मंडी। सुंदरनगर में गैस आपूर्ती की व्यवसथा ठीक न होने से हजारों उपभोकताओं को गैस की किल्लत का सामना करना पड रहा है। घरेलू इसतेमाल के गैस सिलेंडरों को मिठाई की दुकानों और सडक के किनारे बने ढाबों को बेच देने से यह समसया ज्यादा गहरा गई है। सथानिय लोगों ने इस किल्लत के लिए सथानिय गैस एजेंसी को जिममेवार ठहराते हुए प्रशासन से आपूर्ती व्यवसथा ठीक करने की गुहार लगाई है। सुंदरनगर के 25 हजार गैस उपभोकताओं को गैस की आपुर्ति करने के लिए उपमंडलाधिकारी ने गैस एजेंसी के लिए शहर के विभिन्न क्षेत्रों के लिए तिथियां निश्चित की है। लेकिन एजेंसी के कर्मीयों कभी भी समय पर गैस मुहैया करवाते है। क्षेत्र के कुछ गांवों को डोर टू डोर डिलिवरी में भी डाला गया है लेकिन इन गावों के लोगों को कभी भी घरों के पास गैस मुहैया नहीं हो पाती है। गैस लाने वाले वाहन इन घरों के नजदीक कभी नहीं रूकते हैं। गैस एजेंसी की कर्मी अपनी मनमर्जी से वाहन को अपनी सहुलियत के अनुसार रोकते हैं। जिससे लोगों को कई बार तो दूर-दूर तक वाहन का पीछा करना पडता है। जिससे उन्हे कई बार भारी खर्चा भी उठाना पडता है। अधिकतम उपभोकताओं को गैस के वाहन का पीछा करना पडता है। इससे प्रभावित होने वाले उपभोकताओं में महिलाओं और वरिषठ नागरिकों की संखया ज्यादा है। इसके अलावा क्षेत्र के काफी वाहन भी एलपीजी गैस से चलाए जा रहे हैं। लेकिन क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी दवारा भी इस मामले में कोई कार्यवाही नहीं की जाती है। सथानिय लोगों ने इस समसया के बारे में पहले भी कई बार नागरिक खादय विभाग को सूचित किया है लेकिन अभी तक कोई कार्यवाही अमल में नहीं लाई जा सकी है। इस बारे में अब क्षेत्र के उपभोकताओं ने हि.प्र. उपभोकता संघ के माध्यम से उपभोकता फोरम में शिकायत दायर करने का मन बनाया है। संघ के महासचिव अमर चंद वर्मा ने सुंदरनगर क्षेत्र के लोगों की गैस आपूर्ती की शिकायतें मिलने की पुषटि करते हुए बताया कि जल्द ही फोरम में शिकायतें दर्ज करवाई जाएंगी। इधर, क्षेत्र में गैस की आपुर्ती कर रही गैस एजेंसी के प्रबंधक वेद से संपर्क करने पर उन्होने बताया कि गैस का वितरण कायदे कानून के अनुसार ही किया जा रहा है। उन्होने व्यवसायिक जगहों पर घरेलु सिलेंडर का प्रयोग करने के आरोप को भी दरकिनार कर दिया। वहीं पर जब जिला खादय आपुर्ती नियंत्रक सुरिन्द्र पठानिया से संपर्क किया गया तो उन्होने कहा कि यह समसया अब खत्म हो चुकी है। उन्होने कहा कि व्यवसायिक तौर पर घरेलु गैस का प्रयोग करने वालों पर शिकंजा कसा जाएगा।
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