एस पी परमार बने जिला बार एसोसिएशन के अध्यक्ष

मंडी। जिला बार एसोसिएशन के चुनावों में एस पी परमार अध्यक्ष पद पर निर्वाचित हुए हैं। जबकि लोकेन्द्र
कुटलैहडिया जिला बार एसोसिएशन के महासचिव चुने गए हैं। उपाध्यक्ष पद पर अनुपम भंडारी कांटे की टक्कर में विजयी रहे। सहसचिव पद पर प्रशांत शर्मा और कार्यकारी सदस्य के रूप में डिकन राणा और आशीष शर्मा पहले ही निर्विरोध चुन लिए गए हैं। शनिवार को जिला बार एसोसिएशन के चुनाव में तीन पदों के लिए मतदान करवाया गया। एसोसिएशन के निर्वाचन अधिकारी अधिवक्ता रवि सिंह राणा, तरूण पाठक और नीरज कपूर ने बताया कि शनिवार को संपन्न हुए चुनाव में कुल 278 अधिवक्ताओं ने अपने मतदान का प्रयोग किया। अध्यक्ष पद पर एस पी परमार को 155 मत मिले जबकि भारत भूषण शर्मा को 123 मत मिले। उपाध्यक्ष अनुपम भंडारी को 140 मत मिले जबकि दिनेश सकलानी को 135 मत मिले। महासचिव पद पर विजयी रहे लोकेन्द्र कुटलैहडिया को 170 मत मिले जबकि नंदलाल को 108 मत मिले। उल्लेखनीय है कि जिला बार एसोसिएसन के चुनावों की प्रक्रिया करीब एक सप्ताह पहले शुरू हुई थी। जिसमें सहसचिव और दो कार्यकारिणी सदस्य निर्विरोध चुने गए। एसोसिएशन के तीन पदों के लिए शनिवार सुबह 11 बजे से मतदान शुरू हुआ जो दोपहर बाद 4 बजे तक चला। चुनाव में बार एसोसिएशन के सदसयों ने बढ चढ कर भाग लिया। नवनिर्वाचित कार्यकारिणी ने जिला बार एसोसिएशन के सदस्यों को अपना समर्थन देने के लिए धन्यावाद किया है।  

श्रीखण्ड महादेव की यात्रा से लौटे अधिवक्ता नीरज कपूर

मंडी। सावन के महिने में आयोजित होने वाली श्रीखण्ड यात्रा का अपना ही महत्व है। कठिन यात्रा के बाद शिलाखण्ड के रूप में विराजमान भगवान शिव के दर्शन करने पर शिव भक्त अपने को धन्य समझते हैं। हाल ही में श्रीखण्ड महादेव की यात्रा से लौटे जिला एवं सत्र न्यायधीश में कार्यरत अधिवक्ता नीरज कपूर ने अपने यात्रा संस्मरणों को बांटते हुए बताया कि वह 19 जुलाई को अकेले ही मंडी से यात्रा के लिए रवाना हुए। मंडी से बाया औट, जलोडी जोत, आनी, लुहरी, रामपूर, निरमंड से होते हुई बागीपुल तक बस से यात्रा के बाद रात्री विश्राम बागीपुल में करके अगले दिन सुबह जाओं गांव तक का सफर जीप से तय किया। जाओं गांव से उन्होने अपनी पैदल यात्रा आरंभ की। प्रकृति के दुर्लभ नजारों के साथ वह करीब आधा घंटा की यात्रा के बाद सिंहगाड पहुंचे। यहां से डंडीधार की कठिन चढाई शुरू होती है। करीब सात- आठ किलोमीटर की सीधी चढाई के बाद वह थाचडु पहुंचे। थाचडु में रात्रि विश्राम के बाद अगले दिन सुबह डंडीधार टॉप की ओर बढना शुरू किया। करीब 9 बजे डंडीधार पहुंचने पर ऐसा लगने लगता है मानो बादलों से ऊपर पहुंच गये हों। डंडीधार में मोबाइल सिगनल बंद हो जाता है। डंडीधार से करीब 15 मिनट का रास्ता तय करने के बाद काली माता मंदिर पहुंचते हैं। यहीं से पहली बार श्रीखण्ड महादेव के दर्शन होते हैं। यहां से काली घाटी की करीब ढाई किलोमीटर लंबी उतराई वाला रास्ता शुरू होता है। उतराई उतरने पर भील तलाई की खूबसूरत घाटी पहुंचते हैं। यहां के सुंदर रमणीक झरने और दिलकश नजारे देखने योग्य हैं। यहां से यात्रा शुरू करने के बाद करीब 15 मीटर लंबा ग्लेशियर पार करके भीम डवार पहुंचते हैं। रात्रि विश्राम भीम डवार में करने के बाद अगले दिन सुबह आगे की यात्रा होती है। यहीं से नैन सरोवर की चढाई शुरू होती है। इस रास्ते में पार्वती बाग की खूबसूरत फूलों और जडी बूटियों से भरी हसीन वादी में प्रकृति के खूबसूरत नजारे सामने आते हैं। पार्वती बाग में टैंट में रात बिताने के बाद अगले दिन सुबह तडके नैण सरोवर की यात्रा आरंभ होती है। करीब दो घंटे की कठिन यात्रा के बाद नैन सरोवर पहुंचते हैं जहां पर पूजा अर्चना के बाद श्रीखण्ड महादेव की अंतिम चढाई शुरू होती है। रासते में करीब आधा दर्जन ग्लेशियर पार करने के बाद करीब दो घंटों में श्रीखण्ड कैलाश की चोटी पर पहुंचते हैं। यहां पहुंचने पर सारी थकान खत्म हो जाती है लेकिन आक्सीजन की कमी होने के कारण यहां जयादा देर तक नहीं रूका जा सकता। अधिवक्ता नीरज कपूर दूसरी बार श्रीखण्ड महादेव की यात्रा पर गए थे। उन्होने बताया कि आस्था, रोमांच, और उल्लास से भरपूर इस कठिन यात्रा में शिव भकतों का उत्साह देखते ही बनता है।

न्यायिक कर्मचारियों ने मांगो को लेकर काले रिबन लगाकर विरोध प्रदर्शन किया

मंडी। हिमाचल प्रदेश न्यायिक कर्मचारी कल्याण संघ ने शेटटी कमीशन की सिफारिशें लागू करने और अन्य मांगों को लेकर अपना आंदोलन शुरू कर दिया है। जिसके तहत जिला एवं सत्र न्यायलय के न्यायिक कर्मियों ने काले रिबन लगाकर अपना विरोध प्रदर्शन किया। संघ की राज्य ईकाई द्वारा विगत 22 जुलाई को बनाई गई आंदोलन की रणनीति के अनुसार न्यायिक कर्मचारियों ने मंगलवार से अपना विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया है। जिसके तहत कर्मचारियों ने दोपहर के समय गेट मीटिंग की । जबकि उन्होने वर्क टू रूल के तहत अपना दिन भर का अदालती कार्य काले रिबन लगा कर किया। एसोसिएशन के प्रदेश उपाध्यक्ष रोशल लाल ने बताया कि न्यायिक कर्मी लंबे अरसे से सरकार के समक्ष प्रदेश उच्च न्यायलय के अनुमोदन के बाद प्रेषित की गई मांगों को लागू न करने का विरोध कर रहे हैं। उन्होने कहा कि अधीनस्थ न्यायलयों के कर्मियों को जस्टीस शैटी पे कमीशन की सिफारिशों के आधार पर साल 2003 से लाभ नहीं दिए जा रहे हैं। हालांकि न्यायिक अधिकारियों के लिए सरकार शैटी पे कमीशन की सभी सिफारिशें लागू कर चुकी है। जिला न्यायिक कर्मचारी संघ के महासचिव प्रेम सिंह राव ने बताया कि न्यायिक कर्मी रिकार्ड रूम, कापिंग एजेंसी के पदों को सृजित करने, लीगल एड व लीगल लीटरेसी के तहत आने वाले विभिन्न कार्यक्रमों के लिए अलग से करीब 100 पदों का सृजन करने, फास्ट ट्रैक कोर्टों में समकक्ष अदालतों के समान स्टाफ का सृजन करना, प्रोटोकाल आफिसर व प्रोटोकाल के कार्य के लिए विभिन्न पदों को सृजित करना और पंजाब की तर्ज पर पे सकेल प्रदान करने की मांगों को लेकर संघर्षरत हैं। उन्होने बताया कि सरकार का विरोध करते हुए कर्मी अब काले रिबन लगाकर ही कार्य करेंगे। इसके अलावा 3 और 4 अगस्त को मास कैजुलिव ली जाएगी। उन्होने बताया कि सरकार ने उनकी मांगें नहीं मानी तो 10 अगस्त से अनिश्चित कालीन हडताल शुरू कर दी जाएगी। गेट मीटिंग के अवसर पर संघ के पदाधिकारी नरेश कुमार, सुरेश कुमार, जितेन्द्र, लेख राज, निशी कपूर, प्रवीण, शगुन, राकेश कुमार, ओंकार सिंह भाऊ ठाकरे, कश्मीर सिंह, धनीराम सहित अन्य सदस्य मौजूद थे।  

