मुख्यमंत्री से उपायुक्त कार्यालय में जारी अवैध निर्माण रोकने की मांग की

मंडी। उपायुक्त कार्यालय में एक बार फिर से इन दिनों खुद जिला प्रशासन अवैध निर्माण करवा रहा है। इससे पहले भी उपायुक्त कार्यालय में अवैध निर्माण करवाने पर कार्यालय को दो बार नोटिस जारी किया जा चुका है। शहर की एक संस्था आरटीआई ब्यूरो ने इस कार्यालय में इन दिनों जारी अवैध निर्माण की शिकायत प्रदेश के मुख्यमंत्री से की है। जानकारी के अनुसार उपायुक्त कार्यालय के मुख्य द्वार के पोर्च पर एक कमरे का निर्माण कार्य जोरों पर है। जिससे भवन को विकृत किया जा रहा है। यह पोर्च उपायुक्त कार्यालय भवन का हिस्सा है। जिसकी कोई उचित नींव भी नहीं है। पोर्च की एक अलग छत है। सीमेंट के इस स्लैब में पहले ही दरारें पड चुकी हैं। पोर्च की छत पर बनाए जा रहे इस कमरे पर अतिरिक्त भार पडने से कोई भी दुर्घटना घटित हो सकती है। इतना ही नहीं यह निर्माण कार्य नगर परिषद और नगर नियोजन विभाग की अनुमति के बिना हो रहा है। आरटीआई ब्युरो के अनुसार उपायुक्त कार्यालय में यह अवैध निर्माण कार्य पहली बार नहीं हो रहा है बलकि इससे पहले भी नगर नियोजन के कानूनों को नजरअंदाज करने पर उपायुक्त कार्यालय को दो बार नोटिस दिया जा चुका है। संस्था का कहना है कि वैसे भी अवैध निर्माण के मामलों में दिनों दिन बढौतरी हो रही है। ऐसे में उपायुक्त कार्योंलय से कायदे कानूनों को दरकिनार करने की उम्मीद नहीं की जा सकती। संस्था के संयोजक लवण ठाकुर ने कहा कि उच्च न्यायलय ने भी नगर परिषद को बढ रहे अवैध निर्माणों को लेकर नोटिस जारी किया है। समय की जरूरत है कि अधिकारियों को कायदे कानूनों के प्रति सम्मान का दृष्टिकोण अपनाना चाहिए। उन्होने मुख्यमंत्री को ज्ञापन प्रेषित करके इस कार्यालय में हो रहे अवैध निर्माण पर तुरंत प्रभाव से रोक लगाने की मांग की है।