ड्रग ट्रैफिकिंग के आरोपी को 3 साल की कठोर कारावास

मंडी। नशीले पदार्थों की तस्करी करने का अभियोग साबित होने पर अदालत ने एक आरोपी को तीन साल के कठोर कारावास और 25 हजार रूपये जुर्माने की सजा सुनाई। आरोपी के जुर्माना राशि समय पर अदा न करने की सूरत में उसे 6 माह के अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी। फास्ट ट्रैक कोर्ट के पीठासीन अधिकारी आर के शर्मा ने न्यायलय ने जिला हमीरपूर के जंदल (हिमर) गांव निवासी राकेश राणा पुत्र दीना नाथ के खिलाफ मादक एवं नशीले पदार्थ अधिनियम की धारा 21 के तहत अभियोग साबित होने पर उसे उक्त सजा का फैसला सुनाया। अभियोजन पक्ष के अनुसार 13 फरवरी 2008 को सदर पुलिस का दल थाना प्रभारी राजेश कुमार की अगुवाई में पुल घराट के पास गश्त पर तैनात था। इसी दौरान सुंदरनगर की ओर से एक मोटर साईकिल आयी। मोटर साईकिल पर सवार लोगों ने पुलिस को देखकर पीछे की ओर भागने की कोशीश की। जिस पर पुलिस ने संदेह के आधार पर आरोपियों को काबू करके मोटर साईकिल पर पीछे बैठे आरोपी राकेश राणा के बैग की तलाशी ली। तलाशी में बैग से प्रोमोन सपास के 800, पैटमोल सपास के 400 कैप्सयुल और 15 ग्राम स्मैक बरामद हुई थी। पुलिस ने आरोपियों को हिरासत में लेकर अदालत में अभियोग चलाया था। अभियोजन पक्ष की ओर से पैरवी करते हुए लोक अभियोजक वाई एस नेगी ने 8 गवाहों के ब्यान कलमबंद करवाए गए। अदालत ने अपने फैसले में आरोपी राकेश राणा पर अभियोग साबित होने पर उसे दोषी करार दिया। जबकि मोटरसाईकिल चला रहे दूसरे आरोपी के खिलाफ प्र्यापत साक्ष्य न होने के कारण उसे बरी कर दिया गया। सजा की अवधि पर हुई सुनवाई के बाद अदालत ने अपने फैसले में कहा कि अपराध के समाज पर पडने वाले प्रभाव को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। नशीले पदार्थों की तस्करी करने वाले को मौत और तबाही के सौदागर कहा जा सकता है। नशीले पदार्थ न केवल व्यक्ति की सेहत को नुकसान पहुंचाते हैं बल्कि समाज के लिए भी नुकसानदेह हैं। ऐसे में अदालत ने आरोपी से बरामद नशीले पदार्थों की मात्रा को देखते हुए उक्त सजा का फैसला सुनाया।

अधिवक्ता नरेन्द्र गुलेरिया बने प्रदेश बार कांउसिल के सबसे कम उम्र के उपाध्यक्ष

मंडी। जिला एत्र न्यायालय मंडी में प्रेक्टिस करने वाले नरेंद्र गुलेरिया ने शिमला में हुए हिमाचल प्रदेश बार काउंसिल के चुनाव में उपाध्यक्ष पद पर जीत दर्ज कर प्रदेश बार कांउसिल में अब तक के सबसे छोटी उम्र के उपाध्यक्ष होने का कीर्तिमान रच दिया। 34 वर्षीय नरेंद्र गुलेरिया ने उपाध्यक्ष पद के लिए हुए चुनाव में विपिन पंडित को 3 वोटों से हराकर यह जीत हसलि की। बार कांउसिंल के अध्यक्ष पद के राजेंद्र डोगरा को 11 वोट मिले जबकि संदीपन को आठ वोट मिले । उपाध्यक्ष पद के लिए नरेंद्र गुलेरिया को 11 और विपिन पंडित को 8 वोट मिले। मंडी कॉलेज से बीए करने के बाद प्रदेश विश्वविद्यालय शिमला से कानून की पढ़ाई पूरी कर 2001 से उन्होंने जिला एवं सत्र न्यायालय में प्रेक्टिस शुरू की थी। अपने छात्र जीवन के दौरान पर एबीवीपी की प्रदेश इकाई के सदस्य और मंडी कैंपस के सचिव के तौर पर जिम्मेवारी संभाल चुके हैं। वह बंजरंग दल के जिला संयोजक, भारतीय मजदूर संघ के जिला अध्यक्ष रहे हैं और वर्तमान में प्रदेश इकाई के कानूनी सलाहकार हैं। बता दें कि हिमाचल प्रदेश बार कांउसिल के 20 सदस्यों के लिए चुनाव अगस्त माह में हुए थे।

कौल सिंह के मंत्री बनने पर बधाईयों का तांता लगा

मंडी। पूर्व प्रदेशाध्यक्ष ठाकुर कौल सिंह के आठवीं बार जीत दर्ज करने और उन्हे कैबिनेट मंत्री पद से नवाजे जाने पर द्रंग विधानसभा क्षेत्र के इलाका दुंधा की ग्राम पंचायत कुफरी के उपप्रधान ओम प्रकाश, पूर्व युवक मंडल प्रधान ओमकार सिंह भाऊ ठाकरे, महिला मंडल नसधरा की प्रधान विमला देवी, महिला मंडल खील की प्रधान रोशनी देवी, महिला मंडल झकडाहन की प्रधान और सदस्यों, दिव्य शक्ति युवक मंडल के प्रधान दीनानाथ, युवा मोर्चा के प्रधान चुनी लाल, ज्ञान विज्ञान समिति के प्रधान चमन लाल, नसधरा निवासी लेखराज, रमेश चंद, प्रदीप सिंह, कुलदीप सिंह, जैदेव, अच्छर सिंह, मियां प्रताप सिंह, जनाहन के ललित कुमार, जसवंत, लागधार से ज्योति प्रकाश, चंद्र सिंह, देवी सिंह, खजाना राम, थरकी के अच्छर सिंह, गिरधारी लाल, झनड के कांग्रेस के पूर्व महासचिव बीर सिंह भारती, संतोष कुमार, अनुप कुमार, तीर्थ राज, कुफरी के राजू राम, नीलमणी, राम लाल और गोविंद राम ने बधाई दी है।

जोगिन्द्रनगर के चौंतडा में दलित का मकान जेसीबी से उखाडा

मंडी। जोगिन्द्रनगर के लोअर चौंतडा में एक दलित गरीब के आशियाने को जेसीबी से उखाड देने का मामला सामने आया है। वहीं पर जेसीबी से किये जा रहे निर्माण कार्य से दलित परिवारों की चारदिवारी और आईपीएच विभाग की पाईपें भी उखड गई हैं। स्थानिय वासियों ने इसकी सूचना घट्टा चौकी को दी है। जानकारी के अनुसार लोअर चौंतडा के एक स्थानिय वासी ने मकान बनानेे के लिए दलित परिवार से संबंध रखने वाले अमरजीत को एक कमरे की जमीन दी थी। जिसमें वह अपने परिवार सहित रह रहे थे। लेकिन इसी बीच जमीन के मालिक ने संतोषगढ ऊना के रहने वाले एक व्यक्ति को यह जमीन बेच दी। जमीन के उक्त खरीदार नेे मंगलवार को जेसीबी लगाकर अमरजीत का मकान उखाड दिया गया है। जिससे अमरजीत का परिवार सडक पर रहने को मजबूर हो गया है। इतना ही नहीं निर्माण कार्य के कारण साथ लगते अनुसूचित जाति के परिवारों की चारदिवारी को भी नुकसान पहुंचा है। वहीं पर जेसीबी से इन परिवारों को पेयजल आपूर्ती करने वाली पानी की पाईपें भी टुट गई हैं। जिससे लोगों की पेयजल आपूर्ती बाधित हो गई है। इधर, इस घटना की सूचना अमरजीत ने घट्टा पुलिस चौकी को दी है। वहीं पर स्थानिय निवासियों ने बताया कि इससे पहले भी इस निर्माण कार्य के चलते पानी की पाईपें उखाड दी गई थी। आईपीएच विभाग ने अभी दो दिन पूर्व ही इन पाईपों को ठीक करवाया था। लेकिन मंगलवार को इन्हे फिर से उखाड दिया गया है। इधर, जोगिन्द्रनगर थाना के अंतर्गत घट्टा पुलिस चौकी में संपर्क करने पर वहां तैनात कर्मियों ने अमरजीत की शिकायत मिलने की पुष्टि की है। उन्होने बताया कि मौका का निरिक्षण करने के लिए पुलिस का दल रवाना किया जा रहा है।