पशु चिकित्सकों के पद भरने के लिए अभिभावक मुख्यमंत्री से मिले

मंडी। हिमाचल प्रदेश बेराजगार स्नातक एवं (विशेषज्ञ) स्नातकोतर पशु चिकित्सकों के अभिभावकों ने अनुबंध के आधार पर रोजगार देने की मांग की है। अभिभावकों का एक प्रतिनिधिमंडल मनोहर ठाकुर, आर के कौशिक, भगत राज कश्यप, एम एस चन्देल, एच सी ठाकुर, एच एस जसवाल और आर के गुप्ता की अगुवाई में मुख्यमंत्री प्रो प्रेम कुमार धूमल से सुंदरनगर में मिला। प्रतिनिधिमंडल ने मुख्यमंत्री को ज्ञापन सौंप कर रिक्त पडे 100 से अधिक पदों पर बेरोजगार पशु चिकित्सकों को अनुबंध के आधार पर अविलंब रोजगार मुहैया करवाने की मांग की है। अभिभावकों का कहना था कि 2007 के बाद निकले बेरोजगार पशु चिकित्सकों की बढती आयु और निजी क्षेत्र में रोजगार उपल्बध न होने के कारण इनकी मानसिक और आर्थिक हालत डगमगा गई है। अभिभावकों ने आग्रह किया है कि पशु चिकित्सकों के रिक्त पदों को 50 प्रतिशत बैच द्वारा, सीधी भर्ती से अनुबंध या नियमित तौर से भरा जाए।  

कंसा रैली मंडी के इतिहास में मील का पत्थर

मंडी। बल्ह विधानसभा क्षेत्र के कंसा चौक में हुई रैली बल्ह और मंडी के इतिहास में मील का पत्थर साबित होगी। भाजपा की राज्य परिषद के सदसय और जिला अनुसूचित जाति मोर्चा के अध्यक्ष लाल सिंह देशबंधु ने कहा कि अपार जन समुह का कंसा चौक में आना भाजपा के मिशन रिपीट की झलक दिया गया। उन्होने कहा कि बल्ह विस क्षेत्र के हर बूथ से कार्यकर्ता रैली में आए थे। रैली के लिए कार्यकर्ताओं ने रात दिन मेहनत करके इसे सफल बनाया। जिसका श्रेय भाजपा नेतृत्व और कार्यकर्ताओं को जाता है। उन्होने कहा कि प्रो. प्रेम कुमार धूमल ने बल्ह के कार्यकर्ताओं की वर्षोंं से चली आ रही मांग रिवालसर में सरकारी कालेज का सपना साकार कर दिया है। उन्होने कहा कि यह प्रो. धूमल का बल्ह की जनता से प्यार ही है कि उन्होने मुखयमंत्री बनने के बाद पहले बल्ह वाम तट सिंचाई परियोजना का शिलान्यास किया और अब इसका उदघाटन करके क्षेत्र की जनता को यह तोहफा दिया है। देशबंधू ने कहा कि बल्ह भाजपा और विस क्षेत्र की जनता सरकारी कालेज देने और वाम तट परियोजना का उदघाटन करने पर मुखयमंत्री का हार्दिक धन्यावाद करती है।

भाजपा की कंसा रैली नाकामयाब रही

मंडी। भाजपा की कंसा चौक रैली पूरी तरह से नाकामयाब रही। कांग्रेस के जिला विधि विभाग के मीडिया प्रभारी एन डी शर्मा ने कहा कि भाजपा कार्यकर्ता अपने अपने खेमे के आकाओं का घेरे रहे। उन्होने कहा कि पैराशूट से उतारे जाने वाले प्रत्याशी के खिलाफ पुराने भाजपा कार्यकर्ता लामबंद होने लगे है। जिसका खामियाजा भाजपा को आने वाले चुनावों में भुगतना पडेगा।

विधायक अनिल शर्मा ने किया पडडल में जन संपर्क

मंडी। सदर विधानसभा क्षेत्र के विधायक अनिल शर्मा ने पडडल के राम मंदिर मुहल्ला में जन संपर्क अभियान किया। इस अवसर पर राम मंदिर परिसर में एक जनसभा का आयोजन किया गया। जनसभा को संबोधित करते हुए अनिल शर्मा ने कहा कि विधायक होने के नाते शहर की समस्याओं को नगर परिषद के माध्यम से दूर करना उनकी प्राथमिकता रही है। उन्होने कहा कि लोगों की सुविधा के लिए उन्होने मंडी में इंदिरा मार्केट, स्वीमिंग पुल, मंडी कालेज बिल्डिंग, नया सुकेती ब्रिज, सीवरेज आदि का निर्माण कार्य पूरा करवाया है। उन्होने कहा कि भविष्य में उनकी योजना समखेतर में विद्युत विभाग कार्यालय से खलियार को जोडने के लिए पुल और बाडी गुमाणु से सुकेती तक बाईपास का निर्माण, जेल को स्थानांतरित करके शापिंग कंप्लेक्स बनाना उनकी प्राथमिकता है। वहीं पर कून के तर के पास 730 मीटर ऊंचाई वाले एक डैम का निर्माण करवाया जाएगा। जिससे मंडी में एक झील बनाई जाएगी। उन्होने कहा कि उन्होने कभी बस अडडे का विरोध नहीं किया परंतु यह महज एक शापिंग कंप्लेक्स बनाया जा रहा है जिसके लिए उन्होने विधानसभा में पुरजोर विरोध किया था। उन्होने कहा कि देवसदन के लिए उन्होने कांगणी में जगह का चुनाव किया है। अनिल शर्मा ने कहा कि वह राजनिती की आपेक्षा विकास कार्य करवाने में विश्वास रखते हैं। इस अवसर पर जिला कांग्रेस उपाध्यक्ष नारायण सिंह गुलेरिया, शहरी कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष हितेश मल्होत्रा, नीरज टंडन, मनमोहन गुप्ता, मंजुल राणा, अनिल, युवा कांग्रेस अध्यक्ष सिल्ही, हिमांशु, शहरी मीडिया प्रभारी यशकांत कश्यप, स्थानिय पडडल मुहल्ला निवासी संतोष कुमार, रोशन लाल, प्रकाश चंद, चन्द्रमणी, हरदेव कुमार, गिरिजा शर्मा तथा प्यारे लाल उपसथित थे। स्थानिय वासियों ने मुहल्ले में सडक, पानी की निकासी, देवताओं को ठहरने के लिए देवसदन और लाईट की उचित व्यवस्था व शमशाम घाट बनाने का आग्रह किया। विधायक अनिल शर्मा ने एक लाख रूपये की राशि नगर परिषद के माध्यम से मुहल्ले के विकास के लिए प्रदान की। उन्होने मुहल्ले की समस्याओं को शीघ्र दूर करने का आश्वासन भी दिया।  

प्रदेश उच्च न्यायलय ने दिए मंडी शहर की लाईटें तुरंत बहाल करने के आदेश

मंडी। प्रदेश उच्च न्यायलय के मुख्य न्यायधीश कुरियन जोसेफ और न्यायमुर्ति धर्म चंद चौधरी की डिविजन बेंच ने विद्युत बोर्ड को मंडी शहर की बिजली आपूर्ती तुरंत बहाल करने के आदेश दिए हैं। जिससे मंडी शहर के जल्द ही बिजली से चकाचौंध होने की उम्मीद जगी है। उच्च न्यायलय ने यह आदेश सदर तहसील के दयारी (टिल्ली) निवासी लक्ष्मेंद्र सिंह पुत्र कैप्टन प्रेम सिंह की ओर से दायर याचिका में दिया है। मंडी बचाओ मोर्चा के संयोजक लक्ष्मेंद्र सिंह ने विद्युत बोर्ड द्वारा नगर परिषद के बिल न भरने पर शहर की स्ट्रीट लाईट काट देने के विरोध में यह याचिका अपने अधिवक्ता आर एल चौधरी के माध्यम से उच्च न्यायलय में दायर की है। उच्च न्यायलय ने शुक्रवार को अपने आदेश में कहा कि नगर परिषद का इस बारे में कहना है कि विद्युत विभाग के साथ इस विवाद को सुलझाने के कदम उठाए गए हैं। जिसके तहत नगर परिषद ने 10 लाख रूपये की राशि विद्युत बोर्ड के पास जमा करवा दी है। इसके अलावा नगर परिषद ने हर महीने आने वाले बिल के साथ एक लाख रूपये की राशि बोर्ड को देने का समझौता किया है। नगर परिषद की ओर से इस मामले में अदालत को बताया गया कि यह 10 लाख रूपये की राशि पहले ही जमा करवा दी गई है। उच्च न्यायलय ने कहा कि अगर ऐसा किया गया है तो हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड तुरंत प्रभाव से शहर की बिजली बहाल करे। उच्च न्यायलय ने अब इस मामले की सुनवाई 31 जुलाई को निर्धारित की है। इधर, इस फैसले से मंडी शहर वासियों में स्ट्रीट लाईटें चालू होने की उम्मीद बंध गई है। उल्लेखनीय है कि विगत 3 जुलाई से नगर परिषद के विद्युत विभाग को बिजली का बिल अदा न करने पर मंडी शहर की स्ट्रीट लाईट काट दी गई थी। जिसके कारण शहरवासियों को अंधेरे में भारी परेशानियों का सामना करना पड रहा था। शहर की स्ट्रीट लाईटें बहाल करने के लिए जहां वामपंथी दल धरने प्रदर्शन कर रहे हैं। वहीं वीरवार शाम को नागरिक सभा के आहवान पर हजारों शहरवासियों ने मशाल जुलूस में भाग लेकर स्ट्रीट लाईटें बहाल करने की मांग की थी।  

