अदालतों में कोर्ट मैनेजर होंगे तैनात

मंडी। न्याय सुलभ कराने की प्रक्रिया को बेहतर करने के लिए अदालतों में कोर्ट मैनेजर तैनात किए जाएंगे। तेहरवें वित आयोग की सिफारशों की अनुपालना करते हुए प्रदेश उच्च न्यायलय ने 8 कोर्ट मैनेजरों को तैनाती दे दी है। आयोग की सिफारिशों के अनुसार उच्च और अधिनसथ न्यायलयों मेंप्रबंध सनातकों को मैनेजर के रूप में तैनात किया जा रहा है। कोर्ट मैनेजरों का कार्य न्यायधीशों की सहायता करना होगा। आयोग की सिफारिशों के तहत उच्च न्यायलय और देश के 21 उच्च न्यायलयों में मैनेजरों की तैनाती के लिए 300 करोड़ की राशी दी गई है। प्रदेश के उच्च न्यायलय और 11 जिला न्यायलयों में इस कार्यक्रम को लागू करने के लिए 5.8 करोड की राशी आबंटित की गई है। इन मैनेजरों का प्राथमिक कार्य वरिषठ न्यायलय के सथापित मापदंडों की पालना का मुल्यांकन करना होगा। इसके परिणामसवरूप कोर्ट प्रबंधन की दक्षता सुधरेगी और मामलों के निसतारण में तेजी आएगी। वहीं पर कोर्ट मैनेजर न्यायधीशों को उनके प्रशासनिक कार्यों में मदद करेंगे जिससे न्यायधीश न्यायिक कार्योंं के लिए ज्यादा केन्द्रित हो सकते हैं। प्रत्येक जिला एवं सत्र न्यायधीश के लिए एक कोर्ट मैनेजर का पद सृजित किया गया है। जबकि उच्च न्यालय के प्रत्येक न्यायलय के लिए 2 और प्रत्येक बेंच के लिए एक पद सृजित किया गया है। कोर्ट मैनेजरों का कार्य वरिषठ न्यायलय दवारा लागू मापदंडों की पालना को सथापित करने पर आधारित होगा। इसके अलावा समय का पालन करना, दक्षता, अधोसंरचना, मानव संसाधन, न्याय तक पहुंच, कोर्ट प्रबंधन और केस प्रबंधन के लिए व्यवसथा को कार्यान्वित करना भी कोर्ट मैनेजर के ही कार्य होंगे। मैनेजर अदालत में कमियों और बदलावों को भी चिन्हित करेगा। मैनेजरों को यह कार्य भी सौंपा गया है कि वे बार समेत सभी सटेकहोल्डरों, मिनिसट्रियल सटाफ और न्यायिक कार्यों को लागू करने में लगी एजेसियों अभियोजन, पुलिस, तामिल कुनिंदे और याचिकाकर्ताओं से विचार विमर्श और परामर्श करे।