मंडी। फसल हिफाजत और आत्मरक्षा की बंदूकों के नवीनीकरण की फीसों में बेतहाशा बढौतरी से किसानों को भारी मुश्किलों का सामना करना पड रहा है। सदर तहसील के शिवाबदार गांव की ग्राम विकास कमेटी ने इन भारी दरों को वापिस लेने के लिए उपायुक्त मंडी संदीप कदम को ज्ञापन सौंपा है। कमेटी के अध्यक्ष और शिवाबदार पंचायत के पुर्व प्रधान खीरामणी ने बताया कि किसानों के पास फसलों की हिफाजत व आत्मरक्षा के लिए पंजीकृत बंदूकें हैं। लेकिन हाल ही में सरकार ने इन बंदूकों के नवीनीकरण की फीस भारी मात्रा में बढ़ा दी है। उन्होने बताया कि पहले नवीनीकरण की दर मात्र सौ-दौ सौ रूपये थी। जिसे बढाकर अब करीब 1600 रूपये कर दिया गया है। हर तीन साल बाद बंदूकों का नवीनीकरण होता है। ऐसे में किसानों पर भारी भरकम फीसों को थोपना न्यायसंगत नहीं है। उन्होने बताया कि प्रदेश भर के हजारों किसानों ने जंगली जानवरों से अपनी फसल की हिफाजत और उनके हमलों से बचने के लिए आत्मरक्षा हेतु पंजीकृत बंदूकें रखी हैं। इनका प्रयोग वह जंगली जानवरों से अपनी फसलों को बचाने के लिए करते हैं। खीरामणी ने बताया कि साल 1971 में उन्होने 700 रूपये में बंदूक खरीदी थी। लेकिन नवीनीकरण की निर्धारित फीस उनकी बंदूकों की कीमत से भी ज्यादा है। इसके अलावा बारूद भी बहुत ज्यादा महंगा हो गया है। इस भारी भरकम फीस को अदा करके नवीनीकरण करवाने में किसान सक्षम नहीं हैं। ऐसे में किसानों को अपनी बंदूकें सरकार के पास जमा करवाने के लिए बाध्य होना पड रहा है। पहले ही अनेकों किसानों ने जंगली जानवरों के फसलों को उजाड देने के कारण कृषि कार्य छोड दिया है। इन हालातों में वह जंगली जानवरों से फसलों को बचाने में असमर्थ हो जाएंगे। ग्राम विकास कमेटी के सदस्यों पुर्णचंद, घनश्याम, भूप सिंह, पार्वती देवी, सोहन लाल, खीमा राम तथा शिवाबदार के किसानों दुनी चंद, शोभे राम, आत्मा राम, मनी राम, दया राम, तारा चंद, नरेश कुमार, दबे राम, लेख राज, पुष्प राज और ठाकर दास ने सरकार से मांग की है कि बंदूकों की बढाई गई नवीनीकरण फीस को समाप्त किया जाए और पहले की आंशिक फीस को बहाल किया जाए।
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