श्रमिकों को दी कानून की जानकारी

मंडी। विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से आयोजित किए जा रहे श्रमिक जागरूकता शिविरों के तहत सोमवार को गुटकर स्थित कंपीटैंट मोटरस में मजदूरों को श्रम कानूनों की जानकारी दी गई। शिविर की अध्यक्षता अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायधीश डा. बलदेव सिंह ने की। इस अवसर पर उन्होने श्रमिकों को संबोधित करते हुए श्रम कानूनों के बारे में जानकारी बांटी। उन्होने कहा कि कानून ने मजदूरों की सेवा के दौरान होने वाले विवादों और नियोक्ता व श्रमिक के संबंधों को बेहतर बनाने के लिए औद्योगिक विवाद अधिनियम सहित अन्य प्रावधान किये गए हैं। उसी तरह से असंगठित श्रमिकों और महिला श्रमिकों की सुविधाओं के लिए कानून के तहत विभिन्न अधिनियमों के तहत प्रावधान किये गए हैं। इस मौके पर स्त्रोत व्यक्ति के तौर पर मौजूद अधिवक्ता हरित शर्मा ने श्रमिकों को असंगठित मजदूर सामाजिक सुरक्षा अधिनियम, वर्कमैन कंपनशेसन, श्रमिक बीमा और प्रदेश सरकार की भवन एवं अन्य निर्माण कामगार कल्याण बोर्ड के प्रावधानों के बारे में जानकारी दी। स्त्रोत व्यक्ति अधिवक्ता प्रशांत शर्मा ने भी मजदूरों को श्रम कानूनों के बारे में बताया। शिविर में श्रम निरीक्षक भावना शर्मा, विभागिय कर्मचारी तथा कंपीटैंट आटोमोबाईल के श्रमिक मौजूद थे।

डीवाईएफआई ने किया आरएम कार्यालय का घेराव

मंडी। भारत की नौजवान सभा (डीवाईएफआई) ने मंडी-डीडर बस सेवा न चलाने पर परिवहन निगम के क्षेत्रीय प्रबंधक का उनके कार्यालय में घेराव किया। बालीचौकी क्षेत्र में थलौट-डीडर सडक का उदघाटन इसी साल विगत 19 जून को किया गया था। लेकिन उदघाटन के बाद से आज तक इस सडक पर बस सेवा शुरू नहीं की गई। हालांकि इस बस सेवा से सात पंचायतों के लोग लाभांवित होंगे और जिला मुखयालय की दूरी करीब 17 किमी कम हो जाएगी। लेकिन बस सेवा शुरू न होने के कारण नौजवान सभा ने 6 दिसंबर को ज्ञापन देकर इसे 23 दिसंबर तक शुरू करने की मांग की थी। लेकिन बस सेवा शुरू न होने पर नौजवान सभा ने सोमवार को निगम के क्षेत्रीय प्रबंधक का उनके कार्यालय में घेराव किया। इस दौरान आयोजिन जनसभा को संबोधित करते हुए नौजवान सभा के महेन्द्र राणा ने कहा कि क्षेत्र से सीधे जिला मुखयालय तक पहुंचने के लिए एक भी बस नहीं लगाई गई है। ऐसे में लोगों को सडक होने के बावजूद भी थलौट तक के लिए पैदल सफर करना पड रहा है। नौजवान सभा की बालचौकी इकाई के संयोजक मीर चंद ने कहा कि अगर बस सेवा जल्द शुरू नहीं की गई तो नौजवान आने वाले नये साल में उग्र आंदोलन करने पर विवश हो जाएंगे। उन्होने कहा कि आंदोलन की रणनिती तय कर ली गई है और पहली जनवरी 2013 से भूख हडताल शुरू कर दी जाएगी। धरना प्रदर्शन में इन्द्र (सुरेन्द्र कुमार), खेम सिंह, राम सिंह, प्रकाश, पूरन चंद, जनकराज, गुरदयाल, ओम प्रकाश सहित सैंकडों नौजवानों ने भाग लिया।

उपभोक्ता दिवस पर जाने अधिकार

मंडी। हिमाचल उपभोक्ता संघ ने राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस पर सोमवार को मंडी के आर्यन बैंग्लों में उपभोक्ता जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। शिविर की अध्यक्षता वरिष्ठ अधिवक्ता अमर चंद वर्मा ने की। इस मौके पर संघ के प्रदेश सचिव एडवोकेट रवि राणा ने कहा कि दुनिया के अंदर हर आदमी उपभोक्ता है और वह दिनभर किसी न किसी चीज का उपयोग करता है जो कि उसको उपभोक्ता की श्रेणी में लाता है, इसलिए उपभोक्ताओं को अपने अधिकारों के बारे में जागरूक होना होगा। उन्होंने कहा कि उपभोक्ता दिवस के दिन हमें इसके प्रचार-प्रसार के लिए विस्तृत कार्य योजना तैयार कर इसे गांव-गांव तक  ले जाना होगा।
इस मौके पर संघ के सदस्य व प्रेस क्लब मंडी के सचिव अधिवक्ता समीर कश्यप ने कहा कि  आज इस निजीकरण के दौर में प्रतिस्पर्धा की आंधी दौड़ चल रही है, ऐसे में आमजन को कंपनियां लालच दे दे कर अपनी ओर आकर्षित करती हैं। उपभोक्ता कंपनियों के झांसे में आ जाते हैं और सही चीज न मिलने पर अपने को ठगा सा महसूस करते हैं। अखिल भारतीय नौजवान सभा के सदस्य महेंद्र राणा ने कहा कि  गांव के लोग आज भी इस कानून से अनभिज्ञ है उनको चाहे वो दुकानदार हो या मूलभूत सुविधाओं के बारे में कोई जानकारी नहीं है, हालांकि  इस उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम का फायदा उठाकर अच्छी सुविधाएं ले सकते हैं।
हिमाचल उपभोक्ता संघ के उपाध्यक्ष लवण ठाकुर ने कहा कि  आम उपभोक्ता दुकानों में जाकर बिल नहीं मांगता जिसकी वजह से एक  तरफ  तो सरकार को टैक्स के नाम पर चूना लगता है और दूसरी ओर उपभोक्ता को भी नुकसान होता है उपभोक्ताओं को सामान के साथ बिल जरूर लेना चाहिए। उन्होंने कहा कि  बसों में सफर करने वाले यात्री टिकट नहीं लेते और ऐसी दशा में अगर कोई दुर्घटना घट जाए तो वह हर्जाने का हकदार नहीं होगा। एडवोकेट सतीश शर्मा ने बताया कि  उपभोक्ता संघ ने राशन के डिपुओं में अगर घटिया सामग्री मिलती है तो ऐसे मामलों को भी उपभोक्ता फोरम में ले जाया जा सकता है। उन्होंने बताया कि  संघ की अगली बैठक  15 जनवरी को तय की गई है जिसमें नए सदस्यों को शामिल किया जाएगा। इस मौके पर एडवोकेट प्रदीप शर्मा, पंकज शर्मा और इप्टा के भूपेंद्र कुमार और प्रवेश भी मौजूद थे।

