नगर परिषद मंडी के मामलों की पैरवी करेगा महंगा वकील

मंडी। एक तरफ नगर परिषद भारी वितिय संकट से गुजर रही है वहीं परिषद की ओर से मामलों की पैरवी के लिए महंगा वकील नियुक्त किया जा रहा है। इसका खुलासा मंडी की संस्था आरटीआई ब्युरो को मिली नगर परिषद से मुहैया सूचनाओं से हुआ है। संस्था ने नगर परिषद की इस कारगुजारी की शिकायत प्रदेश के नगर नियोजन विभाग के निदेशक को की है। आरटीआई से मिली सूचना के अनुसार नगर परिषद ने हाल ही में ऊंची दरों पर एक अधिवक्ता की सेवाएं लेने के बारे में प्रस्ताव पारित किया है। इस प्रस्ताव के अनुसार प्रस्तावित अधिवक्ता को प्रति माह 5500 रूपये की दर से भुगतान किया जाएगा। जबकि किराया और हाऊस टैक्स वसुलने के लिए जारी होने वाले प्रति नोटिस पर अधिवक्ता को 200 रूपये का भुगतान किया जाएगा। जानकारी के अनुसार नगर परिषद ने इस बारे में कोई विज्ञप्ति भी जारी नहीं की है। नगर परिषद की करीब 2000 नोटिस जारी करने की योजना है जिसमें 200 रूपये प्रति नोटिस के हिसाब से करीब दो लाख रूपये की अदायगी होने की उम्मीद है। हालांकि इससे पूर्व नगर परिषद का कार्य करने वाले अधिवक्ता को कई सालों से 2000 रूपये के हिसाब से अदायगी की जा रही थी। आरटीआई ब्युरो के संयोजक लवण ठाकुर के अनुसार एक तरफ तो नगर परिषद में वितिय संकट चल रहा है जिसके कारण बिजली का बिल देने के पैसे नहीं है। ऐसे में विद्युत बोर्ड ने मंडी शहर की सारी स्ट्रीट लाईट काट दी है। जिससे पिछले सात दिनों से प्रदेश का दूसरा सबसे बडा शहर अंधेरे में डूबा हुआ है। वहीं पर नगर परिषद के सेवानिवृत कर्मियों को उनका बकाया भुगतान नहीं किया जा रहा है। मेडिकल बिलों का भुगतान नहीं हो पा रहा है। सफाई कर्मचारियों को समय पर वेतन नहीं मिल पा रहा है। ऐसे में ऊंची दरों पर अधिवक्ता की नियुक्ति से नप पर आर्थिक बोझ बढेगा। उन्होने विभाग के निदेशक से मांग कर ऊंची दरों पर अधिवक्ता को तैनात करने के प्रस्ताव को वापिस लेने की मांग की है। इधर, नगर परिषद की कार्यकारी अधिकारी ऊर्वशी वालिया ने सूचना के अधिकार के तहत संस्था को सूचना मुहैया करवाने की पुष्टि की है। उन्होने कहा कि नगर परिषद के पारित प्रस्ताव के आधार पर ही यह निर्णय लिया गया है।