कांग्रेस के बोर्ड हटाने पर पार्टी का विधि विभाग करेगा कानूनी कारवाई

मंडी। कांग्रेस के नवनियुक्त विधि विभाग के जिला मीडिया प्रभारी एन डी शर्मा ने मंडी शहर में लगाए गए कौल सिंह ठाकुर के चित्रों वाले बोर्ड हटा कर भाजपा नेताओं के चित्र लगाने का कडा विरोध किया है। उन्होने बताया कि मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल के मंडी प्रवास के दौरान भाजपाईयों ने शहर के विभिन्न जगहों पर लगाए गए कौल सिंह ठाकुर के चित्रों वाले बोर्ड हटाकर उनकी जगह भाजपा नेताओं के चित्र वाले बोर्ड लगा दिये हैं। उन्होने कहा कि अगर भाजपा की ओर बोर्ड लगाए जाने थे तो यह खाली जगहों पर भी लगाए जा सकते थे। लेकिन पहले से लगे हुए कांग्रेस के बोर्ड हटाकर भाजपा के बोर्ड नहीं लगाये जा सकते। उन्होने कहा कि कांग्रेस अध्यक्ष के बोर्ड हटाकर भाजपा नेताओं के बोर्ड लगाना गैरकानूनी है। जिसके लिए कांग्रेस का विधी विभाग भाजपा नेताओं पर कानूनी कारवाई करेगा।  

जेट एयरवेस को उपभोक्ता के पक्ष में 4500 रूपये हर्जाना अदा करने के आदेश

मंडी। फ्लाईट में देरी और यात्रा के दौरान सामान को क्षति पहुंचाना एक एयरवेज को उस समय महंगा पड गया जब जिला उपभोक्ता फोरम ने उपभोक्ता के पक्ष में 30 दिनों के अंदर 4500 रूपये हर्जाना भरने के आदेश दिए। इसके अलावा एयरवेज को उपभोक्ता के पक्ष में 1500 रूपये शिकायत व्यय भी अदा करना होगा। जिला उपभोक्ता फोरम कुल्लू के अध्यक्ष राजीव भारद्वाज और सदस्यों सत्याभामा एवं के पी सहगल ने बदाह (मौहल) निवासी आर पी ओबराय पुत्र गुरदिता मल की शिकायत को उचित मानते हुए जेट एयरवेज को उक्त हर्जाना राशि और शिकायत व्यय अदा करने के आदेश दिए। अधिवक्ता विक्रांत ठाकुर के माध्यम से फोरम में दायर शिकायत के अनुसार उपभोक्ता ने कुल्लू में उक्त एयरवेज की चंडीगढ से मुंबई के लिए फ्लाईट में एक सीट बुक करवाई थी। लेकिन यह फ्लाईट एक घंटा लेट हो गई। उपभोक्ता को किसी कार्यक्रम में शामिल होना था लेकिन फ्लाईट में देरी हो जाने से वह अपने कार्यक्रम में समय से नहीं पहुंच सके। इसके अलावा उपभोक्ता की फ्लाईट जब मुंबई में उतरी तो उनके सूटकेस का हैंडल  सफर के दौरान तोड दिया गया। जिस पर उपभोक्ता ने एयरपोर्ट अथारिटी के बैगेज सर्विस विभाग में शिकायत दर्ज करवाई थी। उपभोक्ता के सूटकेस का हैंडिल टूट जाने के कारण उन्हे भारी परेशानी का सामना करना पडा और वापिसी में चंडीगढ में नया सूटकेस खरीदना पडा। उपभोक्ता ने एयरवेज को सेवाओं में कमी की शिकायत की थी लेकिन कोई कार्यवाही न होने पर उन्होने फोरम में शिकायत दर्ज करवाई थी। फोरम ने अपने फैसले में कहा कि फ्लाईट लेट होना और सामान को सुरक्षित गंतव्य तक नहीं पहुंचाना एयरवेज की सेवाओं में कमी को दर्शाता है। एयरवेज की सेवाओं में कमी के कारण उपभोक्ता को हुई परेशानी के बदले फोरम ने उपभोक्ता के पक्ष में उक्त हर्जाना राशि और शिकायत व्यय अदा करने के आदेश दिए।  

स्ट्रीट लाईटें बहाल न हुई तो वामपंथी करेंगे मुख्यमंत्री का घेराव

मंडी। स्ट्रीट लाइटें बहाल करने के लिए वामपंथी दलों का धरना प्रदर्शन चौथे दिन भी जारी रहा। वामपंथियों ने ऐलान किया है कि अगर आज स्ट्रीट लाईटें बहाल नहीं की गई तो मंडी दौरे पर आए मुख्यमंत्री का शनिवार को घेराव किया जाएगा। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी और मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी ने शु्क्रवार को भी नगर परिषद कार्यालय में धरना दिया। नगर परिषद में धरने के दौरान वामपंथी दलों ने जमकर नारेबाजी करते हुए मंडी दौरे पर आए मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल को अल्टीमेटम देकर आज से ही स्ट्रीट लाईटें बहाल करने की मांग की। मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के जिला सचिव भूपेन्द्र ठाकुर ने कहा कि अगर मुख्यमंत्री आज से ही स्ट्रीट लाईटें बहाल नहीं करेंगे तो वामदल मुख्यमंत्री का घेराव करेंगे और अपनी गिरफ्तारियां देंगे। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के जिला सचिव ललित ठाकुर ने कहा कि जनता से राजनिती सहन नहीं की जाएगी। उन्होने कहा कि नगर पालिका के भ्रष्टाचार की कडी जांच की जानी चाहिए। ईप्टा के संयोजक लवण ठाकुर ने कहा कि शहरवासियों को अंधकार में धकेलने वाली नगर परिषद और सरकार ने अगर स्ट्रीट लाईटें बहाल नहीं की तो आंदोलन को तेज कर दिया जाएगा। भाकपा की शहरी कमेटी के सचिव समीर कश्यप ने कहा कि सरकार विभागों के विवाद को बाद में सुलझाती रहे लेकिन इससे पहले  हस्ताक्षेप करके तुरंत स्ट्रीट लाईट बहाल करे। धरने में भाकपा नेता केशव शर्मा, सुरेश चन्द्र, माकपा शहरी ईकाई सचिव अजय वैद्या, वामपंथी दलों के कार्यकर्ता और रेहडी फहडी युनियन के सदस्य शामिल हुए।  

जिला बार एसोसिएशन के चुनाव 28 जुलाई को होगें

मंडी। जिला बार एसोसिएशन के वार्षिक चुनाव 28 जुलाई को आयोजित किए जाएंगे। बार एसोसिएशन की आम सभा में चुनाव को आयोजित करने के लिए अधिवक्ता रवि सिंह राणा को चुनाव अधिकारी मनोनीत किया है। चुनाव के लिए सहायक चुनाव अधिकारी के तौर पर नीरज कपूर और तरूण पाठक को नियुक्त किया गया है। रवि सिंह राणा ने बताया कि जिला बार एसोसिएशन के चुनाव की अधिसूचना जारी कर दी गई है। जिसके मुताबिक यह चुनाव 28 जुलाई को निर्धारित किए गये हैं। बार एसोसिएशन के यह चुनाव अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, महासचिव, सहसचिव, कोषाध्यक्ष, लाईब्रेरियन और तीन कार्यकारिणी सदस्यों के लिए होंगे। उन्होने बताया कि चुनाव प्रक्रिया 24 जुलाई से शुरू होगी। जिसके तहत 24 जुलाई को चार बजे तक नामांकन पत्र दाखिल किए जाएंगे। नामांकन पत्रों की जांच 25 जुलाई को होगी। जबकि नाम वापिस लेने की तारीख 26 जुलाई दोपहर दो बजे तक निश्चित की गई है। उन्होने बताया कि 28 जुलाई को बार रूम में सुबह 11 बजे से 4 बजे तक मतदान करवाया जाएगा। इसी दिन परिणाम घोषित कर दिए जाएंगे। चुनाव अधिकारी ने बताया कि बकाया भुगतान करने के बाद अनापती प्रमाण पत्र के साथ ही एसोसिएशन के सदस्य इस मतदान में शामिल हो सकते हैं।  