वीरभद्र सिंह को छठी बार मुख्यमंत्री बनाने के लिए प्रदेश की जनता का आभारः डोगरा

मंडी। पूर्व केन्द्रीय मंत्री व सांसद वीरभद्र सिंह को कांग्रेस विधायक दल का नेता चुन कर छठी बार मुखयमंत्री बनाने के लिए जिला कांग्रेस के वरिष्ठ उपाध्यक्ष जानकी दास डोगरा ने कांग्रेस सुप्रीमो सोनिया गांधी, राहुल गांधी, केन्द्रीय पर्यवेक्षकों, सभी विधायकों और प्रदेश की जनता का आभार व्यक्त किया है। उन्होने कहा कि वीरभद्र सिंह के करिश्माई नेतृत्व की बदौलत ही कांग्रेस को बहुमत मिला है। उन्होने कहा कि वीरभद्र सिंह के नेतृत्व में प्रदेश में विकास की गंगा फिर से बहेगी और प्रदेश के संसाधनों को लुट बंद हो जाएगी।

विधिक सेवा प्राधिकरण ने मजदूरों को श्रम कानूनों की जानकारी बांटी

मंडी। राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से आयोजित किये जा रहे श्रमिक जागरूकता सप्ताह के तहत शनिवार को सावली खड के औद्योगिक क्षेत्र में एक शिविर का आयोजन किया गया। जिसकी अध्यक्षता न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी कोर्ट नंबर तीन उपासना शर्मा ने की। इस अवसर पर उन्होने मजदूरों को औद्योगिक विवाद अधिनियम के तहत मजदूरों को उनके अधिकारों के बारे में अवगत करवाया। उन्होने महिला श्रमिकों को मैैटरनिटी बैनेफिट अधिनियम के तहत महिला कर्मियों को मिलने वाली सुविधाओं के बारे में भी जानकारी दी। स्त्रोत व्यक्ति के रूप में मौजूद अधिवक्ता तिलक राज पठानिया ने मजदूरों को जानकारी देते हुए बताया कि विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से मजदूरों को श्रम कानूनों की जानकारी देने के लिए इन शिविरों का आयोजन किया जा रहा है। उन्होने मजदूरों को असंगठित मजदूर सामाजिक सुरक्षा अधिनियम के बारे में जानकारी दी। जबकि स्त्रोत व्यक्ति अधिवक्ता मनीष कटोच ने मजदूरों को बाल श्रम निरोधक, शिक्षा के अधिकार और प्रदेश सरकार की भवन एवं अन्य निर्माण कामगार कल्याण बोर्ड की योजनाओं के बारे में जानकारी दी। शिविर में न्यायिक दंडाधिकारी कोर्ट नंबर 4 गीतिका कपिला, श्रम अधिकारी भावना शर्मा और औद्योगिक क्षेत्र के श्रमिक मौजूद थे।

सडक पर पहले फसल बीजी अब डंगे की तैयारी

मंडी। बल्ह क्षेत्र के डोलगी (बाल्ट) गांव में फसल बीज कर सडक रोकने के प्रकरण में उस समय नया मोड आ गया है जब सडक रोकने वालों ने फिर से सडक में पत्थर रख कर मेढ बना दी। जिससे यह सडक अब एक बार फिर से गांव के लोगों की आवाजाही के लिए बंद हो गयी है। स्थानिय वासियों ने इसकी सूचना जिला प्रशासन को दी है। स्थानिय वासी बृज लाल ने बताया कि डोलगी गांव में आईपीएच की पाईपें बिछाने के लिए जैन इरिगेशन कंपनी ने सडक को निर्माण किया है। इस सडक को बनाने के लिए स्थानिय लोगों ने अपनी जमीनें दी हैं। लेकिन स्थानिय पंचायत के एक पूर्व प्रधान ने सडक में फसल बोकर इसे बंद कर दिया था। जिससे गांव वासियों की आवाजाही प्रभावित हो गई थी। स्थानिय वासियों ने उपमंडलाधिकारी को ज्ञापन देकर इसे बहाल करने की मांग की थी। जिस पर उपमंडाधिकारी के आदेश के तहत सडक पर जेसीबी चलाकर इसे लोगों की आवाजाही के लिए बहाल कर दिया था। लेकिन अब एक बार फिर से उक्त व्यक्ति ने सडक पर पत्थर रख कर मेंढ बना दी है। जिससे डोलगी गांव के वासियों की आवाजाही फिर से बंद हो गयी है। उन्होने बताया कि इस बारे में ग्रामीणों ने उपायुक्त मंडी देवेश कुमार को ज्ञापन दिया है। जिस पर उपायुक्त मंडी ने उपमंडलाधिकारी सदर को आपराधिक प्रक्रिया संहिता की धारा 107,151,133 और 145 के तहत कार्यवाही करने के आदेश दिये हैं। इधर, उपमंडलाधिकारी सदर राजेश कुमार ने ग्रामिणों को सडक की बहाली जल्द करवाने का आश्वासन दिया है।

विजय वमापा में युवा संसद का गठन

मंडी। विजय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला में शुक्रवार को युवा संसद का गठन किया गया। पाठशाला में अंग्रेजी के प्रवक्ता बंसी लाल शर्मा की अध्यक्षता में संसद का गठन किया गया। राजनैतिक शास्त्र की प्रवक्ता डा. मीनाक्षी जोशी ने बताया कि युवा संसद के लिए सुमीत कुमार को प्रधानमंत्री, पंकज गृहमंत्री, विशाल भारती वितमंत्री और विशाल को संसद के अध्यक्ष रूप में चुना गया। उन्होने बताया कि इन पदाधिकारियों को अपने-2 कार्य सुचारू रूप से करने के लिए शपथ दी गई। युवा संसद के गठन में पाठशाला के प्राध्यापक, अध्यापक और छात्र वर्ग ने बढ चढ कर भाग लिया।

वकीलों ने दी मजदूरों को श्रम कानूनों की जानकारी

मंडी। विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से वीरवार को नेरचौक स्थित निर्माणाधीन मेडिकल कालेज में मजदूरों को श्रम कानूनों की जानकारी देने के लिए एक शिविर का आयोजन किया गया। जिसकी अध्यक्षता श्रम अधिकारी भावना शर्मा ने की। जबकि अधिवक्ता हरित शर्मा और कृष्ण लाल कौंडल बतौर स्त्रोत व्यक्ति शिविर में मौजूद थे। इस अवसर पर अधिवक्ता कृष्ण लाल कौंडल ने मजदूरों को असंगठित मजदूर सामाजिक सुरक्षा अधिनियम 2008 के प्रावधानों के बारे में बताया। उन्होने श्रमिकों को बताया कि असंगठित मजदूर अपना पंजीकरण करवा कर इस अधिनियम के तहत मिलने वाले श्रमिकों की कल्याणकारी योजनाओं का लाभ उठा सकते हैं। वहीं पर अधिवक्ता हरित शर्मा ने श्रमिकों को न्युनतम वेतन अधिनियम और वर्कमैन कंपनशेसन अधिनियम के प्रावधानों के बारे में विस्तृत जानकारी दी। शिविर में निर्माणा धीन मेडिकल कालेज में काम कर रहे श्रमिकों ने भाग लिया। उल्लेखनीय है कि राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देशों के तहत मजदूरों को श्रम कानूनों की जानकारी देने के उदेश्य से इन दिनों औद्योगिक क्षेत्रों में शिविर आयोजित किये जा रहे हैं। जिसमें जिला बार एसोसिएशन के अधिवक्ता बतौर स्त्रोत व्यक्ति श्रमिकों को उनकी सेवाओं के दौरान लागू होने वाले प्रावधानों की जानकारी दे रहे हैं जिससे श्रमिक अपने अधिकारों और कर्तव्यों के प्रति जागरूक हो सकें।

