विद्युत बोर्ड को उपभोक्ता के पक्ष में हर्जाना अदा करने के आदेश

मंडी। जिला उपभोक्ता फोरम ने विद्युत बोर्ड को उपभोक्ता से संडरी चार्जेस के रूप में वसूले गए 178 रूपये और ई-डयुटी के 24 रूपये ब्याज सहित लौटाने के आदेश दिये। इसके अलावा बोर्ड की सेवाओं में कमी के कारण उपभोक्ता को हुई मानसिक परेशानी के बदले 2000 रूपये हर्जाना और शिकायत व्यय के रूप में 1000 रूपये भी अदा करने का फैसला सुनाया। जिला उपभोक्ता फोरम के अध्यक्ष जे एन यादव और सदस्यों रमा वर्मा एवं लाल सिंह ने अपर सुहडा निवासी कृष्ण सिंह वर्मा पुत्र सोहन सिंह वर्मा की शिकायत को उचित मानते हुए हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड को उक्त राशि का भुगतान 9 प्रतिशत ब्याज दर सहित करने के आदेश दिये। अधिवक्ता भूपिन्द्र शर्मा के माध्यम से फोरम में दायर शिकायत के अनुसार उपभोक्ता अपर सुहडा मुहल्ला में जुलाई 2007 से बतौर किराएदार रह रहे हैं। उपभोक्ता के किराए के मकान में बिजली बोर्ड का मीटर राजेश कौशल के नाम से लगा हुआ है। उपभोक्ता को हर माह सौ से दो सौ रूपये का बिल आता था जिसे वह नियमित तौर पर दे रहे थे। लेकिन सितंबर 2011 में उपभोक्ता को 341 रूपये का बिल जारी किया गया। इस बिल में करंट ऐनर्जी चार्ज 59 रूपये, संडरी चार्ज 178 रूपये और 24 रूपये ई डयुटी के रूप में दर्शाये गये थे। औसत से अधिक बिल आने पर उपभोक्ता ने बोर्ड के अधिकारियों से संपर्क करके न्यायोचित बिल जारी करने के लिए आग्रह किया था। लेकिन विवाद के न सुलझ पाने के कारण उपभोक्ता ने फोरम में शिकायत दायर की थी। शिकायत के जवाब में बोर्ड का कहना था कि उपभोक्ता से संडरी चार्ज और ई डयुटी के रूप में वसूल की गई राशि 1 अप्रैल 2010 से लागू हिमाचल प्रदेश इलैक्ट्रीसिटी रेगुलेटरी कमीशन के संशोधित टैरिफ के तहत ली गई है। बोर्ड की ओर से ऐसा कोई साक्ष्य पेश नहीं किया गया जिससे जाहिर होता हो कि संडरी चार्ज और ई डयुटी वसूले जाने से पहले उपभोक्ता की सुनवाई की गई हो। प्रदेश राज्य उपभोक्ता कमीशन ने विद्युत बोर्ड बनाम जसवंत राय सूद तथा अन्य के मामले में व्यवस्था दी है कि संडरी चार्ज लगाए जाने से पहले उपभोक्ता की सुनवाई को सुनवाई के लिए मौका दिया जाना चाहिए। फोरम ने अपने फैसले में कहा कि बोर्ड रेगलेटरी कमीशन के फैसले को भी प्रस्तुत नहीं कर सका। ऐसे में फोरम ने शिकायत को स्वीकारते हुए बोर्ड की सेवाओं में कमी को आंकते हुए उपभोक्ता से वसूले गए संडरी चार्ज और ई डयुटी की राशि ब्याज सहित लौटाने के आदेश दिये। इसके अलावा उपभोक्ता को बोर्ड के गल्त बिल जारी करने से हुई मानसिक परेशानी के बदले हर्जाना राशि और शिकायत व्यय भी अदा करने का फैसला सुनाया।