अधिवक्ता एन डी शर्मा बने कांग्रेस के विधि विभाग के जिला मीडिया प्रभारी

मंडी। जिला एवं सत्र न्यायलय में कार्यरत अधिवक्ता एन डी शर्मा को हिमाचल प्रदेश कांग्रेस कमेटी के विधि और मानव अधिकार विभाग का जिला मीडिया प्रभारी नियुक्त किया गया है। विभाग के प्रदेश अध्यक्ष आई एन मेहता ने एन डी शर्मा को इस बारे में पत्र जारी करके सूचित किया है। उन्होने बताया कि यह नियुक्ति तुरंत प्रभाव से की गई है। मेहता ने उम्मीद जताई है कि एन डी शर्मा कांग्रेस पार्टी और विधी विभाग को सशक्त करने के लिए अपनी मूल्यवान सेवाएं प्रदान करेंगे। जिला एवं सत्र न्यायलय में कार्यरत अधिवक्ता जिला उपभोक्ता फोरम के सदस्य के रूप में भी कार्य कर चुके हैं और इन दिनों बतौर नोटरी पब्लिक भी अपनी सेवाएं दे रहे हैं। उन्होने अपनी नियुक्ति के लिए प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष कौल सिंह ठाकुर का धन्यावाद किया है। जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष पूर्ण चंद ठाकुर, जिला बार एसोसिएशन के महासचिव विजय ठाकुर, अधिवक्ता लोकेन्द्र कुटलैहडिया सहित अनेकों बार एसोसिएशन के सदस्यों ने एन डी शर्मा की नियुक्ती पर उन्हे बधाई दी है।  

वामपंथी दलों ने नगर परिषद कार्यालय के बाहर धरना दिया

मंडी। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी और मार्क्सवादी कम्युनिसट पार्टी ने बुधवार को नगर परिषद कार्यालय के सामने धरना प्रदर्शन किया। इस दौरान वामपंथी दलों ने नगर परिषद के खिलाफ नारेबाजी करके शहर की स्ट्रीट लाईटें बहाल करने की मांग की। वामपंथी दलों ने नगर परिषद के सामने हर रोज धरना करने के ऐलान के तहत बुधवार को भी नप कार्यालय में धरना दिया। धरने के दौरान हुई जनसभा को संबोधित करते हुए भाकपा की राष्ट्रिय परिषद के सदस्य देस राज ने शहर की गुल लाईटें तुरंत बहाल करने की मांग की। उन्होने कहा कि अगर स्ट्रीट लाईटें बहाल नही की गई तो आंदोलन को तेज कर दिया जाएगा। उन्होने शहरवासियों से अपील की है कि वे इस सामुहिक समस्या के लिए बढ चढ कर हिस्सा लें। ईप्टा के संयोजक लवण ठाकुर ने कहा कि प्रशासन को नगर पालिका भंग करके इसे संचालित करना चाहिए। कयोंकि चुने हुए प्रतिनिधी नप की काफी आय होने के बावजूद भी इस समस्या का कोई हल निकाल पाए हैं। भाकपा के जिला सचिव ललित ठाकुर ने कहा कि सरकार को तुरंत इस मामले में हस्ताक्षेप करके शहर की बंद लाईटों को चालू करवाना चाहिए। जिससे जनता को राजनिती का शिकार न बनने दिया जाए। मार्क्सवादी कम्युनिसट पार्टी की शहरी इकाई के सचिव अजय वैद्या ने कहा कि शहरवासियों को बिजली मुहैया करवाना सरकार का दायित्व है। स्ट्रीट लाईटों से वंचित करने का मतलब है कि सरकार अपने दायित्व को नहीं निभा रही है। धरने में वामपंथी दलों के कार्यकर्ता और रेहडी फडी युनियन के सदस्यों ने भाग लिया। इधर, भाकपा शहरी कमेटी के सचिव समीर कश्यप ने बताया कि वीरवार को सभी संगठनों की ओर से शाम 6 बजे शहर भर में मशाल जुलूस निकाला जाएगा। उन्होने शहरवासियों से मशाल जुलूस में बढ चढ कर भाग लेने की अपील की है।  

मंडी की स्ट्रीट लाईटें बंद करने के विरोध में सीपीआई ने धरना दिया

मंडी। शहर की स्ट्रीट लाईटें बंद करने के विरोध में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की शहरी इकाई ने मंगलवार को उपायुक्त कार्यालय में धरना दिया। पार्टी ने उपायुक्त के माध्यम से प्रदेश के मुख्यमंत्री को ज्ञापन प्रेषित किया। ज्ञापन में शहरी इकाई ने मुख्यमंत्री से इस मामले में हस्ताक्षेप कर शहर की लाईटें तुरंत बहाल करने की मांग की है। भाकपा ने आरोप लगाया कि नगर परिषद ने जनता के टैक्स की राशि का दुरूपयोग करके बिजली विभाग का बिल अदा नहीं किया है। इस सारे प्रकरण में भाकपा ने प्रदेश सरकार, नगर परिषद और बिजली विभाग की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाए हैं। भाकपा ने शहर भर में जुलूस निकालकर सरकार, नगर परिषद और बिजली बोर्ड के खिलाफ जमकर नारे बाजी की और नगर परिषद के बाहर धरना दिया। उपायुक्त कार्यालय में आयोजित जनसभा को संबोधित करते हुए भाकपा के जिला सचिव ललित ठाकुर ने शहर की बिजली गुल करने को राजनैतिक साजिश करार देते हुए कहा कि कांग्रेस और भाजपा की लडाई में जनता पीस रही है। ईप्टा के संयोजक लवण ठाकुर ने कहा कि नगर परिषद को हर माह करीब एक करोड रूपये की आय होती है जबकि बिजली का एक महिने का बिल मात्र एक लाख रूपये के करीब आता है। नगर परिषद अपनी आय व्यय का ब्यौरा जनता के सामने रखे। उन्होने नप में किसी बडे गडबडझाले का संदेह जताते हुए जांच की मांग की है। मार्क्सवादी कम्युनिसट पार्टी की शहरी इकाई के सचिव अजय वैद्या ने भी अपने विचार रखे। भाकपा शहरी इकाई सचिव समीर कश्यप ने कहा कि नगर परिषद ने पर्याप्त आय के साधन होने के बावजूद भी बिजली विभाग की अदायगी न करके शहर वासियों के सामने यह संकट पैदा कर दिया है। जिसके कारण पिछले दो हफ्तों से शहरवासी अंधेरे में जीने के लिए मजबूर कर दिए गए हैं। उन्होने कहा कि शहर वासी नियमित तौर पर कमेटी को हाउस टैक्स व अन्य करों की अदायगी कर रहे हैं लेकिन बिजली का बिल नहीं देना किसी साजिश की ओर इशारा कर रहा है। जिसकी कडी जांच होनी चाहिए। वहीं पर सरकार को भी शहरवासियों की इस समस्या के बारे में हस्ताक्षेप करना चाहिए। लेकिन सरकार की चुप्पी भी संदेह पैदा कर रही है।

रोज होगा धरना
समीर कश्यप ने बताया कि वामपंथी दलों ने निर्णय लिया है कि जब तक शहर में स्ट्रीट लाईटें रोशन नहीं होती तब तक नगर परिषद कार्यालय के बाहर रोज धरना दिया जाएगा। इसके अलावा शहर के अन्य संगठनों को भी इस मुहिम में शामिल होने का आह्वान किया है।  

