सरकार को सुझाव प्रेषित करेगी संघर्ष समिति

मंडी। मकान नियमितीकरण संघर्ष समिति (मंडी) ने बैठक आयोजित करके संशोधित टीसीपी एक्ट 2014 के बारे में चर्चा की। समिति ने निर्णय लिया है कि नये टीसीपी कानून का अध्ययन करके प्रदेश सरकार को सुझाव प्रेषित किये जाएंगे। मकान नियमितीकरण संघर्ष समिति की बैठक संयोजक उत्तम चंद सैनी की अध्यक्षता में आयोजित की गई। इस अवसर पर उन्होने कहा कि टीसीपी एक्ट के कारण लोगों को बेहद परेशानी हो रही है। खासकर पुराने बना दिये गए मकानों पर टीसीपी एक्ट लागू नहीं होना चाहिए। जिसके लिए एकमुश्त छुट देकर मकानों का नियमितिकरण करके सरकार को लोगों को मूलभूत सुविधाएं मुहैया करनी चाहिए। समिति के अध्यक्ष अमर चंद वर्मा ने कहा कि नया एक्ट हाल ही में टीसीपी विभाग की वैबसाईट पर डाल दिया गया है। समिति एक्ट का अध्ययन करके सरकार को जनता से मिलने वाली फीडबैक के आधार पर आवश्यक सुझाव देगी। उन्होने कहा कि समिति शहर से सटे हुए गांवों में जहां टीसीपी एक्ट लागू होगा उनमें फैल रही भ्रांतियों को दूर करेगी और एक्ट के बारे में जागरूक करेगी। समिति के महासचिव चंद्रमणी वर्मा ने बताया कि नये टीसीपी एक्ट पर चर्चा के लिए विभिन्न संस्थाओं और स्थानीय निकायों के जनप्रतिनिधियों को शामिल किया जाएगा। जिससे जनता का पक्ष जानकार सरकार के सममुख सुझावों को रखा जाएगा। मीडिया प्रभारी समीर कश्यप ने बताया कि समिति की अगली बैठक 8 अगस्त को होटल आर्यन बैंगलो में रखी गई है। जिसमें नये टीसीपी एक्ट के अध्ययन के बाद सरकार को दिये जाने वाले सुझावों का मसौदा तैयार किया जाएगा। उन्होने बताया कि बैठक में हितेन्द्र शर्मा, लवण ठाकुर, किशन चंद, मोरध्वज, सुनील शर्मा, बलवंत सिंह, रमेश कुमार वालिया और विजय कुमार ने चर्चा में भाग लिया।