सेब का ट्रक गंतव्य तक न पहुंचाने पर हर्जाने के आदेश

मंडी। सेब का ट्रक गंतव्य तक न पहुंचाने को सेवाओं में कमी मानते हुए जिला उपभोक्ता फोरम ने सोसायटी और ट्रक मालिक को उपभोक्ता के पक्ष में 82,600 रूपये की राशि ब्याज सहित अदा करने के आदेश दिये। इसके अलावा उपभोक्ता के पक्ष में 5000 रूपये हर्जाना और 3000 रूपये शिकायत व्यय भी अदा करना होगा। जिला उपभोक्ता फोरम कुल्लू के अध्यक्ष राजीव भारद्वाज और सदस्यों सत्यभामा एवं के पी सहगल ने कुल्लू तहसील के निहाशी (खडीधार) निवासी मैसर्ज जमवाल औरचर्ड के मालिक शक्ति सिंह जमवाल के पक्ष में दि लोअर कुल्लू एंड स्नो वैली ट्रक आपरेटर सोसायटी भुंतर के प्रधान और ट्रक मालिक जिया गांव निवासी सितार अली पुत्र याशिन अली को उक्त राशि का राशि का भुगतान 9 प्रतिशत ब्याज दर सहित करने के आदेश दिये। अधिवक्ता युगल शर्मा के माध्यम से फोरम में दायर शिकायत के अनुसार उपभोक्ता फल उत्पादन का कार्य करते हैं। उन्होने 21 अगस्त 2010 को दिल्ली स्थित मैसर्ज जे एफ सी, न्यु आजादपुर सब्जी मंडी को सेब के 118 बक्से भेजने के लिए सोसायटी के पास बुकिंग करवा कर ट्रक में लोड करवाया। सेब के एक बक्से की कीमत उस समय 900 रूपये थी। ट्रक को यह सेब 72 घंटे में दिल्ली पहुंचाने थे। लेकिन यह सेब गंतव्य तक नहीं पहुंच सके। ऐसे में उपभोक्ता ने फोरम में शिकायत दर्ज करवाई थी। शिकायत के जवाब में बचाव पक्ष का कहना था कि उक्त सेब जिस ट्रक में लोड किये गए थे। उसका परमिट सिर्फ हिमाचल का ही था, जिसके कारण ट्रक के सेब कीरतपूर में दशमेश कैरियर के एक अन्य ट्रक में लोड करवाए थे। फोरम ने अपने फैसले में कहा कि जब सोसायटी को यह मालूम था कि ट्रक का परमिट प्रदेश के बाहर सामान ले जाने का नहीं है तो सेब लोड ही क्यों किये गए। उस पर यह भी साबित न हो सका कि सेब के बक्से अपने गंतव्य तक पहुंच पाए हों। फोरम ने सेब का ट्रक गंतव्य तक न पहुंचाने को सोसायटी और ट्रक मालिक की सेवाओं में कमी करार देते हुए सेबों की मूल्य राशि ब्याज सहित अदा करने के आदेश दिये। इसके अलावा सेवाओं में कमी के कारण उपभोक्ता को हुई परेशानी के बदले हर्जाना और शिकायत व्यय भी अदा करने का फैसला सुनाया।

दि न्यु इंडिया एसोरेंस कंपनी को उपभोक्ता के पक्ष में एक लाख ब्याज सहित देने के आदेश

मंडी। जिला उपभोक्ता फोरम ने एक अहम फैसले में बीमा कंपनी को पंडोह के बहुचर्चित तिलक राज हत्याकांड के मृतक के उतराधिकारियों के पक्ष में एक लाख रूपये की मुआवजा राशि ब्याज सहित अदा करने के आदेश दिये। इसके अलावा बीमा कंपनी की सेवाओं में कमी के कारण उपभोक्ता को हुई परेशानी के बदले 2500 रूपये हर्जाना और 2000 रूपये शिकायत व्यय भी अदा करने के आदेश दिये। जिला उपभोक्ता फोरम के अध्यक्ष राजीव भारद्वाज और सदस्यों रमा वर्मा एवं लाल सिंह ने चच्योट तहसील के सुराह (नांडी) गांव निवासी कांता देवी विध्वा तिलक राज की शिकायत को उचित मानते हुए दि न्यु इंडिया एसोरेंस कंपनी लिमिटेड की अस्पताल मार्ग मंडी स्थित शाखा को मृतक तिलकराज के उतराधिकारियों को उक्त राशि का भुगतान 9 प्रतिशत ब्याज सहित करने के आदेश दिये। अधिवक्ता पुष्प राज शर्मा के माध्यम से फोरम में दायर शिकायत के अनुसार तिलक राज ने सी डी कोआपरेटिव क्रेडिट सोसायटी लिमिटेड के पास बजत खाता खोला था। बैंक ने उन्हे ग्रुप जनता पर्सनल पालिसी के तहत उक्त बीमा कंपनी के पास बीमाकृत करवाया था। पालिसी अवधी के दौरान ही तिलक राज की हत्या हो गई और उनका शव पंडोह के तीन पीपल के पास ब्यास नदी में एक बोरी में पत्थरों से बंधा हुआ बरामद हुआ था। उपभोक्ता ने कंपनी को इस घटना की सूचना देकर मुआवजे की मांग की थी। लेकिन कंपनी ने उपभोक्ता के मुआवजे को इस आधार पर खारिज कर दिया था कि तिलक राज की हत्या की गई है और हत्या दुर्घटना की श्रेणी में शामिल नहीं है। ऐसे में उपभोक्ता ने फोरम में शिकायत दर्ज करवाई थी। फोरम ने अपने फैसले में कहा कि नेशनल कमीशन ने इसी तरह के मामलों माया देवी बनाम एलआईसी और दया राम बनाम एलआईसी में दी गई व्यवस्था में हत्या के मामलों में भी बीमा राशि अदा करने के आदेश दिये हैं। फोरम ने कंपनी के मुआवजा खारिज करने को सेवाओं में कमी करार देते हुए मृतक तिलकराज के उतराधिकारियों के पक्ष में उक्त राशि ब्याज सहित अदा करने का फैसला सुनाया। इसके अलावा कंपनी की सेवाओं में कमी के कारण उपभोक्ता को हुई परेशानी के बदले हर्जाना और शिकायत व्यय भी अदा करने का फैसला सुनाया।

निरंकारी मिशन ने सदगुरू जगजीत सिंह के निधन पर शोक जताया

मंडी। संत निरंकारी मंडल की मंडी शाखा ने नामधारी संस्था के प्रमुख सदगुरू जगजीत सिंह जी महाराज के निधन पर शोक प्रकट किया। स्थानिय ब्रांच के संयोजक प्रो. डी पी पठानिया ने अपने संदेश में कहा कि सदगुरू जगजीत सिंह जी एक अध्यात्मिक गुरू थे और वह सादगीपूर्ण जीवन जीने की प्रेरणा देते थे। निरंकारी मंडल की ओर से एपीआरओ कुममी राम के माध्यम से जारी शोक संदेश में मिशन ने कहा कि गुरू जगजीत सिंह का जीवन प्रेरणामय रहा और समाज को उनके योगदान और शिक्षाओं के लिए उन्हें सदैव याद रखा जाएगा।

एलआईसी को उपभोक्ता के पक्ष में हर्जाना अदा करने के आदेश

मंडी। जिला उपभोक्ता फोरम ने भारतीय जीवन बीमा निगम को उपभोक्ता की राशि ब्याज सहित अदा करने के आदेश दिये। इसके अलावा निगम की सेवाओं में कमी के कारण उपभोक्ता को हुई परेशानी के बदले 2500 रूपये हर्जाना और 1000 रूपये शिकायत व्यय भी अदा करने के आदेश दिये। जिला उपभोक्ता फोरम के अध्यक्ष राजीव भारद्वाज और सदस्यों रमा वर्मा एवं लाल सिंह ने सदर तहसील के तरयांबला (पंडोह) निवासी कर्म सिंह पुत्र लालू राम की शिकायत को उचित मानते हुए भारतीय जीवन बीमा निगम को उपभोक्ता के पक्ष में 31 जनवरी 2012 को देय राशि का भुगतान 9 प्रतिशत ब्याज दर सहित करने के आदेश दिये। अधिवक्ता कृष्ण लाल कौंडल के माध्यम से फोरम में दायर शिकायत के अनुसार उपभोक्ता ने 31 जनवरी 2007 को निगम से मार्केट प्लस पालिसी खरीदी थी जो पांच साल बाद 31 जनवरी 2012 को मैच्योर होनी थी। उपभोक्ता ने 31 जनवरी 2012 को निगम के पास मैच्योरिटी राशि वापिस लौटाने की मांग की। लेकिन निगम के अधिकारियों ने उन्हे कहा कि सरवर काम नहीं कर रहा है इसलिए उन्हे अगले दिन आने को कहा गया। अगले दिन भी उपभोक्ता को उसकी राशि वापिस नहीं लौटाई गई। इस पर उन्होने अपने अधिवक्ता के माध्यम से निगम को कानूनी नोटिस जारी किया। लेकिन निगम की ओर से उन्हे विरोधाभासी जवाब मिले। ऐसे में उपभोक्ता ने निगम की सेवाओं में कमी के चलते फोरम में शिकायत दर्ज करवाई थी। फोरम ने अपने फैसले में कहा कि उपभोक्ता ने निश्चित समय में अपनी राशि लौटाने के लिए आवेदन किया था लेकिन निगम की ओर से राशि लौटाने में देरी करना सेवाओं में कमी को दर्शाता है। जिसके चलते फोरम ने उपभोक्ता की मैच्योरिटी राशि ब्याज सहित लौटाने के अलावा हर्जाना और शिकायत व्यय भी अदा करने का फैसला सुनाया।