शहर की बिजली काटने के विरोध में सीपीआई शहरी इकाई मंगलवार को धरना देगी

मंडी। मंडी शहर की बिजली काटने के विरोध में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (भाकपा) की शहरी ईकाई मंगलवार को उपायुक्त कार्यालय में धरना देगी। भाकपा ने शहरवासियों को बिजली की सुविधा से मरहुम करने के लिए सरकार, बिजली विभाग और नगर परिषद को जिम्मेवार बताया है। भाकपा की शहरी इकाई की बैठक कामरेड प्रकाश पंत की अध्यक्षता में थनेहडा मुहल्ला स्थित पार्टी आफिस में आयोजित हुई। बैठक में विगत 3 जुलाई से मंडी शहर की स्ट्रीट लाईट काट देने की समस्या पर चर्चा की गई। चर्चा में भाग लेते हुए भाकपा की राष्ट्रिय परिषद के सदस्य और पूर्व प्रदेश सचिव कामरेड देशराज ने कहा कि शहर की लाईट बंद करने के पीछे ओछी राजनैतिक पैंतरेबाजी है जिसका खामियाजा आम जनता को भुगतना पड रहा है। जबकि स्थानिय विधायक इस मामले में हस्तक्षेप नहीं कर रहे हैं। उन्होने कहा कि सरकार की यह सामाजिक जिम्मेवारी है कि वह लोगों को बिजली मुहैया करे इसलिए सरकार को तुरंत हस्ताक्षेप करना चाहिए। ईप्टा के संयोजक लवण ठाकुर के अनुसार नप को भारी आमदनी है। उन्होने बताया कि आरटीआई की सूचनाओं के मुताबिक शहर में 450 दुकानों का किराया, करीब 15 लाख रूपये हाउस टैक्स, 5 लाख रूपये शराब का सैस, 22 लाख रूपये एड डिसप्ले बोर्ड, रजिस्ट्री की राशि और तहबाजारी का टैक्स नगर परिषद के पास इकठा होता है। लेकिन इतनी आय के बाद भी बिजली बोर्ड के बिल की अदायगी न होना संदेह पैदा करता है जिसकी जांच की जानी चाहिए। भाकपा शहरी इकाई के सचिव समीर कश्यप ने बताया इस चर्चा में एटक के नेता राज सिंह मंडयाल, अछरू राम गौतम, भागीरथ, सतीश शर्मा, मनीष कुमार, तिलक राज, कुलदीप शर्मा और देवराज ने भाग लिया। उन्होने बताया कि पार्टी ने निर्णय लिया है कि आगामी मंगलवार को पार्टी बिजली काटने के विरोध में उपायुक्त कार्यालय में धरना देगी। शहरी इकाई ने विधानसभा चुनावों पर चर्चा करते सदर विधानसभा से चुनाव लडने की संस्तुति की है। बैठक में इंदिरा मार्केट में हो रहे घटिया निर्माण कार्य की जांच की भी मांग की है।  

भाजपा सरकार कर रही नगर परिषद से सौतेला व्यवहारः यश कांत कश्यप

मंडी। भाजपा सरकार मंडी नगर परिषद के साथ सौतेला व्यवहार कर रही है और राजनैतिक द्वेष की भावना से कार्य कर रही है। शहरी कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता यश कांत कश्यप ने प्रैस को जारी विज्ञप्ति में कहा कि भाजपा के छुटभैय्या नेता मंडी नगर पालिका के खिलाफ अनाप शनाप बयान बाजी कर रहे हैं। हिमाचल में केवल मंडी नगर पालिका की ही लाईटें गुल करवाई गई हैं और पूरा शहर अंधकार में है। जिससे जनता को भारी कष्ट उठाना पड रहा है। मंडी नप की अध्यक्षा कांग्रेस से संबंध रखती है। इसलिए प्रदेश सरकार भी नहीं चाहती कि इस मुसीबत का कुछ हल निकले। हिमाचल की अन्य नगर पालिकाओं ने भी बिजली बोर्ड की अदायगी करनी है। परंतु वहां कोई कारवाई नहीं की गई है। मीडिया प्रभारी ने कहा कि प्रदेश की सरकार युपीए सरकार की मदद से चल रही है। उन्होने कहा कि शहर में अंधेरा पडा हुआ है जबकि प्रदेश सरकार अधूरे पडे बस अडडे का लोकार्पण करके अपनी राजनैतिक रोटियां सेंकना चाहती है। उन्होने कहा कि सरकार का दायित्व होता है कि वह जनता को मूलभूत सुविधाएं मुहैया करवाए लेकिन सरकार अपने दायित्व को नहीं निभा रही है।  

जिला बार एसोसिएशन ने दूसरे दिन भी अदालतों का बाहिष्कार किया

मंडी। बार कौंसिल के आहवान पर दो दिवसीय देशव्यापी हडताल के दूसरे दिन भी जिला बार एसोसिएशन ने अदालतों का बाहिष्कार किया। अधिवक्ताओं ने शहर में जूलूस निकाल कर केन्द्र सरकार के प्रस्तावित बिलों के खिलाफ जमकर नारे बाजी की। वीरवार को अधिवक्ताओं का विरोध प्रदर्शन दूसरे दिन भी जारी रहा। अधिवक्ताओं ने अदालतों की कारवाहियों में भाग नहीं लिया। जिससे अदालतों में प्रौक्सी अधिवक्ताओं के माध्यम से कारवाही करनी पडी। अधिवक्ताओं ने न्यायलय परिसर, उपायुक्त परिसर, गांधीचौक, चौहटा बाजार से होते हुए एक जूलूस निकाला। जिसमें हायर एजूकेशन एंड रिसर्च बिल, 2011 और नेशनल एक्रीडेशन रेगुलेटरी अथारटी फार हायर एजूकेशनल इन्सटीच्युशनस एक्ट, 2010 के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई। जिला बार एसोसिएशन के प्रधान धर्म चंद गुलेरिया ने कहा कि बार कौंसिल आफ इंडिया की इस काल में स्थानिय बार एसोसिएशन ने बढ चढ कर हिससा लिया। उन्होने कहा कि इन कानूनों से विधिक समुदाय की स्वायतता और स्वतंत्रता खतरे में पड जाएगी। जिला बार एसोसिएशन के महासचिव विजय ठाकुर ने कहा कि इस कानूनों की आड में विदेशी ला फर्म को भारत में प्रवेश करवाया जा रहा है। जो विधिक समुदाय के लिए घातक है। उन्होने कहा कि अगर यह काले कानून वापिस नहीं लिये गए तो आने वाले समय में अधिवक्ताओं को अपना संघर्ष तेज करना पडेगा।  

बल्ह क्षेत्र के किसानों को पैकिंग मटिरियल न मिलने से परेशानी

मंडी। बल्ह क्षेत्र के किसानों को पैकिंग मटिरियल न मिल पाने से उन्हे अपनी फसलों को सब्जी मंडी तक लाने में भारी दिक्कतों का सामना करना पड रहा है। क्षेत्र के खांदला गांव निवासी कमल देव सैणी ने इस बारे में उपायुक्त मंडी को ज्ञापन दिया है। कमल देव सैणी के अनुसार क्षेत्र के किसानों को अपनी फसल सब्जी मंडी तक ले जाने के लिए करेट व टोकरियों आदि का पैकिंग मटिरियल मुहैया नहीं हो पा रहा है। जिससे किसानों को बिचौलियों और आढतियों का शोषण का शिकार होकर उनसे पैकिंग मटिरियल लेने के बदले सस्ते दामों पर अपनी फसल बेचनी पड रही है। उन्होने बताया कि सरकार की ओर से किसानों और बागवानों को 50 से 80 फीसदी अनुदान पर यह मटिरियल उपलब्ध करवाने की योजना है। लेकिन किसानों को इन योजनाओं का कोई फायदा नहीं मिल पा रहा है। उन्होने उपायुक्त मंडी से मांग की है कि किसानों को उचित दरों पर अनुदान सहित पैकिंग मटिरियल उपलब्ध करवाया जाए और संबंधित विभाग को गांव में जाकर किसानों की समस्या का समाधना करने की हिदायत दी जाए। इधर, अतिरिक्त उपायुक्त संदीप कदम ने ज्ञापन के बारे में आवश्यक कारवाही के निर्देश दिए हैं। वहीं पर संपर्क करने पर मार्केटिंग कमेटी धनोटू के सचिव नेत्र सिंह नायक ने बताया कि पैकिंग मटिरियल मुहैया करवाने की यह योजना 5-6 साल पहले तक चल रही थी। लेकिन आजकल यह योजना बंद है। उन्होने कहा कि अगर क्षेत्र के किसान इस योजना को शुरू करना चाहते हैं तो वह इस बारे में कमेटी को इसका ज्ञापन सौंप सकते हैं जिससे उच्चाधिकारियों के माध्यम से योजना लागू हो सके। 

