उच्च न्यायलय ने राजनीतिक तबादले को निरस्त किया

मंडी। राजनैतिक तबादले के एक अन्य मामले में प्रदेश उच्च न्यायलय ने एक शिक्षिका को स्थानांतरित करने के आदेश को निरस्त कर दिया है। उच्च न्यायलय के न्यायमुर्ति डी डी सूद और न्यायमुर्ति संजय करोल की डिविजन बेंच ने जेबीटी शिक्षिका भवना शर्मा को राजकीय प्राथमिक पाठशाला सेरी को हुए तबादले को राजनैतिक मानते हुए इसे निरस्त कर दिया है। यह तबादला आदेश नाचन विधानसभा क्षेत्र के पूर्व कांग्रेस विधायक टेक चंद डोगरा के कहने पर किया गया था। इस मामले के तथ्यों के अनुसार याचिकाकर्ता भावना शर्मा जेबीटी अध्यापिका के रूप में राजकीय प्राथमिक पाठशाला महादेव में पिछले एक साल से कार्यरत थी। उनका स्थानांतरण विगत 6 मई को प्राथमिक पाठशाला सेरी को कर दिया गया था। इतना ही नहीं उन्हे महादेव पाठशाला के सीएचटी ने एकदम रिलीव कर दिया था। जबकि अन्य स्थानांतरित शिक्षकों को कुछ दिनों के बाद रिलीव किया गया। ऐसे में भावना शर्मा ने सेरी पाठशाला में विरोध स्वरूप ज्वाइन कर लिया था। इस बीच भावना शर्मा के पति महेश चंद्र शर्मा ने सूचना के अधिकार के तहत मुखयमंत्री कार्यालय से तबादले संबंधी ज्ञापन और आदेश की कापी के बारे में सूचना मांगी थी। इस सूचना से उदघाटित हुआ कि याचिककर्ता को टेक चंद डोगरा के कहने पर स्थानांतरित किया गया है। जिन्होने 16 अप्रैल को डी ओ लेटर जारी करके इस तबादले के लिये कहा था। याचिककर्ता ने अपनी याचिका में यह भी कहा था कि इन विधानसभा चुनावों में पराजित हो जाने के कारण टेक चंद डोगरा की उनके पति महेश चंद्र शर्मा जो पत्रकार भी हैं से कुछ समाचार प्रकाशित करने के सिलसिले में अनबन थी। याचिककर्ता के पति को सबक सिखाने के लिए यह तबादला करवाया गया था। याचिका पर कार्यवाही करते हुए उच्च न्यायलय ने इस बारे में विभाग को रिकार्ड पेश करने के निर्देश दिये थे। उच्च न्यायलय ने याचिका पर विचार करते हुए याचिकाकर्ता के तबादले को राजनैतिक आधार पर होने के कारण इसे निरस्त करने के आदेश दिये हैं। उल्लेखनीय है कि सूचना के अधिकार के तहत याचिकाकर्ता के पति को मिली सूचना से जाहिर हुआ था कि टेक चंद डोगरा ने जनवरी से 10 मई तक 283 तबादलों के लिए डी ओ नोट जारी किये थे।