बसें नहीं चली तो होगा आंदोलन

मंडी। सराज क्षेत्र में एक दर्जन सडक़ों पर उदघाटन के बाद बसें नहीं चल रही हैं। बालीचौकी उपतहसील के किसी भी क्षेत्र से जिला मुख्यालय को सीधी बस सेवा नहीं है। क्षेत्र में बसें न चलने से नाराज जनवादी नौजवान सभा ने 24 दिसंबर को आरएम मंडी का घेराव करने का ऐलान किया है। क्षेत्र की कई पंचायतें सड़कें होते हुए भी बस सेवा के इंतजार में है। थलौट-डीडर वाया काऊ पंजाई सडक़ पर निगम की बस सेवा शुरू न हो पाने पर जनवादी नौजवान सभा बालीचौकी इकाई ने आंदोलन का बिगुल बजा दिया है। नौजवान सभा ने इस मसले पर सराज क्षेत्र में जन संपर्क अभियान छेड़ दिया है। सभा के कार्यकर्ता जत्थों में गांव-गांव जाकर आंदोलन के लिए लोगों का सहयोग मांग रहे हैं। सभा ने निगम प्रबंधन को बस सेवा चलाने के लिए 23 दिसंबर तक का समय दे रखा है। इससे पहले जनवादी नौजवान सभा ने क्षेत्रीय प्रबंधक मंडी को ज्ञापन सौंपते हुए जल्द बस सेवा शुरू करने की मांग की थी। नौजवान सभा बालीचौकी इकाई के संयोजक मीर चंद व महेंद्र राणा ने कहा कि उपतहसील की पंचायतों का जिला मुखयालय से कोई सीधा संपर्क नहीं है। डीडर, काऊ, पंजाई थाटा, घन्यार, बूंग और घाट ऐसी पंचायतें हैं जहां बस सिर्फ उदघाटन के दिन ही पहुंची थी उसके बाद कभी भी इन सडक़ों पर बसें नहीं दौड़ी। डीडी सडक़ का उद्घाटन 19 जून 2012 को हुआ था, परंतु आज तक इस सडक़ पर निगम की कोई भी बस सेवा नहीं चलाई गई। इस बस सेवा के चलने से सात पंचायतों के लोग लाभान्वित होंगे। साथ ही जिला मुख्यालय की दूरी 16 किमी कम हो जाएगी। सभा पदाधिकारियों का कहना है कि इस सडक़ पर एक निजी बस शाम के समय चलती है। सभा की मांग है कि निगम की बस सेवा इस रूट पर जिला मुख्यालय से शाम को 4 बजे तथा डीडर से सुबह 6 बजे चलाई जाए। मंडी के आरएम रघुवीर सिंह ने बताया कि इस बारे में मुख्यालय को अवगत करवा दिया गया है। बस उपलब्ध होती है तो रूट पर भेज दी जाएगी।

एक दशक में भी पूरा न हो पाया दो पंचायतों को जोडने वाला पुल

मंडी। बल्ह क्षेत्र की दो पंचायतों को जोडने वाला पुल पिछले एक दशक में पूरा नहीं हो पाया है। जिससे लोगों को दुर्घटनाओं का सामना करना पड रहा है। स्थानिय वासियों ने पुल को बनाने के लिए उपमंडलाधिकारी को ज्ञापन दिया है। स्थानिय निवासी रविन्द्र कुमार, कर्म सिंह, योगेश कुमार, लाभ सिंह, सवारू राम और रामू ने बताया कि करीब दस साल पहले बल्ह क्षेत्र की दो पंचायतों पैडी और रंधाडा को जोडने के लिए पंचायत के माध्यम से रती खडड पर एक पूल के निर्माण का कार्य शुरू किया गया था। निर्माण कार्य की जगह को लेकर भी स्थानिय लोगों ने एजराज जताया था क्योंकि जिस जगह पर यह पुल का कार्य शुरू हो रहा था वहां से केवल दो परिवारों को ही इसका फायदा मिलना था। स्थानिय वासियों ने बताया कि इतना लंबा अरसा बीत जाने के बाद भी अभी तक पुल का निर्माण कार्य पूरा नहीं किया गया है और इसे आधा अधूरा ही झोड दिया गया है। जिससे आए दिन पुल से गुजरने वालों को हादसों का शिकार होना पड रहा है। अभी हाल ही में पुल की रेलिंग न होने के कारण स्थानिय वासी रविन्द्र कुमार बुरी तरह से घायल हो गया था। उन्होने बताया कि इस पुल को हरिजन बस्ती सकडोहल के लिए बनाया गया है। स्थानिय वासियों ने प्रशासन को ज्ञापन सौंपकर मौकास्थल का निरिक्षण करने और आधे अधूरे पडे पुल के निर्माण कार्य को पूरा करने की मांग की है। इधर, उपमंडलाधिकारी सदर राजेश कुमार ने बीडीओ बल्ह को निर्देश देकर लंबित पडे कार्य पर खर्च होने वाली राशि का अनुमान तैयार करने के लिए कहा है। वहीं पर जिला कल्याण अधिकारी को भी इस बारे में अपनी रिर्पोट देने के लिए कहा गया है कि क्या यह गांव अनुसूचित गांवों की श्रेणी में दर्ज है या नहीं। उन्होने दोनों विभागों को इस मामले में तत्काल कार्यवाही के निर्देश दिये हैं।

रिलायंस बीमा कंपनी को उपभोक्ता के पक्ष में 1,77,609 रूपये ब्याज सहित देने के आदेश

मंडी। जिला उपभोक्ता फोरम ने बीमा कंपनी को उपभोक्ता के पक्ष में 1,77,609 रूपये की मुआवजा राशि ब्याज सहित अदा करने के आदेश दिये। इसके अलावा कंपनी की सेवाओं में कमी के कारण उपभोक्ता को हुई परेशानी के बदले 3000 रूपये हर्जाना और 1500 रूपये शिकायत व्यय भी अदा करने के आदेश दिये। जिला उपभोक्ता फोरम के अध्यक्ष राजीव भारद्वाज और सदस्यों रमा वर्मा एवं लाल सिंह ने चच्चोट तहसील के सरोआ गांव निवासी देविन्द्र कुमार पुत्र श्याम सिंह की शिकायत को उचित मानते हुए रिलायंस जनरल इंश्योरेंस कंपनी को उपभोक्ता के पक्ष में उक्त मुआवजा राशि का भुगतान 9 प्रतिशत दर सहित करने का आदेश दिया। अधिवक्ता लोकेन्द्र कुटलैहडिया के माध्यम से फोरम में दायर शिकायत के अनुसार उपभोक्ता ने अपने वाहन को कंपनी के पास बीमाकृत करवाया था। बीमावधी में ही वाहन खयोगी (सरोआ) के पास दुर्घटना में बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया। उपभोक्ता के कंपनी को घटना की सूचना देने पर कंपनी के सर्वेयर ने नुकसान का आकलन किया था। बीमा कंपनी के कहने पर उपभोक्ता ने वाहन की मुरममत करवाने के बाद उन्हे मुरममत में खर्च हुई राशि से संबंधित बिल और अन्य दस्तावेज मुहैया करवा कर मुआवजे की मांग की। लेकिन कंपनी ने उपभोक्ता को एक पत्र जारी करके बीमा की पिछली कंपनी आदि के बारे में जानकारी मांगी गई। हालांकि उपभोक्ता ने यह जानकारी भी कंपनी को मुहैया करवा दी। लेकिन उपभोक्ता के वाहन का मुआवजा तय नहीं किया गया। ऐसे में उपभोक्ता ने फोरम में शिकायत दर्ज करवाई थी। शिकायत को उचित मानते हुए फोरम ने बीमा कंपनी के मुआवजा तय न करने को सेवाओं में कमी करार देते हुए मुआवजा राशि ब्याज सहित अदा करने के आदेश दिये। वहीं पर कंपनी की सेवाओं में कमी के चलते उपभोक्ता को पहुंची परेशानी के बदले हर्जाना और शिकायत व्यय भी अदा करने का फैसला सुनाया।