जिला बार एसोसिएशन ने बार कौंसिल की काल पर अदालतों का बाहिष्कार किया

मंडी। बार कौंसिल आफ इंडिया की दो दिवसीय देशव्यापी हडताल की काल पर जिला बार एसोसिएशन ने केन्द्र सरकार के प्रस्तावित बिलों के खिलाफ जम कर विरोध प्रदर्शन किया। एसोसिएशन की ओर से बुधवार को अदालती कार्यवाहियों का बाहिष्कार किया गया। जिसके कारण जिला एवं सत्र न्यायलय की विभिन्न अदालतों की कारवाही प्रौक्सी अधिवक्ताओं के माध्यम से हुई। बुधवार को सुबह ही अधिवक्ताओं ने न्यायलय परिसर में एकत्र होकर केन्द्र सरकार के प्रस्तावित बिलों के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। जिसके बाद अधिवक्ताओं ने अपनी मांगों को लेकर शहर भर में जुलूस निकाला। जिला बार एसोसिएशन की ओर से अतिरिक्त उपायुक्त के माध्यम से राष्ट्रपति प्रतिभा देवी सिंह पाटिल, प्रधानमंत्री, उच्चतम न्यायलय के मुख्य न्यायधीश, प्रदेश के गवर्नर, मुख्यमंत्री और सांसद वीरभद्र सिंह को ज्ञापन प्रेषित किया। एसोसिएशन ने विधी व्यवसाय और शिक्षा की स्वायतता और स्वतंत्रता को क्षीण करने के उदेश्य से केन्द्र सरकार द्वारा लाए जा रहे हायर एजूकेशन एंड रिसर्च बिल, 2011 और नेशनल एक्रीडेशन रेगुलेटरी अथारटी फार हायर एजूकेशनल इन्सटीच्युशनस एक्ट, 2010 का कडा विरोध किया है। देश में सशक्त लोकतंत्र के लिए अधिवक्ताओं की स्वतंत्रता सुनिश्चित करने के लिए संसद ने दी एडवोकेट एक्ट 1961 के तहत पास किया था। जबकि विधिक शिक्षा और विधिक व्यवसाय के मानकों का कार्य बार कौंसिल को सौंपा गई था। एसोसिएशन के अनुसार केन्द्रीय मानव संसाधन मंत्री कपिल सिब्बल ने विधिक समुदाय के खिलाफ कार्य करते हुए बडे कारपोरेट हाऊसों और तथाकथित इंटरनेशनल एजूकेशन प्रोवाईडरों का पक्ष लेते हुए यह बिल लाए हैं। इन बिलों से आम आदमी, कानून के छात्र और विधिक समुदाय बुरी तरह से प्रभावित होगा। एसोसिएशन की ओर से इस अवसर पर जिला उपायुक्त परिसर में जनसभा आयोजित की गई। जिसमें प्रदेश बार कौंसिल के सदस्य देशराज, नरेन्द्र गुलेरिया, जिला बार एसोसिएशन के अध्यक्ष धर्म चंद गुलेरिया, सहसचिव आशीष शर्मा और लोकेश कपूर ने इन प्रस्तावित बिलों को काला कानून करार देते हुए इन्हे वापिस लेने की मांग की।  

बार कौंसिल आफ इंडिया की दो दिवसीय देशव्यापी हडताल में बढ चढ कर भाग लेगी मंडी की जिला बार एसोसिएशन

मंडी। बार कौंसिल आफ इंडिया की दो दिवसीय देशव्यापी हडताल में जिला बार एसोसिएशन बढ चढ कर भाग लेगी। एसोसिएशन ने मंगलवार को बार रूम में आपात बैठक आयोजित कर केन्द्र सरकार के प्रस्तावित बिलों के खिलाफ दो दिवसीय विरोध प्रदर्शन के दौरान अदालतों के बाहिष्कार करने, धरने और ज्ञापन देने के प्रस्ताव पारित किये। बार कौंसिल आफ इंडिया की काल पर जिला बार एसोसिएशन 11 और 12 जुलाई को अदालतों की कार्यवाही का बाहिष्कार करेगी। इस दौरान अधिवक्ता न्यायलयों की कार्यवाही में भाग नहीं लेंगे। बैठक में प्रदेश बार कौंसिल के सदस्य देशराज ने बताया कि बार कौंसिल ने विरोध प्रदर्शन की यह काल केन्द्र सरकार के मानव संसाधन मंत्रालय द्वारा विधि व्यवसाय की स्वायतता को खत्म करने और विदेशी वकीलों को भारतीय न्यायलयों में काम करने की अनुमति देने की साजिश को बेनकाब करने के लिए दी है। केन्द्र सरकार हायर सटडिज एंड रिसर्च बिल और नेशनल एक्रीडेशन रेगुलेटरी अथारिटी फार हायर एजूकेशनल इंसटीच्युशन एक्ट को लागू करना चाहती है। जबकि अधिवक्ताओं की मांग है कि विधिक संस्था बार कौंसिल आफ इंडिया जो चुनाव करके बनती है को अप्रासांगिक न बनाया जाए। जबकि प्रस्तावित कानून में बार कौंसिल की जगह सरकार द्वारा मनोनीत कमेटी की प्रकृति जनतांत्रिक परंपरा के खिलाफ होगी। इन कानूनों से विधी व्यवसाय की स्वतंत्रता खत्म हो जाएगी। बैठक में प्रदेश बार कौंसिल के सदस्य नरेन्द्र गुलेरिया ने कहा कि प्रस्तावित कानून एडवोकेट एक्ट के खिलाफ है जिसके तहत इस व्यवसाय को स्वायतता प्रदान की गई है। बैठक की अध्यक्षता एसोसिएशन के उप-प्रधान मनीष भारद्वाज ने की। एसोसिएशन के सहसचिव आशीष शर्मा ने बताया कि बैठक में पूर्व अध्यक्ष दुनी चंद शर्मा, एम पी सहगल, लाईब्रेरियन प्रशांत शर्मा सहित जिला बार एसोसिएशन के सदस्य मौजूद थे।  

नगर परिषद मंडी के मामलों की पैरवी करेगा महंगा वकील

मंडी। एक तरफ नगर परिषद भारी वितिय संकट से गुजर रही है वहीं परिषद की ओर से मामलों की पैरवी के लिए महंगा वकील नियुक्त किया जा रहा है। इसका खुलासा मंडी की संस्था आरटीआई ब्युरो को मिली नगर परिषद से मुहैया सूचनाओं से हुआ है। संस्था ने नगर परिषद की इस कारगुजारी की शिकायत प्रदेश के नगर नियोजन विभाग के निदेशक को की है। आरटीआई से मिली सूचना के अनुसार नगर परिषद ने हाल ही में ऊंची दरों पर एक अधिवक्ता की सेवाएं लेने के बारे में प्रस्ताव पारित किया है। इस प्रस्ताव के अनुसार प्रस्तावित अधिवक्ता को प्रति माह 5500 रूपये की दर से भुगतान किया जाएगा। जबकि किराया और हाऊस टैक्स वसुलने के लिए जारी होने वाले प्रति नोटिस पर अधिवक्ता को 200 रूपये का भुगतान किया जाएगा। जानकारी के अनुसार नगर परिषद ने इस बारे में कोई विज्ञप्ति भी जारी नहीं की है। नगर परिषद की करीब 2000 नोटिस जारी करने की योजना है जिसमें 200 रूपये प्रति नोटिस के हिसाब से करीब दो लाख रूपये की अदायगी होने की उम्मीद है। हालांकि इससे पूर्व नगर परिषद का कार्य करने वाले अधिवक्ता को कई सालों से 2000 रूपये के हिसाब से अदायगी की जा रही थी। आरटीआई ब्युरो के संयोजक लवण ठाकुर के अनुसार एक तरफ तो नगर परिषद में वितिय संकट चल रहा है जिसके कारण बिजली का बिल देने के पैसे नहीं है। ऐसे में विद्युत बोर्ड ने मंडी शहर की सारी स्ट्रीट लाईट काट दी है। जिससे पिछले सात दिनों से प्रदेश का दूसरा सबसे बडा शहर अंधेरे में डूबा हुआ है। वहीं पर नगर परिषद के सेवानिवृत कर्मियों को उनका बकाया भुगतान नहीं किया जा रहा है। मेडिकल बिलों का भुगतान नहीं हो पा रहा है। सफाई कर्मचारियों को समय पर वेतन नहीं मिल पा रहा है। ऐसे में ऊंची दरों पर अधिवक्ता की नियुक्ति से नप पर आर्थिक बोझ बढेगा। उन्होने विभाग के निदेशक से मांग कर ऊंची दरों पर अधिवक्ता को तैनात करने के प्रस्ताव को वापिस लेने की मांग की है। इधर, नगर परिषद की कार्यकारी अधिकारी ऊर्वशी वालिया ने सूचना के अधिकार के तहत संस्था को सूचना मुहैया करवाने की पुष्टि की है। उन्होने कहा कि नगर परिषद के पारित प्रस्ताव के आधार पर ही यह निर्णय लिया गया है।  

