मंडी। न्यायिक कर्मचारियों का शैट्टी कमीशन की सिफारिशों को लागू करने और अन्य मांगों को लेकर चल रहा विरोध प्रदर्शन 15वें दिन में प्रवेश कर गया है। जिला एवं सत्र न्यायलय के कर्मी अपनी मांगों को लेकर काले रिबन लगाकर अपना विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। कर्मियों ने ऐलान किया है कि अगर 10 अगस्त तक सरकार ने उनकी मांगों के प्रति गौर नहीं किया तो प्रदेश व्यापी आंदोलन को तेज कर दिया जाएगा। जिला न्यायिक कर्मचारी कल्याण संघ के वरिष्ठ उपाध्यक्ष कश्मीर सिंह ठाकुर ने बताया कि प्रदेश भर के न्यायिक कर्मी पिछले 15 दिनों से अदालती कामकाज के दौरान काले रिबन लगाकर और गेट मीटिंग करके अपनी मांगों के समर्थन में विरोध प्रदर्शित कर रहे हैं। इसके अलावा उपायुक्त के माध्यम से भी प्रदेश सरकार को इन मांगों को लेकर ज्ञापन प्रेषित किया गया है। उन्होने बताया कि कर्मी शैट्टी कमीशन की सिफारिशों को लागू करने, फास्ट ट्रैक कोर्ट सहित अन्य अदालतों में स्टाफ भर्ती करने और लीगल सर्विस अथारटी की विभिन्न योजनाओं को कार्यान्वित करने के लिए अलग स्टाफ भर्ती करने सहित अन्य मांगों को लेकर अपना विरोध जता रहे हैं। उन्होने बताया कि मंगलवार को न्यायलय परिसर में संघर्ष की रणनिती को लेकर विचार विमर्श किया। बैठक में चर्चा के दौरान यह तय किया गया कि प्रदेश कार्यकारिणी के निर्णय के अनुसार अगर 10 अगस्त तक सरकार ने कोई इन मांगों को लेकर फैसला नहीं लिया तो आंदोलन को तेज कर दिया जाएगा। बैठक में प्रदेश उपाध्यक्ष रोशन लाल, जिला कार्यकारिणी के सदस्य सुरेश कुमार, नरेश कुमार, कश्मीर सिंह, सुनील कुमार, शिवपाल, मिलाप ठाकुर, जितेन्द्र, भारत भूषण, ओमकार सिंह भाऊ ठाकरे सहित अन्य सदस्य भी मौजूद थे।
Tuesday, 7 August 2012
न्यायिक कर्मियों का विरोध प्रदर्शन 15वें दिन भी जारी
मंडी। न्यायिक कर्मचारियों का शैट्टी कमीशन की सिफारिशों को लागू करने और अन्य मांगों को लेकर चल रहा विरोध प्रदर्शन 15वें दिन में प्रवेश कर गया है। जिला एवं सत्र न्यायलय के कर्मी अपनी मांगों को लेकर काले रिबन लगाकर अपना विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। कर्मियों ने ऐलान किया है कि अगर 10 अगस्त तक सरकार ने उनकी मांगों के प्रति गौर नहीं किया तो प्रदेश व्यापी आंदोलन को तेज कर दिया जाएगा। जिला न्यायिक कर्मचारी कल्याण संघ के वरिष्ठ उपाध्यक्ष कश्मीर सिंह ठाकुर ने बताया कि प्रदेश भर के न्यायिक कर्मी पिछले 15 दिनों से अदालती कामकाज के दौरान काले रिबन लगाकर और गेट मीटिंग करके अपनी मांगों के समर्थन में विरोध प्रदर्शित कर रहे हैं। इसके अलावा उपायुक्त के माध्यम से भी प्रदेश सरकार को इन मांगों को लेकर ज्ञापन प्रेषित किया गया है। उन्होने बताया कि कर्मी शैट्टी कमीशन की सिफारिशों को लागू करने, फास्ट ट्रैक कोर्ट सहित अन्य अदालतों में स्टाफ भर्ती करने और लीगल सर्विस अथारटी की विभिन्न योजनाओं को कार्यान्वित करने के लिए अलग स्टाफ भर्ती करने सहित अन्य मांगों को लेकर अपना विरोध जता रहे हैं। उन्होने बताया कि मंगलवार को न्यायलय परिसर में संघर्ष की रणनिती को लेकर विचार विमर्श किया। बैठक में चर्चा के दौरान यह तय किया गया कि प्रदेश कार्यकारिणी के निर्णय के अनुसार अगर 10 अगस्त तक सरकार ने कोई इन मांगों को लेकर फैसला नहीं लिया तो आंदोलन को तेज कर दिया जाएगा। बैठक में प्रदेश उपाध्यक्ष रोशन लाल, जिला कार्यकारिणी के सदस्य सुरेश कुमार, नरेश कुमार, कश्मीर सिंह, सुनील कुमार, शिवपाल, मिलाप ठाकुर, जितेन्द्र, भारत भूषण, ओमकार सिंह भाऊ ठाकरे सहित अन्य सदस्य भी मौजूद थे।
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