जिला बार एसोसिएशन ने किया दो दिवसीय हडताल का ऐलान

मंडी। उच्च न्यायलय के निर्देश पर शुरू हुए सर्किट कोर्ट के विरोध में जिला बार एसोसिएशन ने दो दिवसीय हडताल का ऐलान किया है। जिसके चलते अधिवक्ता बुधवार और वीरवार को अदालती कार्यवाहियों का पूरी तरह से बाहिष्कार करेंगे। उच्च न्यायलय के निर्देश पर जिला एवं सत्र न्यायलय स्तर के न्यायलयों के उपमंडलों में सर्किट बेंच के विरोध में अधिवक्ता लामबंद हो गए हैं। जिला बार एसोसिएशन ने अपनी मांगों को लेकर मंगलवार को जिला एवं सत्र न्यायलय परिसर में जनसभा का आयोजन किया। अधिवक्ताओं को संबोधित करते हुए प्रदेश बार कौंसिल के सदस्य देशराज शर्मा ने इस निर्णय को अतार्किक और असंगत बताते हुए विकेन्द्रीयकरण के नाम पर सर्किट कोर्ट शुरू करने को अनुचित ठहराया। उन्होने कहा कि विकेन्द्रीयकरण पहले उच्चतम न्यायलय और प्रदेश उच्च न्यायलय में किया जाना चाहिए। जिसके तहत उच्चतम न्यायलय के सर्किट उच्च न्यायलयों में और उच्च न्यायलयों के सर्किट जिला मुखयालय स्तर पर भी आने चाहिए। उन्होने कहा कि प्रदेश के विधिक समुदाय से परामर्श किये बगैर सर्किट कोर्ट थोप देने का निर्णय न्यायधीशों, न्यायिक कर्मियों, अधिवक्ताओं और याचिकाकर्ताओं सभी के लिए परेशानी देने वाला है। जिला बार एसोसिएशन के अध्यक्ष भारत भूषण शर्मा ने कहा कि उच्च न्यायलय ने लोगों की जरूरतों को समझे बगैर मनमाने तरीके से यह निर्णय लिया है। सर्किट बेंच से मामलों का शीघ्र निस्तारण नहीं हो सकता। बल्कि इससे याचिकाकर्ताओं को न्याय हासिल करना और अधिक महंगा हो जाएगा। लोगों को जिला मुखयालय से अधिवक्ता उपमंडलों को ले जाने के लिए अधिक खर्चा करना पडेगा। वहीं पर इन सर्किट बेंच के दौरान लोगों को मामलों की नकलें लेने के लिए जिला मुखयालयों के चक्कर लगाने पडेंगे। उन्होने कहा कि उपमंडलों में जरूरतों के मुताबिक स्थाई न्यायलयों की स्थापना करके लोगों को राहत दी जा सकती है। जिला बार एसोसिएशन के महासचिव लोकेन्द्र कुटलैहडिया ने कहा कि उच्च न्यायलय के इस निर्णय ने जिला एवं उपमंडल की बार एसोसिएशनों में दरार डालने का काम किया है। उन्होने कहा कि इस बारे में जिला बार एसोसिएशन प्रदेश भर की एसोसिएशनों के संपर्क में है और इस बारे में एक व्यापक आंदोलन शुरू करने की रणनीति तैयार की जा रही है। उन्होने कहा कि कांगडा जिला बार एसोसिएशन के आहवान पर मंडी बार भी बुधवार और वीरवार को पुर्ण हडताल करेगी। उन्होने कहा कि एसोसिएशन के सदस्य अदालती कार्यवाहियों का बाहिष्कार करते हुए सर्किट कोर्ट बंद करने की अपनी मांग को लेकर संघर्ष जारी रखेंगे।