न्यायिक दंडाधिकारी अमरदीप सिंह के सम्मान में समारोह आयोजित

मंडी। जिला बार एसोसिएशन की ओर से न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी कोर्ट नंबर तीन अमरदीप सिंह के स्थान्नातरण पर उनके सम्मान में विदाई समारोह का आयोजन किया गया। समारोह की अध्यक्षता जिला एवं सत्र न्यायाधीश वीरेंद्र सिंह ने की। इस मौके पर न्यायिक दंडाधिकारी अमरदीप सिंह ने मंडी बार एसोसिएशन की ओर से उन्हें मिले सहयोग के लिए आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि मंडी में उनका कार्यकाल बेहद उत्साहजनक रहा। इस अवसर पर मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी मदन कुमार ने बार एसोसिएशन की सराहना करते हुए कहा कि बार और बेंच के बेहतर सामंजस्य से न्याय प्रदान करने की प्रक्रिया सुगम हो जाती है। जिला बार एसोसिएशन के अध्यक्ष धर्म चंद गुलेरिया ने न्यायिक दंडाधिकारी अमरदीप सिंह की कार्यप्रणाली की भूरी-भूरी प्रशंसा की। एसोसिएशन के सहसचिव आशीष शर्मा ने बताया कि इस मौके पर अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायधीश डॉ. बलदेव सिंह, फास्ट ट्रैक कोर्ट के पीठासीन अधिकारी आरके शर्मा, न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी राजेश चौहान, प्रदेश बार काउंसिल के सदस्य देशराज, नरेंद्र गुलेरिया जिला बार एसोसिएशन के उपाध्यक्ष मनीष भारद्वाज, कोषाध्यक्ष प्रशांत शर्मा, पूर्व अध्यक्ष दुनी चंद शर्मा सहित बार एसोसिएशन के सदस्य मौजूद थे।

ब्राडबैंड कुनेक्शन देरी से देने पर बीएसएलएल पर 5000 रूपये हर्जाना ठोंका

मंडी। ब्राडबैंड के कुनेक्शन में देरी बीएसएनएल को उस समय मंहगी पड गई जब उपभोक्ता फोरम ने सुविधा मुहैया करवाने में देरी को सेवाओं में कमी करार देते हुए उपभोक्ता के पक्ष में 5000 रूपये हर्जाना अदा करने के आदेश दिए। इसके अलावा उपभोक्ता के पक्ष में 2000 रूपये शिकायत व्यय भी अदा करने होंगे। जिला उपभोक्ता फोरम के अध्यक्ष राजीव भारद्वाज और सदसयों रमा वर्मा एवं लाल सिंह ने सरकाघाट तहसील के मढी निवासी पवन कुमार गुलेरिया पुत्र कांशी राम गुलेरिया की शिकायत को उचित मानते हुए भारत संचार निगम लिमिटेड के मंडी जिला महा प्रबंधक को उक्त राशि का भुगतान एक माह में अदा करने के दिए। अधिवक्ता एस के राठौर के माध्यम से फोरम में दायर शिकायत के अनुसार उपभोक्ता ने बीएसएनएल से लैंडलाईन का कुनेक्शन लिया हुआ है। साल 2009-10 में बीएसएनएल ने एचसीएल कंपनी के साथ एक स्कीम बीएसएनएल ब्राडबैंड पैनेट्रेशन प्रोग्राम शुरू की। जिसके तहत ग्रामीण लैंडलाईन कुनेक्शन धारकों को 99 रूपये प्रतिमाह की दर से ब्राडबैंड सुविधा दी जानी थी। स्कीम के मुताबिक एचसीएल द्वारा कंप्युटर सिस्टम लगा कर उन्हे 300 रूपये की 60 मासिक किस्तों में राशि अदा करनी थी। उपभोक्ता ने बीएसएनएल को 2250 रूपये की राशि अदा करके इस स्कीम के लिए आवेदन किया। हालांकि एचसीएल की ओर से उपभोक्ता को कंप्युटर सिस्टम दे दिया गया। लेकिन बीएसएनएल ने ब्राडबैंड की सुविधा मुहैया नहीं की। जिसके चलते उपभोकता ने निगम को कानूनी नोटिस जारी किया था। नोटिस जारी होने के बाद बीएसएनएल ने उपभोकता को ब्राडबैंड की सुविधा मुहैया करवाई। यह सुविधा देरी से मिलने के कारण उपभोकता ने फोरम में शिकायत दर्ज करवाई थी। फोरम ने बीएसएनएल दवारा सुविधा मुहैया करने में देरी को सेवाओं में कमी करार दिया। ऐसे में फोरम ने निगम की सेवाओं में कमी के कारण उपभोकता को पहुंची परेशानी के बदले उक्त हर्जाना राशि और शिकायत व्यय एक माह में अदा करने का फैसला सुनाया।  

विधायक अनिल शर्मा ने पैलेस मुहल्ला की समस्याऐं जानी

मंडी। सदर विधानसभा क्षेत्र के विधायक अनिल शर्मा ने जन संपर्क अभियान के तहत पैलेस मुहल्ला में आयोजित एक बैठक में भाग लिया। इस अवसर पर उन्होने कुछ साल पहले बादल फटने के कारण वार्ड में हुए नुक्सान को लेकर नाले की चैनेलाईजन का काम जल्द पूरा करने का आश्वासन दिया। इसके अलावा उन्होने वार्ड की पेयजल और गलियों को पक्का करने से संबंधित समस्याओं का भी जल्द निराकरण की बात कही। जन संपर्क के दौरान स्थानिय वासियों ने वार्ड की विभिन्न समस्याओं को स्थानिय विधायक के समक्ष उठाया। बैठक में नगर परिषद की अध्यक्षा सुशीला सोंखला, स्थानिय निवासी मान सिंह ठाकुर, श्याम लाल शर्मा, पी सी शर्मा, ठाकुर रघुबीर, बाल कृष्ण, रतन सिंह राणा, महेन्द्र, नागेन्द्र और शहरी कांग्रेस इकाई के अध्यक्ष हितेश मल्होत्रा, मंजुल राणा, मनमोहन गुप्ता, नीरज टंडन, भीष्म ठाकुर, संजय आजाद, सुरेश ठाकुर व शहरी कांग्रेस मीडिया प्रभारी यशकांत कश्यप भी मौजूद थे।  

चैक बाऊंस के आरोपी को छः माह के कारावास और 3,00,000 रूपये हर्जाने की सजा

मंडी। चैक बाऊंस के मामले में अदालत ने एक आरोपी को 6 माह के साधारण कारावास और 3,00,000 रूपये हर्जाने की सजा सुनाई। जुर्माना राशि निश्चित समय में अदा न करने पर आरोपी को 15 दिन की अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी। न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी कोर्ट नंबर तीन अमरदीप सिंह के न्यायलय ने पधर तहसील के बगडयाटा(कुफरी) निवासी गोकल चंद पुत्र रंजीत सिंह की शिकायत को उचित मानते हुए सदर उपमंडल के खांदला(कुम्मी) निवासी रमेश कुमार सैनी पुत्र गरैहणु को उक्त सजा का फैसला सुनाया। अधिवक्ता आर के चावला के माध्यम से अदालत में निगोशिएबल इंस्ट्रुमेंट अधिनियम की धारा 138 के तहत दायर शिकायत के अनुसार आरोपी रमेश ने गोकल चंद से 2,50,000 रूपये की राशि उधार ली थी। जिसे चुकाने के लिए आरोपी ने उन्हे दो चैक जारी किए थे। जब इन चैकों को भुगतान के लिए बैंक में पेश किया गया तो आरोपी के खाते में पर्याप्त राशि न होने के कारण यह बाऊंस हो गए। ऐसे में शिकायतकर्ता गोकल चंद ने अधिवक्ता के माध्यम से कानूनी नोटिस देकर 15 दिनों में राशि अदा करने को कहा था। लेकिन इसके बावजूद भी राशि की अदायगी न होने पर उन्होने अदालत में शिकायत दायर करके आरोपी पर अभियोग चलाया था। अदालत में आरोपी पर अपराध साबित होने पर बचाव पक्ष की ओर से आरोपी का पहला अपराध होने के कारण नरम रूख अपनाने की प्रार्थना की थी। जबकि शिकायतकर्ता की ओर से आरोपी को कडी सजा की प्रार्थना की गई। अदालत ने अपने फैसले में कहा कि इस अधिनियम के प्रावधानों का मकसद चैक की सत्यता और इसके प्रयोग को बढाने की संस्कृति को प्रेरित करना है। जबकि चैक बाऊंस के अपराध समाज पर व्यापक असर डालते हैं। ऐसे में अदालत ने आरोपी को उक्त कारावास और हर्जाने का फैसला सुनाया।  