नामधारी पंथ के प्रमुख जगजीत सिंह के निधन पर शोक जताया

मंडी। नामधारी पंथ के प्रमुख जगजीत सिंह के निधन पर हिमाचल प्रदेश के पूर्व मुखयमंत्री व पूर्व केन्द्रीय मंत्री व सांसद वीरभद्र सिंह, पूर्व सांसद प्रतिभा सिंह, विधायक अनिल शर्मा, प्रदेश कांग्रेस के सचिव अमित पाल सिंह, नगरपालिका के पूर्व अध्यक्ष पुष्पराज शर्मा तथा मंडी संसदीय क्षेत्र के कांग्रेस प्रवक्ता तरूण पाठक ने गहरा शोक व्यक्त किया है।

घनू की पीटाई मामले में एसडीएम गोहर ने किया हेडमास्टर को तलब

मंडी। सराज क्षेत्र के भाटकीधार स्कूल में विगत 23 नवंबर को नौंवी के छात्र घनु की पीटाई मामले में आरोपी शिक्षक पर गाज गिरना तय है। जिले में जूविनाइल जस्टिस एक्ट 2000 के तहत शिक्षक द्वारा छात्र के उत्पीडऩ करने के अपनी तरह के पहले मामले में देर से ही सही परंतु प्रशासन ने कड़ा संज्ञान लिया है। सामाजिक कार्यकर्ता लवण ठाकुर की शिकायत पर कार्रवाई करते हुए डीसी मंडी ने एसडीएम गोहर को मामले की जांच के आदेश दिए हैं। एसडीएम ने मामले की जांच शुरु करते हुए मामले के शिकायतकर्ता लवण ठाकुर, घनु के परिजनों और आरोपी शिक्षक को गोहर बुलाया है। घनु की पीटाई में आरोपी हेडमास्टर रामस्वरू प वीरवार को एसडीएम कोर्ट में पेश नहीं हुए। इस पर एसडीएम ने 3 जनवरी को पेश होने के सममन जारी कर दिए हैं, हालांकि घनु के पिता मंगलु राम एसडीएम कोर्ट में हाजिर हुए। गौरतलब है कि 23 नवंबर को भाटकीधार हाई स्कूल में हेडमास्टर की पीटाई के बाद घनु को करीब दो सप्ताह तक अस्पताल में भर्ती रहना पड़ा था। मंडी और सुंदरनगर के अस्पतालों में धक्के खाने के बाद उसे आईजीएमसी अस्पताल शिमला रैफर किया गया। वहां डाक्टरों ने घनु को डेढ़ से दो माह तक आराम करने को कहा है। हाईस्कूल में हुए इस प्रकरण में छात्र की पीटाई के आरोपी शिक्षक पर पुलिस पहले ही केस दर्ज कर चुकी है। पुलिस ने आरोपी शिक्षक के खिलाफ गोहर थाना में आईपीसी की धारा 323,342,352 और जूविनाइल जस्टिस एक्ट की धारा 23 के तहत केस दर्ज कर चुकी है। सामाजिक कार्यकर्ता लवण ठाकुर ने बताया कि स्कूल में हुए इस प्रकरण पर सामाजिक संगठनों और मीडिया की सक्रियता के चलते ही शिक्षक के खिलाफ मामला दर्ज हो सका है। आरोपी शिक्षक ने तो छात्र के पिता पर मामले को रफा दफा करने का दवाब बनाते हुए एक लाख रूपया देने की कोशिश भी की। उन्होंने कहा कि शिक्षण संस्थान के भीतर शिक्षक का ऐसा कृत्य छात्रों के दिमाग पर गहरा असर डाल सकता है इसलिए ऐसे शिक्षकों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। लवण ठाकुर ने कहा कि इस घटना ने बच्चे को झकझोर कर रख दिया है। उसकी पढ़ाई बाधित हो गई है और वह स्कूल नहीं जा पा रहा है। घनु को हुए नुकसान की भरपाई कौन करेगा। सरकार को शिक्षण संस्थान के भीतर हुई इस घटना के लिए घनु को मुआवजा देना चाहिए। उन्होंने कहा कि आरटीआई ब्यूरो मंडी घनु को उचित मुआवजा दिलाने के लिए काम करेगा। सीपीआई के संतराम ने कहा कि शिक्षण संस्थानों में इस तरह की घटना होना शर्मनाक है। उन्होंने कहा कि आरोपी शिक्षक को फौरन बर्खास्त कर देना चाहिए था जब छात्र ने पीटाई की बात स्वीकारी है तो ऐसे में शिक्षक को अब तक विभाग द्वारा हटा दिया जाना चाहिए था।

फोरम ने दिये मुरम्मत राशि लौटाने के आदेश

मंडी। जिला उपभोक्ता फोरम ने वाहन निर्माता, और वर्कशाप को उपभोक्ता के वाहन की वारंटी अवधी में वसूली गई 22500 रूपये की मुरम्मत राशि ब्याज सहित लौटाने के आदेश दिये। इसके अलावा वाहन निर्माता और विक्रेता को 1124 रूपये की मुरम्मत राशि उपभोक्ता के पक्ष में 30 दिनों में लौटाने के आदेश दिये। जबकि निर्माता और विक्रेता की सेवाओं में कमी के कारण उपभोक्ता को हुई परेशानी के बदले 1500 रूपये हर्जाना और 1000 रूपये शिकायत व्यय भी अदा करने के आदेश दिये। जिला उपभोक्ता फोरम के अध्यक्ष राजीव भारद्वाज और सदस्यों रमा वर्मा एवं लाल सिंह ने सदर उपमंडल के बैहना गांव निवासी विमल वालिया पुत्र तोता राम वालिया की शिकायत को उचित मानते हुए वाहन निर्माता स्वराज माजदा कंपनी चंडीगढ, विक्रेता सावली खडड स्थित मैसर्ज साई मोटोरज और सर्विस सेंटर जिला बिलासपूर के बैरी में स्थित मैसर्ज डीजल बास्च डीजल वर्कशाप के खिलाफ फैसला सुनाया। अधिवक्ता पुष्प राज शर्मा के माध्यम से फोरम में दायर शिकायत के अनुसार उपभोक्ता ने विक्रेता से उक्त कंपनी का एक वाहन खरीदा था। लेकिन वाहन को खरीदने के बाद ही इसमें खराबी आ गई। जिसके चलते उपभोक्ता वाहन को विक्रेता के पास ले गया। विक्रेता ने उपभोक्ता से खराबी दूर करने के लिए 1124 रूपये की राशि वसूल की। लेकिन खराबी दूर न होने पर उपभोक्ता को वर्कशाप में ले जाने का परामर्श दिया। बिलासपूर स्थित वर्कशाप में भी उपभोक्ता से 22500 रूपये की मुरम्मत राशि वसूली की गई। वारंटी अवधी में उपभोक्ता से वाहन की मुरम्मत के लिए वसूली गई राशि को नहीं लौटाने पर उन्होने फोरम में शिकायत दर्ज करवाई थी। शिकायत को उचित मानते हुए फोरम ने निर्माता और वर्कशाप को वसूली गई 22500 रूपये की मुरम्मत राशि 9 प्रतिशत ब्याज सहित लौटाने के आदेश दिये। जबकि निर्माता और विक्रेता को 1124 रूपये की मुरममत राशि उपभोक्ता के पक्ष में 30 दिनों में लौटाने के आदेश दिये। इसके अलावा निर्माता और विक्रेता की सेवाओं में कमी के कारण उपभोक्ता को हुई परेशानी के बदले हर्जाना और शिकायत भी अदा करने का फैसला सुनाया।

मोबाईल मांग कर भाग गया चोर..

