मंडी। नगर परिषद मंडी के पार्षदों ने साधारण सभा की बैठक बुलाने की लिए उपायुक्त मंडी को ज्ञापन सौंपा है। पार्षदों ने उपायुक्त से नगर परिषद अधिनियम के तहत अपनी शक्तियों का प्रयोग करके जल्द से जल्द साधारण सभा की बैठक करने की मांग की है। मंडी नगर परिषद की पार्षद सुमन ठाकुर, बिमला मेहरा, आकाश शर्मा, सिमरनजीत कौर, विद्या देवी, शांता कात्यायन, आशुतोष पाल, सुखनिधान सिंह, दिनेश कुमार, नारायण सिंह और उर्मिला शर्मा के प्रतिनिधीमंडल ने उपायुक्त मंडी को ज्ञापन सौंपा है।
पार्षदों के अनुसार शहर की ज्वलंत समस्याओं और टीसीपी जैसे अहम मामलों के लिए साधारण सभा की बैठक का आयोजन किया जाना निहायत जरूरी है। जिससे टीसीपी के प्रस्तावित अधिनियम के बारे में जनप्रतिनिधी अपनी आपतियां और सुझावों को प्रस्ताव के रूप में सरकार तक पहुंचा सकें। उन्होने बताया कि 30 जुलाई को टीसीपी एक्ट राजपत्र में प्रकाशित हुआ है। जिस पर जनता की ओर से एक माह तक आपतियां और सुझाव दिये जाने हैं। लेकिन साधारण सभा की बैठक आयोजित न होने के कारण ऐसे अहम कार्यों पर कोई निर्णय नहीं हो पा रहा है। उन्होने बताया कि विगत 23 जून को आयोजित पिछली साधारण सभा की बैठक में निर्णय लिया गया था कि प्रत्येक माह पहले वीरवार को साधारण सभा की बैठक का आयोजन किया जाएगा। लेकिन पार्षदों के अनुरोध के बावजूद भी साधारण सभा की बैठक निश्चित समय पर नहीं करवाई गई।
उन्होने बताया कि मयुनिसिपल एक्ट की धारा 28 के तहत प्रत्येक माह साधारण सभा की बैठक बुलानी लाजमी है। लेकिन इन प्रावधानों को नजरअंदाज करके बैठक बुलाने के लिए कोई तवज्जो नहीं दी जा रही है। उन्होने बताया कि नगर परिषद मंडी को 3.78 करोड और 22 लाख रूपये विकास कार्यों के लिए आए हैं। लेकिन साधारण बैठक आयोजित न करने से सभी कार्यों पर अडंगा लग गया है। वहीं पर टीसीपी के तहत आपतियों और सुझावों के लिए शहरवासियों और पार्षदों की ओर से बात रखी जानी है। लेकिन बैठक न होने से पार्षद जनभावनाओं को सरकार तक पहुंचाने में असमर्थ है। उन्होने बताया कि पिछली साधारण सभा में लिए गए विकासात्मक कार्यों से संबंधित निर्णयों को काटा जा रहा है। इसके अलावा सभा में निर्णय लिया गया था कि बैठक में मीडिया को भी आमंत्रित किया जाए। जिससे बैठक की पारदर्शिता बनी रहे। लेकिन इस निर्णय को भी अमली जामा नहीं पहनाया जा रहा है। इन परिस्थितियों में नगर परिषद के पार्षदों ने नगर परिषद अधिनियम के तहत उपायुक्त मंडी और उपमंडलाधिकारी को हस्ताक्षेप करके जल्द से जल्द साधारण सभा की बैठक आयोजित करने का आग्रह किया है।
मंडी। नगर परिषद मंडी के पार्षदों ने साधारण सभा की बैठक बुलाने की लिए उपायुक्त मंडी को ज्ञापन सौंपा है। पार्षदों ने उपायुक्त से नगर परिषद अधिनियम के तहत अपनी शक्तियों का प्रयोग करके जल्द से जल्द साधारण सभा की बैठक करने की मांग की है। मंडी नगर परिषद की पार्षद सुमन ठाकुर, बिमला मेहरा, आकाश शर्मा, सिमरनजीत कौर, विद्या देवी, शांता कात्यायन, आशुतोष पाल, सुखनिधान सिंह, दिनेश कुमार, नारायण सिंह और उर्मिला शर्मा के प्रतिनिधीमंडल ने उपायुक्त मंडी को ज्ञापन सौंपा है।
पार्षदों के अनुसार शहर की ज्वलंत समस्याओं और टीसीपी जैसे अहम मामलों के लिए साधारण सभा की बैठक का आयोजन किया जाना निहायत जरूरी है। जिससे टीसीपी के प्रस्तावित अधिनियम के बारे में जनप्रतिनिधी अपनी आपतियां और सुझावों को प्रस्ताव के रूप में सरकार तक पहुंचा सकें। उन्होने बताया कि 30 जुलाई को टीसीपी एक्ट राजपत्र में प्रकाशित हुआ है। जिस पर जनता की ओर से एक माह तक आपतियां और सुझाव दिये जाने हैं। लेकिन साधारण सभा की बैठक आयोजित न होने के कारण ऐसे अहम कार्यों पर कोई निर्णय नहीं हो पा रहा है। उन्होने बताया कि विगत 23 जून को आयोजित पिछली साधारण सभा की बैठक में निर्णय लिया गया था कि प्रत्येक माह पहले वीरवार को साधारण सभा की बैठक का आयोजन किया जाएगा। लेकिन पार्षदों के अनुरोध के बावजूद भी साधारण सभा की बैठक निश्चित समय पर नहीं करवाई गई। 
उन्होने बताया कि मयुनिसिपल एक्ट की धारा 28 के तहत प्रत्येक माह साधारण सभा की बैठक बुलानी लाजमी है। लेकिन इन प्रावधानों को नजरअंदाज करके बैठक बुलाने के लिए कोई तवज्जो नहीं दी जा रही है। उन्होने बताया कि नगर परिषद मंडी को 3.78 करोड और 22 लाख रूपये विकास कार्यों के लिए आए हैं। लेकिन साधारण बैठक आयोजित न करने से सभी कार्यों पर अडंगा लग गया है। वहीं पर टीसीपी के तहत आपतियों और सुझावों के लिए शहरवासियों और पार्षदों की ओर से बात रखी जानी है। लेकिन बैठक न होने से पार्षद जनभावनाओं को सरकार तक पहुंचाने में असमर्थ है। उन्होने बताया कि पिछली साधारण सभा में लिए गए विकासात्मक कार्यों से संबंधित निर्णयों को काटा जा रहा है। इसके अलावा सभा में निर्णय लिया गया था कि बैठक में मीडिया को भी आमंत्रित किया जाए। जिससे बैठक की पारदर्शिता बनी रहे। लेकिन इस निर्णय को भी अमली जामा नहीं पहनाया जा रहा है। इन परिस्थितियों में नगर परिषद के पार्षदों ने नगर परिषद अधिनियम के तहत उपायुक्त मंडी और उपमंडलाधिकारी को हस्ताक्षेप करके जल्द से जल्द साधारण सभा की बैठक आयोजित करने का आग्रह किया है।
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