चरस सहित हिरासत में लिया आरोपी साक्ष्यों के अभाव में बरी

मंडी। चरस सहित पकडे जाने का अभियोग साबित न होने पर अदालत ने एक आरोपी को बरी करने का फैसला सुनाया। फास्ट ट्रैक कोर्ट के पीठासीन अधिकारी आर के शर्मा के न्यायलय ने जिला कुल्लू के भून्तर थाना अंतर्गत ज्येठडा (ठेला) निवासी झाबे राम पुत्र ख्याल चंद के खिलाफ मादक एवं नशीले पदार्थ अधिनियम की धारा 20 के तहत अभियोग साबित न होने के कारण उसे बरी कर दिया। अभियोजन पक्ष के अनुसार 14 जुलाई 2010 को पंडोह चौकी प्रभारी एएसआई भीम सैन की अगुवाई में डयोड की ओर जा रहा था। इसी दौरान कैंची मोड के पास पैदल आ रहे आरोपी ने पुलिस को भागने की कोशीश की। पुलिस ने आरोपी को हिरासत में लेकर उसकी तलाशी ली तो उसकी कमर में ढाटू से बंधी 900 ग्राम चरस बरामद हुई थी। पुलिस ने आरोपी को हिरासत में लेकर अदालत में अभियोग चलाया था। अभियोजन की ओर से इस मामले में 9 गवाहों के बयान दर्ज किए गए। मामले की सुनवाई के दौरान बचाव पक्ष के अधिवक्ता समीर कश्यप का कहना था कि अभियोजन पक्ष की ओर से इस मामले में एनडीपीएस अधिनियम की धारा 50 के आवश्यक प्रावधानों की अवहेलना की गई है। इन प्रावधानों के तहत शरीर के हिस्से से बरामद होने वाले मादक पदार्थ वाले मामलों में आरोपी की तलाशी लेने से पहले उसे यह अधिकार बताना जरूरी होता है कि वह अपनी तलाशी किसी मैजिस्ट्रेट, राजपत्रित अधिकारी या वरिष्ठ पुलिस अधिकारी को दे सकता है। लेकिन इस मामले में आरोपी को इन अधिकारों की सूचना न देकर प्रावधानों की अनुपालना नहीं की गई थी। इसके अलावा अभियोजन पक्ष के गवाहों ने परस्पर विरोधाभासी बयान दिए हैं। अदालत ने बचाव पक्ष की दलीलों को स्वीकारते हुए आरोपी के खिलाफ अभियोग साबित न होने पर उसे बरी करने का फैसला सुनाया।  

घूस लेते धरे गए आरोपी एसडीओ को दो साल कठोर कारावास और 50,000 रूपये जुर्माने की सजा

मंडी। रिश्वत लेते रंगे हाथ पकडे गए आरोपी एसडीओ को अदालत ने दो साल के कठोर कारावास और 50,000 रूपये जुर्माने की सजा सुनाई है। आरोपी के जुर्माना राशि अदा न करने पर उसे 6 माह के अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी। जिला एवं सत्र न्यायधीश वीरेन्द्र सिंह की विशेष अदालत ने उतर प्रदेश के नोईडा के केन्द्रीय विहार निवासी मनोज कुमार पुत्र शिव चरण सिंह के खिलाफ भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम की धारा 7 और 13-दो के तहत अभियोग साबित होने पर क्रमश: दो-दो साल के कठोर कारावास और 25-25 हजार रूपये जुर्माने की सजा सुनाई। जुर्माना समय पर न देने की सूरत में आरोपी को छ:-छ: माह के अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी। ये दोनों सजाएं एक साथ चलेंगी। अभियोजन पक्ष के अनुसार शिकायत कर्ता रेवती राम और बलदेव ठाकुर ने स्टेट विजिलेंस और एंटी करप्शन ब्युरो के मंडी थाना में प्राथमिकी दर्ज करवाई थी कि वह लोक निर्माण विभाग में बी-क्लास ठेकेदार के रूप में कार्यरत हैं। उन्होने आईटीबीपी कुल्लू में फलड प्रोटेक्शन वर्क का कार्य लिया था। इस काम का निरिक्षण सीपीडबल्युडी के आरोपी एसडीओ मनोज कुमार कर रहे थे। शिकायतकर्ता को इस कार्य को करवाने के बदले 5,63,000 रूपये की राशि अदा की गई। लेकिन उक्त आरोपी एसडीओ उनसे 30,000 रूपये घूस की मांग करने लगा। जब शिकायतकर्ता ने राशि देने से इंकार किया तो आरोपी एसडीओ ने उन्हे घमकाते हुए कहा कि आगे के काम उन्हे कैसे मिल पाएंगे। आरोपी एसडीओ ने शिकायतकर्ता को घूस की राशि देने के लिए मंडी के सेरी मंच के पास बुलाया। जिस पर शिकायतकर्ता ने पुलिस को सूचित किया। सूचना पाकर हरकत में आई पुलिस मशीनरी ने डीएसपी गुरदेव चंद शर्मा की अगुवाई में टीम बनाकर शिकायतकर्ता के हाथों घूस की राशि आरोपी को देने के लिए भिजवाई। जैसे ही आरोपी ने राशि अपने हाथों में ली तो मौका पर तैनात पुलिस दल ने आरोपी को हिरासत में ले लिया। अभियोजन पक्ष की ओर से पैरवी करते हुए लोक अभियोजक एन एस कटोच ने 17 गवाहों के बयान कलमबंद करवा कर आरोपी के खिलाफ अभियोग साबित किया। अदालत ने अपने फैसले में कहा कि आरोपी के खिलाफ पर्याप्त साक्ष्य होने से अभियोग साबित हुआ है जिसके चलते उसे उक्त कारावास और जुर्माने की सजा का फैसला सुनाया गया।  

नव ज्योति कला मंच की नाटय संध्या में सशक्त प्रस्तुतियों ने गंभीर सवाल उठाए

मंडी। देश में और कुछ ठीक हो या न हो पर भ्रष्टाचार पूरी तरह से सुनियोजित है। प्रसिद्ध कहानीकार योगेश्वर शर्मा की कहानी के पात्र जब इस तरह की अभिव्यक्ति देते हैं तो वह एकाएक समसामयिक संदर्भों में प्रासांगिक हो उठते हैं। प्रदेश की सांस्कृतिक राजधानी मंडी में नाटक को समर्पित संस्था नव ज्योति कला मंच के गांधी भवन हाल में शनिवार को शुरू हुए दो दिवसीय नाटय उत्सव के पहले दिन का मुख्य आकर्षण प्रसिद्ध कहानीकार योगेश्वर शर्मा की कहानी एक टुकडा सच की सशकत प्रस्तुति रही। प्रसिद्ध निर्देशक इंद्र राज इंदु के प्रभावशाली निर्देशन और अभिनय से योगेश्वर शर्मा की कहानी के पात्र जीवंत हो उठे। सामाजिक सरोकारों के ताने बाने के गिर्द बुने गई इस कहानी की मुताबिक गरीब चपरासी अपना जीवन इस अभिलाषा में जीता है कि उसका लडका खूब पढ लिख कर उसके ही दफ्तर में कलक्टर बन कर आएगा। इसके लिए वह जिंदगी भर की पूंजी दांव पर लगा देता है। इसी सपने को देखते-2 उसकी पत्नी का देहांत हो जाता है। लेकिन लडके के लिए अपने पिता का महान सपना पूरा करना सामर्थय से बाहर हो जाता है। नाटक में सपनों के टुटने की त्रासदी मार्मिक ढंग से सामने आती है। नाटक में इंद्र पाल इंदु ने लडके, जय कुमार ने चपरासी पिता और शालिनी ने मां की भूमिकाओं से न्याय करते हुए कहानी की प्रस्तुति को जीवंत कर दिया। इसके अलावा नाटय उत्सव के पहले दिन बच्चों ने भ्रष्टाचार और मंहगाई पर चोट करते मंडयाली लोक नाटक बांठडा की प्रस्तुति से सबका मन मोह लिया। वहीं पर श्रवण गोस्वामी के उपन्यास पर आधारित नाटक जंगल तंत्रम की प्रस्तुति से वर्तमान व्यवसथा पर चोट की। नाटक के माध्यम से नेता, अधिकारी और पूंजीपतियों का गठबंधन किस तरह जनता को लूटता है को बेनकाब किया गया। नाटय उत्सव के मुख्य अतिथी इंडियन पीपलस थियेटर एसोसिएशन (ईप्टा) के संयोजक लवण ठाकुर ने नव ज्योति कला मंच की 40 दिनों की नाटय कार्यशाला के दौरान करीब 70 बच्चों को नाटक के गुर सिखाने के बाद तैयार की गई प्रस्तुतियों के मंचन के लिए आयोजित किए जा रहे दो दिवसीय नाटय उत्सव के लिए मंच को बधाई दी। प्रसिद्ध कहानीकार योगेश्वर शर्मा ने भी मंच के प्रयासों को सराहनीय बताते हुए इन्हे जारी रखने का आहवान किया। इस अवसर पर प्रसिद्ध कहानीकार मुरारी शर्मा, कवियित्री रूपेश्वरी शर्मा, कवि बी एल कपूर, मांडव्य कला मंच के कुलदीप ठाकुर, मनजीत मन्ना और रामेश्वर भी विशेष रूप से मौजूद थे।