मंडी। शहर की स्ट्रीट लाईटें बंद करने के विरोध में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की शहरी इकाई ने मंगलवार को उपायुक्त कार्यालय में धरना दिया। पार्टी ने उपायुक्त के माध्यम से प्रदेश के मुख्यमंत्री को ज्ञापन प्रेषित किया। ज्ञापन में शहरी इकाई ने मुख्यमंत्री से इस मामले में हस्ताक्षेप कर शहर की लाईटें तुरंत बहाल करने की मांग की है। भाकपा ने आरोप लगाया कि नगर परिषद ने जनता के टैक्स की राशि का दुरूपयोग करके बिजली विभाग का बिल अदा नहीं किया है। इस सारे प्रकरण में भाकपा ने प्रदेश सरकार, नगर परिषद और बिजली विभाग की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाए हैं। भाकपा ने शहर भर में जुलूस निकालकर सरकार, नगर परिषद और बिजली बोर्ड के खिलाफ जमकर नारे बाजी की और नगर परिषद के बाहर धरना दिया। उपायुक्त कार्यालय में आयोजित जनसभा को संबोधित करते हुए भाकपा के जिला सचिव ललित ठाकुर ने शहर की बिजली गुल करने को राजनैतिक साजिश करार देते हुए कहा कि कांग्रेस और भाजपा की लडाई में जनता पीस रही है। ईप्टा के संयोजक लवण ठाकुर ने कहा कि नगर परिषद को हर माह करीब एक करोड रूपये की आय होती है जबकि बिजली का एक महिने का बिल मात्र एक लाख रूपये के करीब आता है। नगर परिषद अपनी आय व्यय का ब्यौरा जनता के सामने रखे। उन्होने नप में किसी बडे गडबडझाले का संदेह जताते हुए जांच की मांग की है। मार्क्सवादी कम्युनिसट पार्टी की शहरी इकाई के सचिव अजय वैद्या ने भी अपने विचार रखे। भाकपा शहरी इकाई सचिव समीर कश्यप ने कहा कि नगर परिषद ने पर्याप्त आय के साधन होने के बावजूद भी बिजली विभाग की अदायगी न करके शहर वासियों के सामने यह संकट पैदा कर दिया है। जिसके कारण पिछले दो हफ्तों से शहरवासी अंधेरे में जीने के लिए मजबूर कर दिए गए हैं। उन्होने कहा कि शहर वासी नियमित तौर पर कमेटी को हाउस टैक्स व अन्य करों की अदायगी कर रहे हैं लेकिन बिजली का बिल नहीं देना किसी साजिश की ओर इशारा कर रहा है। जिसकी कडी जांच होनी चाहिए। वहीं पर सरकार को भी शहरवासियों की इस समस्या के बारे में हस्ताक्षेप करना चाहिए। लेकिन सरकार की चुप्पी भी संदेह पैदा कर रही है।
रोज होगा धरना
समीर कश्यप ने बताया कि वामपंथी दलों ने निर्णय लिया है कि जब तक शहर में स्ट्रीट लाईटें रोशन नहीं होती तब तक नगर परिषद कार्यालय के बाहर रोज धरना दिया जाएगा। इसके अलावा शहर के अन्य संगठनों को भी इस मुहिम में शामिल होने का आह्वान किया है।
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