पार्टियां यह कह कर अपना वोट बैंक तैयार कर रही हैं कि सरकार बनते ही प्रदेश में संविधान संशोधन विधेयक लागू किया जाएगा। उन्होने कहा कि इन पार्टियों का इन वर्गों के विकास का कोई एजेंडा नहीं है बल्कि इनका राजनैतिक शोषण किया जा रहा है। इन वर्गों के कर्मचारी नेता भी पार्टियों के एजेंट बन कर समाज को गुमराह कर रहे हैं।
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