सूचना न देने पर डीएफओ को 500 रूपये पैनेल्टी

मंडी। वन मंडलाधिकारी मंडी को सूचना अधिकारी अधिनियम के तहत मांगी सूचना को लटकाना महंगा पडा है। अपीलीय अधिकारी एवं वन अरण्यपाल बी आर राणा ने इस बारे में दायर अपील का निपटारा करते हुए वनमंडलाधिकारी मंडी को 500 रूपये की पैनेल्टी लगाई है। गुरू की फौज सेवक सोसायटी के अध्यक्ष गुरदीप सिंह ने वनमंडलाधिकारी मंडी से सूचना अधिकार कानून के तहत वनमंडल मंडी के बारे में सूचना मांगी थी, लेकिन जन सूचना अधिकारी एवं वनमंडलाधिकारी मंडी ने जब सूचना देने से टालमटोल की तो आवेदक ने सूचना अधिकार अधिनियम की धारा 19(1) के तहत विभाग के अपीलीय अधिकारी के पास सूचना हासिल करने के लिए अपील दायर की। आवेदक का आरोप का था कि जानबूझकर जन सूचना अधिकारी ने सूचना देने से इंकार कर दिया है। हालांकि इस बारे में अपील दायर होने के बाद जन सूचना अधिकारी की ओर से 19 जुलाई को आवेदक को मांगी गई सूचना उपलब्ध करवा दी गई। दोनो पक्षों की सुनवाई के दौरान अपीलीय अधिकारी ने कहा कि सूचना अधिकार अधिनियम के रूल 7(आई) के मुताबित जनसूचना अधिकारी को तीस दिनों की निर्धारित अवधि के भीतर आवेदक को मांगी गई सूचना उपलब्ध करवानी होती है, लेकिन इस मामले में जन सूचना अधिकारी ने आवेदक को मांगी गई सूचना निर्धारित समय अवधि के बाद 19 दिन देरी से उपलब्ध करवाई है। हालांकि सुनवाई के दौरान जन सूचना अधिकारी की ओर से यह दलील दी गई कि सूचना देरी से देने की वजह फील्ड स्टाफ की ओर से की गई देरी है। अपीलीय अधिकारी ने अपने फैसले में कहा कि बेशक जन सूचना अधिकारी ने जान बूझकर सूचना देने में देरी नहीं की है। लेकिन फिर भी वह सूचना अधिकार अधिनियम के तहत निर्धारित अवधि में सूचना देने में नाकाम रहा है। इस पर अपीलीय अधिकारी ने जन सूचना अधिकारी को 500 रूपये की पैनेल्टी लगाई है। इस मामले में आवेदक गुरदीप सिंह का कहना है कि जन सूचना अधिकारी की ओर से उपलब्ध करवाई गई सूचना न केवल देरी से उपलब्ध करवाई गई है बल्कि अध्ययन करने के बाद पता चला है कि उक्त सूचना भ्रामक और अधूरी भी है। उन्होने कहा है कि वन विभाग मंडी के जन सूचना अधिकारी से मांगी गई सूचना पूरी हासिल करने के लिए वह प्रदेश सूचना आयोग का दरवाजा खटखटाएंगे।