Sunday 29 January 2017

बिजणी पंचायत को मिलेगा आईएसआई स्टैंडर्ड का पानी




मंडी। जिला उपभोक्ता फोरम ने सिंचाई एवं जन स्वास्थय विभाग को बिजणी वासियों को आईएसआई स्टैंडर्ड का पानी मुहैया करवाने का फैसला सुनाया है। इसके अलावा फोरम ने विभाग को विश्व स्वास्थय संगठन के दिशा निर्देशों की अनुपालना करने के भी आदेश दिये हैं। जिला उपभोक्ता फोरम के अध्यक्ष पुरेन्द्र वैद्य और सदस्यों विभूती शर्मा व आकाश शर्मा ने मंडी के समखेतर मुहल्ला स्थित हिमाचल प्रदेश उपभोक्ता संघ की शिकायत को उचित मानते हुए सिंचाई एवं जन स्वास्थय विभाग को लोगों को आईएसआई स्टैंडर्ड का पानी मुहैया करवाने का फैसला सुनाया है। अधिवक्ता बी आर जसवाल के माध्यम से फोरम में दायर शिकायत के अनुसार बिजणी पंचायत निवासी जगदीप पुत्र लालमन ने अनेकों बार विभाग के कार्यालयों में शिकायतें दी थी कि उन्हें पिछले कई सालों से गंदला पानी मुहैया करवाया जा रहा है। उन्हें यह पानी थाटनाला से लिफट करके आपुर्ती किया जाता है। लेकिन इस पेयजल स्कीम में कोई इनटेक नहीं है और न ही कोई फिल्टर टैंक लगाया गया है। जिसके चलते लोगों को सीधे स्त्रोत से पेयजल आपुर्ती की जा रही है। विभाग के इन शिकायतों पर कोई कार्यवाही न करने पर जगदीप ने उपभोक्ता संघ के समक्ष इस समस्या को उठाया था। जिसके चलते उपभोक्ता संघ ने फोरम में शिकायत दायर करके प्रार्थना की थी कि विभाग को बिजणी निवासियों को तत्काल स्वच्छ पानी मुहैया करवाने के निर्देश दिये जाएं। फोरम ने दोनों पक्षों की सुनवाई के बाद अपने फैसले में विभाग को निर्देश दिये हैं कि इस स्कीम में स्टोरेज टैंक का निर्माण जल्द से जल्द शुरू करने के गंभीर प्रयास किये जाएं। इसके अलावा विभाग को टैंक का निर्माण कार्य पूरा होने पर हर 15 दिनों के बाद पानी के टैंक का निरिक्षण करके पानी की स्वच्छता को सुनिश्चित करने के निर्देश भी जारी किये गए हैं। फोरम ने विभाग को निर्देश दिये हैं कि बिजणी वासियों को आईएसआई स्टैंडर्ड का पानी मुहैया करवाया जाए। इसके अलावा विश्व स्वास्थय संगठन के दिशानिर्देशों के मुताबिक स्वास्थय आधारित पेयजल आपुर्ती करने, पेयजल सुरक्षा को नियंत्रित और सुनिश्चित करने, इस स्कीम की संचालन व्यवस्था की स्वतंत्र निगरानी रखने, पानी का समय-2 पर निरिक्षण करने, परीक्षण की रिर्पोट को समाचार पत्रों के माध्यम से प्रकाशित करने तथा पुरानी, जंग लगी और टूटी हुई पाईपलाईनों को समय-2 पर बदलने के भी आदेश पारित किये हैं।
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