मंडी। स्टेट बैंक के नीचे स्थित सब्जी मंडी में मंगलवार को मोबाईल स्नैचिंग का एक मामला सामने आया है। इस घटना का शिकार जिला एवं सत्र न्यायलय के सिविल नाजिर एकाउंटस कश्मीर सिंह हुए हैं। पुलिस ने घटना की रिर्पोट दर्ज करके तहकीकात शुरू की है। जानकारी के अनुसार कश्मीर सिंह लंच ब्रेक के दौरान अपने दो अन्य सहयोगियों के साथ स्टेट बैंक के नीचे स्थित सब्जी मंडी में छुना चाय कैंटीन में चाय पीने गए हुए थे। इसी दौरान दो लडके वहां पर आए और अपना मोबाईल दिखा कर उन्हे कहा कि उनके मोबाईल में पैसे नहीं हैं इसलिए क्या आप अपने मोबाईल से एक काल करना देगें। जिस पर कश्मीर सिंह ने अपना मोबाईल उन्हे काल करने के लिए दिया। इसी बीच दोनों लडके मोबाईल फोन लेकर वहां से रफूचक्कर हो गए। हालांकि कश्मीर सिंह ने फोन पर काल करनी चाही लेकिन उन लडकों ने फोन बंद कर दिया। ऐसे में कश्मीर सिंह ने शहरी चौकी पुलिस में प्राथमिकी दर्ज करवाई। शहरी चौकी प्रभारी चेत सिंह भंगालिया को संपर्क करने पर उन्होने मोबाईल स्नैचिंग की घटना की पुष्टि करते हुए बताया कि इस बारे मेंकश्मीर सिंह की शिकायत मिली है। उन्होने बताया कि इस मामले में कार्यवाही की जा रही है।

आईसीआईसीआई बैंक को उपभोक्ता के पक्ष में हर्जाना अदा करने के आदेश

मंडी। बैंक के उचित सेवाएं मुहैया न करवाने पर जिला उपभोक्ता फोरम ने एक बैंक को उपभोक्ता के पक्ष में 2000 रूपये हर्जाना अदा करने के आदेश दिये। इसके अलावा बैंक को उपभोक्ता के पक्ष में 1500 रूपये शिकायत व्यय भी अदा करना होगा। जिला उपभोक्ता फोरम के अध्यक्ष राजीव भारद्वाज और सदस्यों रमा वर्मा एवं लाल सिंह ने सदर तहसील के कांगरू (बग्गी) निवासी राम दिता पुत्र सिधु राम की शिकायत को उचित मानते हुए आईसीआईसीआई बैंक को उक्त आदेश दिये। अधिवक्ता लोकेश कपूर के माध्यम से फोरम में दायर शिकायत के अनुसार उपभोक्ता का उक्त बैंक में खाता है। उपभोक्ता ने बैंक के पास दो चैक भुगतान के लिए लगाए थे। लेकिन उन्हे चैकों के भुगतान के बारे में कोई सूचना नहीं दी गई। जिस पर उपभोक्ता ने बैंक की स्थानिय इकाई को संपर्क किया। उपभोक्ता को बैंक की ओर से बताया गया कि जल्द ही उनके चैकों को लौटा दिया जाएगा। इसके बाद बैंक ने उन्हे पत्र जारी करके सूचित किया कि उनके चैक गंतव्य तक पहुंचने के दौरान गुम हो गए हैं। ऐसे में उपभोक्ता ने कानूनी नोटिस जारी करके बैंक की सेवाओं में कमी के चलते फोरम में शिकायत दर्ज करवाई थी। फोरम ने अपने फैसले में कहा कि बैंकर से उचित सेवाओं की उम्मीद की जाती है लेकिन इस मामले में बैंक की सेवा नदारद रही। जिसके कारण उपभोक्ता को मानसिक यंत्रणा, परेशानी और असुविधा का सामना करना पडा। ऐसे में फोरम ने बैंक की सेवाओं में कमी को देखते हुए उपभोक्ता के पक्ष में उक्त हर्जाना राशि और शिकायत व्यय अदा करने का फैसला सुनाया।

वीरभद्र सिंह छठी बार प्रदेश के मुख्यमंत्री बनेंगेः तरूण पाठक

मंडी। विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष वीरभद्र सिंह के सघन चुनाव प्रचार के कारण ही प्रदेश में आगामी सरकार कांग्रेस की बनेगी। कांग्रेस के प्रवक्ता तरूण पाठक ने कहा कि प्रदेश की भाजपा सरकार के सपने तभी चकनाचूर हो गए थे जब वीरभद्र सिंह ने प्रदेशाध्यक्ष बनकर कांग्रेस की कमान ली थी। उन्होने कहा कि वीरभद्र सिंह जो वायदा करते हैं उसे हर सूरत में पूरा करते हैं और इसी वजह से प्रदेश के लोग उन्हे सर- आंखों पर बिढाते हैं। उन्होने कहा कि वीरभद्र सिंह की राजनीति के स्वर्णीम 50 सालों की साफ सुथरी छवि का सीधा फायदा कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवारों को मिला है। कांग्रेस प्रवक्ता ने कहा कि वीरभद्र सिंह प्रदेश के एकमात्र ऐसे नेता हैं जो प्रदेश की आधी विधानसभा क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व लोकसभा में कर चुके हैं। जबकि भागौलिक दृष्टि से वह प्रदेश के लगभग तीन चौथाई क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व कर चुके हैं। जो यह साबित करता है कि वह प्रदेश की तीन चौथाई जनता से प्रत्यक्ष रूप से संपर्क में हैं। वीरभद्र सिंह ने अधिकतम विधानसभा क्षेत्रों में बडी चुनावी रैलियां की जबकि अपने विधानसभा क्षेत्र के लिए एक दिन भी नहीं दे पाए। तरूण पाठक ने कहा कि 20 दिसंबर को जब ईवीएम मशीनें खुलेंगी तो परिणाम कांग्रेस प्रत्याशियों के पक्ष में आएगा और कांग्रेस की दो तिहाई से सरकार बनेगी। उन्होने कहा कि जनता के आर्शीवाद से वीरभद्र सिंह छठी बार प्रदेश के मुख्यमंत्री बनेंगे।

भान्जी की शादी में मामा की धुनाई

                                                                           मंडी।

थुनाग तहसील के दुर्गम क्षेत्र भराड़ गांव में रविवार रात को भान्जी की शादी में शामिल होने आए दुल्हन के मामा की पीटाई होने का मामला आया है। एडिशनल एसपी आरएस जमवाल के पास शिकायत लेकर पहुंचे गांव पूर्ण चंद पुत्र लाल दास कलछांव डाकघर चियूणी के निवासी ने बताया कि रविवार को वह अपनी भान्जी उमा की शादी में भराड़ गांव गया हुआ था। रात करीब दस बजे पूर्ण चंद व अन्य रिश्तेदार भान्जी के ससुराल में मौजूद थे तो उस वक्त शादी में आए मघीर सिंह, महेशवर और परसराम ने कुछ साथियों के साथ मिलकर पूर्ण चंद के भाई मोहर सिंह के साथ मारपीट करने लगे। पूर्ण चंद ने बीच बचाव की कोशिश की तो उन्होंने उसे ही पीट डाला। शिकायतकर्ता पूर्ण चंद ने बताया कि वह उसे घसीटते हुए घर से बाहर ले आए और गहरी खाई में फैंकने का प्रयास करने लगे। इसी बीच शादी में आए अन्य लोगों ने बीच बचाव किया। मारपीट के बाद आरोपियों ने पूर्ण चंद व उसके भाई मोहर सिंह को गांव छोडक़र जाने को कहा। दोनो भाई अपनी जान बचाकर भागे। एएसपी मंडी आरएस जमवाल ने बताया कि पीडि़त का जोनल अस्पताल मंडी में उपचार चल रहा है और गोहर थाना को मामले की तफ्तीश के आदेश दे दिए गए हैं।

