Saturday, 19 May 2012

भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी ने गरीबों को बेघर करने पर कडा विरोध जताया


मंडी। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (भाकपा) की शहरी ईकाई ने नगर परिषद द्वारा गरीबों को बेघर करने की कारवाई का कडा विरोध किया है। भाकपा के महासचिव समीर कश्यप ने प्रेस को जारी वक्तव्य में मांग की है कि दशकों पहले बनाए गए गरीबों के आशियानों को बिना सुनवाई के उजाडा जा रहा है। नगर परिषद की इस कारवाई की गाज गरीबों पर पड रही है जबकि अमीरों, नगर परिषद के सदस्यों, पूर्व सदस्यों, प्रभावशाली लोगों और नेताओं के किए गए गैर कानूनी अतिक्रमणों को नजर अंदाज कर दिया गया है और उन्हे नोटिस तक जारी नहीं किए गए हैं। भाकपा का मानना है कि यह समस्या नगर परिषद ने पैदा की है। अगर नगर परिषद ने समय रहते अवैध कब्जों को रोकने की कोशिश करती तो यह हालात नहीं बनते। लेकिन नगर परिषद ने अब उच्च न्यायलय को गुमराह करते हुए अपनी बला टालने के लिए दशकों पहले बने गरीबों के आशियानों लोगों को उजाडना शुरू कर दिया है। यहां यह सवाल उठता है कि क्या गरीबों को बेदखल करना ठीक है। भाकपा ने मांग की है कि इन उजाडे जा रहे परिवारों को इंदिरा आवास योजना के तहत आवास मुहैया करवाए जाएं और तोडफोड की इस कारवाई पर तुरंत रोक लगाई जाए और उच्च न्यायलय को स्थिति सपष्ट करके कोई बीच का रास्ता निकाला जाए।  

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