विधिक प्राधिकरण ने जन संवाद में दी छात्रों को कर्तव्यों की जानकारी

मंडी। विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से पडल के गुरू गोविंद सिंह पाठशाला में नागरिकों के कर्तव्यों के बारे में जन संवाद गोष्ठी का आयोजन किया गया। इस गोष्ठी की अध्यक्षता मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी मदन कुमार ने की। इस अवसर पर उन्होने छात्रों को भारतीय संविधान के अनुच्छेद 51 में शामिल नागरिकों के कर्तव्यों के बारे में अवगत करवाया गया। उन्होने अपने संबोधन में कहा कि इन प्रावधानों के तहत संविधान का सममान करने, राष्ट्रीय प्रतीक चिन्हों का आदर करने, देश की संप्रभुता की रक्षा करने, भाईचारे की भावना रखने, स्मारकों को संरक्षित रखने, पर्यावरण को बचाने, वैज्ञानिक सोच बनाने, सरकारी संपती की रक्षा करने और सामुहिकता की भावना बनाने के बारे में जानकारी बांटी। इस मौके पर न्यायिक दंडाधिकारी गीतिका कपिला ने वर्ष 2002 में हुए संशोधन के तहत शिक्षा के कानून को कर्तव्यों में शामिल करने के बारे में जानकारी दी। उन्होने कहा कि इस संशोधन से नागरिकों का यह कर्तव्य बन गया है कि वह 6 से 14 साल के बच्चों को आवश्यक रूप से शिक्षा प्रदान करें। जिला एवं सत्र न्यायलय में कार्यरत अधिवक्ता समीर कश्यप ने भी छात्रों को कर्तव्यों के बारे में बताया। पाठशाला की मुख्य अध्यापिका ने छात्रों को कर्तव्यों के बारे में जानकारी देने के लिए प्राधिकरण का आभार व्यक्त किया। इस अवसर पर पाठशाला का स्टाफ और छात्र मौजूद थे।

बीमा कंपनी को उपभोक्ता की मृत गाय का 15000 रूपये मुआवजा देने के आदेश

मंडी। जिला उपभोक्ता फोरम ने बीमा कंपनी को उपभोक्ता की मृत गाय की 15000 रूपये मुआवजा राशि ब्याज सहित अदा करने के आदेश दिए। इसके अलावा कंपनी की सेवाओं में कमी के कारण उपभोक्ता को हुई परेशानी के बदले 2500 रूपये हर्जाना औप 1500 रूपये शिकायत व्यय भी अदा करना होगा। जिला उपभोक्ता फोरम के अध्यक्ष राजीव भारद्वाज और सदस्यों रमा वर्मा एवं लाल सिंह ने जोगिन्द्रनगर तहसील के झलवाण (जलपेहड) गांव निवासी प्रेम पाल सिंह पुत्र हरि सिंह की शिकायत को उचित मानते हुए न्यु इंडिया इंश्योरेंस कंपनी को उक्त मुआवजा राशि की अदायगी 9 प्रतिशत ब्याज दर सहित करने के आदेश दिये। अधिवक्ता अभिषेक पाल के माध्यम से फोरम में दायर शिकायत के अनुसार उपभोक्ता ने अपनी गाय को कंपनी के पास बीमाकृत करवाया था। बीमावधी में ही उपभोक्ता की गाय की मृत्यु हो गयी। जिस पर उपभोक्ता ने कंपनी से मुआवजा अदा करने को कहा था। लेकिन कंपनी ने गाय का मुआवजा खारिज कर दिया था। जिसके चलते उपभोक्ता ने फोरम में शिकायत दर्ज करवाई थी। शिकायत के जवाब में कंपनी का कहना था कि बीमा किए गए पशु की मृत्यु नहीं हुई थी। क्योंकि गाय के कान में लगा हुआ टैग बीमा किए गए पशु से मेल नहीं खाता था। फोरम ने अपने फैसले में कहा कि उपभोक्ता की ओर से प्रस्तुत किये गए रिकार्ड और विश्वसनीय रूप से साक्ष्यों से जाहिर होता है कि बीमाकृत गाय की ही मृत्यु हुई थी। बीमा प्रमाण पत्र में गाय का रंग सफेद और काला बताया गया है। जो मृत गाय के फोटो के साथ मेल खाता है। इसके अलावा गाय का पोस्ट मार्टम करने वाले पशु चिकित्सक ने भी गाय के कान में लगे टैग नंबर के आधार पर बीमाकृत गाय की पहचान की थी। ऐसे में फोरम ने बीमा कंपनी के मुआवजा खारिज करने को सेवाओं में कमी करार देते हुए उपभोक्ता के पक्ष में उक्त मुआवजा राशि अदा करने के आदेश दिये। वहीं पर कंपनी की सेवाओं में कमी के कारण उपभोक्ता को हुई परेशानी के बदले हर्जाना और शिकायत व्यय भी अदा करने का फैसला सुनाया।

आटा चक्की विक्रेता को उपभोक्ता के पक्ष में 10985 रूपये अदा करने के आदेश

मंडी। जिला उपभोक्ता फोरम ने आटा चक्की निर्माता को उपभोक्ता के पक्ष में 7485 रूपये की राशि एक माह में अदा करने के आदेश दिये। इसके अलावा निर्माता की सेवाओं में कमी के कारण उपभोक्ता को हुई परेशानी के बदले 2000 रूपये हर्जाना और 1500 रूपये शिकायत व्यय भी अदा करने के आदेश दिये। जिला उपभोक्ता फोरम के अध्यक्ष राजीव भारद्वाज और सदस्यों रमा वर्मा एवं लाल सिंह ने पधर निवासी महिन्द्र सिंह उर्फ मनोहर सिंह पुत्र कुंदन लाल की शिकायत को उचित मानते हुए लुधियाना स्थित मैसर्ज कपूर मिल जनरल स्टोर के मालिक स्वराज कुमार को उक्त राशि उपभोक्ता के पक्ष में अदा करने के आदेश दिये। इस राशि में से 1400 रूपये की रिपेयर राशि, 4085 रूपये अधिक वसूली गई राशि और 2000 रूपये इसे ठीक कराने के लिए ले जाने में हुए खर्चे के रूप में अदा करने होंगे। अधिवक्ता आर सी चौहान के माध्यम से फोरम में दायर शिकायत के अनुसार निर्माता के प्रतिनिधि ने उपभोक्ता से संपर्क करके उन्हे आटा चक्की खरीदने के लिए संपर्क किया। जिस पर उपभोक्ता ने आटा चक्की खरीदने के लिए 9360 रूपये की राशि विक्रेता के पक्ष में अदा किये। लेकिन उपभोक्ता को उस वक्त हैरानी हुई जब उन्हे उस मॉडल की चक्की नहीं दी गई जिसके लिए उन्होने राशि अदा की थी। निर्माता की भेजी हुई चक्की ने मात्र 5-7 मिनट ही काम किया। इसके बाद इसमें खराबी आ गई। ऐसे में उपभोक्ता ने निर्माता से संपर्क किया तो उन्हे चक्की को ठीक करने के लिये लुधियाना लाने के लिए कहा गया। उपभोक्ता ने चक्की को लुधियाना पहुंचाया तो उनके अभद्र व्यवहार किया गया और यह चक्की उन्हे दो महिने के बाद रिपेयर करके लौटायी गई। निर्माता ने रिपेयर करने के लिए उपभोक्ता से 1400 रूपये की राशि भी वसूली। फोरम में सुनवाई के दौरान निर्माता के कार्यवाही में भाग न लेने के कारण एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई। फोरम ने अपने फैसले में कहा कि रिपेयर की राशि वसूलना, चक्की की ज्यादा कीमत वसूलना और इसे लुधियाना में ठीक करना निर्माता की सेवाओं में कमी को दर्शाता है। जिसके चलते फोरम ने उक्त राशि एक माह में अदा करने के अलावा हर्जाना और शिकायत व्यय भी अदा करने का फैसला सुनाया।